एका वर्षामध्ये तब्बल 523 अध्यादेश


कराड : शालेय शिक्षण विभागाने 11 नोव्हेंबर 2016 ते 11 नोव्हेंबर 2017 या शैक्षणिक वर्षात ऐतिहासिक तब्बल 526 अध्यादेश काढून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण केला आहे.‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी आर्त हाक मोर्चाच्या माध्यमातून शिक्षकांना दयावी लागत आहे. शिक्षण व्यवस्था गरीबांच्या मुलांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवत असून शिक्षकांना ऑनलाईन कामे, विविध प्रशिक्षणे यामुळे शिक्षकांची शाळेत कमी व बाहेर जास्त अशी अवस्था झाली आहे.

शिक्षक व मुख्याध्यापक प्रचंड तणावाखाली आहेत. कामचुकार ठरवून समाजामध्ये बदनामी करून आपली पाठ थोपटून घेत असल्याचा आरोप शिक्षक करत आहेत. परंतू समाजमनामध्ये शिक्षकांच्या हतबलतेबाबत जागृती निर्माण होवुन पालकांनी त्यांच्या मुलांच्या भवितव्या विषयी सरकारला त्यांची बाजू मांडण्याची वेळ आलेली आहे.

राज्य शासनाचा प्रायोगिक निर्णय झाला तो म्हणजे शिक्षण सेवक. जुन्या लोकांनी यास काहीही विरोध केला नाही कारण त्याचा आपल्या वेतन किंवा लाभावर कोणताही परिणाम झाला नाही नव्या शिक्षकांसाठी निर्माण केलेली व्यवस्था जुन्यांना त्रासदायक ठरली नाही आणि शासनाचा हेतू सफल झाला आणि प्रयोग करण्यासाठी संघटनांचे धृवीकरण करण्यासाठी शासन व्यवस्थेला नविन मार्ग सापडला त्यातून आपल्यासाठी निर्णयांची मालिकाच सुरु झाली.

11 नोव्हेंबर 2005 जुनी पेंशन योजना रद्द करून अंशदायी पेन्शन योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. शिक्षकांच्या हक्कांची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन नियुक्त कर्मचार्‍यांचा हक्क हिरावून घेतला गेला आणि नविन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना कार्यान्वीत झाली. अंशतः अनुदानित कर्मचारी हे साधारणतः नोव्हेंबर 2005 पुर्वीचे असुनही कपात बंद झाली आणि समाजाला दिशादर्शक शिक्षक आपल्या हक्कासाठी दिशाहिन झाला त्यावेळेसही सर्व बांधव एकत्र आले नाही आजही ते न्यायालयात सरकारची बाजू न मांडणार्‍या कर्मचारी विरोधक शासन व्यवस्थेच्या सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

शासनाने जाणीवपुर्वक पटसंख्येवर आधारीत संच मान्यता आणली, असे शिक्षकांनी मत व्यक्त केले आहे.

मुळात इंग्रजी माध्यमांच्या सुमार शाळांना मान्यता दिली कारण त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी नाही की तेथील भौतिक सुविधेची साधारण उच्च आर्थिक स्तरातील पालकांना पेलवणार्‍या शिक्षणांची व्यवस्था झाल्यामुळे नैसर्गिक कल या शाळांमध्ये वाढला आणि तेथेच सर्वसामान्यांच्या गरीबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या घटनादत्त अधिकाराचा घात झाला कारण हेतुपुर्वक पटसंख्या कमी करून पर्यायाने शिक्षक संख्या कमी झाली काही शाळा हया द्वी शिक्षकी झाल्या आणि राज्यातील प्राथमिक शिक्षण सक्षम अवस्थेतून सलाईनवर आले आहे. याचा शिक्षणावरही परिणाम होत आहे.

No comments

Powered by Blogger.