शिक्षणाधिकार्‍याविना कराड 6 महिने पोरके


उंडाळे : राज्यातील सर्वांत मोठा तालुका अशी ओळख असणार्‍या कराड तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्ता आणि शिक्षण घेणार्‍या हजारो गरीब विद्यार्थ्यांकडे शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकार्‍यांचे पदच रिक्त आहे. त्यामुळेच कराडला नियमीत गटशिक्षणाधिकारी केव्हा मिळणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

कराड तालुका कराड उत्तर आणि कराड दक्षिण अशा दोन उपविभागात विभागला आहे. मात्र असे असूनही जवळपास सर्वच विभागांना एकच प्रभारी अधिकारी नियुक्त असतो. वास्तविक महसूल ते अन्य सर्व शासकीय विभागांना दोन उपविभागांना स्वतंत्र अधिकार्‍यांची गरज असल्याचे अनेकदा कामाचा ताण पाहिल्यास स्पष्टपणे जावणते. शिक्षण क्षेत्रही याला अपवाद नाही.

गटशिक्षणाधिकारी, आठ विस्तार अधिकारी यांच्यावर कराड तालुक्यातील शिक्षण विभागाची भिस्त असते. गेल्या काही वर्षात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसह खाजगी शाळांमुळे जिल्हा परिषद शाळांपुढे गुणवत्ता टिकवण्याचे आणि विद्यार्थी संख्या घटू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. पाटण, कराड तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांना त्यामुळेच आयएसओ मानाकंनही मिळाले आहे. एकीकडे अशी अवस्था असतानाच दुसर्‍या बाजूला मे 2017 मध्ये तत्कालिन गटशिक्षणाधिकारी रविंद्र खंदारे यांची बदली झाली होती. तेव्हापासून गटशिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने मे महिन्यात विस्तार अधिकारी विश्‍वनाथ गायकवाड यांच्याकडे तात्पुरता पदभार सोपवण्यात आला होता. हा पदभार आजही त्यांच्याकडेच आहे. यातूनच शिक्षण क्षेत्राबाबत शासनाची सुरू असलेली हेळसांड दिसून येते.तालुक्यात 309 प्राथमिक शाळा आहेत. तर 150 हून अधिक अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच खाजगी शाळा आहेत. जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी गरिब कुटुंबातील असतात. त्यामुळेच शासनाची शिक्षण क्षेत्राबाबत पर्यायाने गरिब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणांबाबत हेळसांडच सुरू आहे. त्यामुळेच कराडला नियमीत गटशिक्षणाधिकारी केव्हा मिळणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

No comments

Powered by Blogger.