कोयना’ का झाली दैना..!


पाटण : एका बाजूला कोयनेची ओळख पुसण्याचे प्रशासकीय षडयंत्र सुरू असतानाच दुसरीकडे याबाबत कमालीची राजकीय उदासीनता, स्थानिकांमधील मतभेद नानाविध प्रकल्प यामुळे कोयनेची दैना झाली आहे. याला सर्वचजण जबाबदार असले तरी निदान यापुढे तरी ही दैना घालवून कोयनेला पूर्वीप्रमाणेच ’अच्छे दिन’ आणण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न होणे काळाची गरज आहे.

प्रकल्पांतर्गत कामांचे ठेके आपल्यालाच मिळावेत यासाठी वाट्टेल ते करून वेळप्रसंगी संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मारहाण करण्याचे प्रकारही स्थानिक राजकीय नेत्यांनी केले. तेच प्रकल्पाच्या व स्थानिकांच्या मुळावर उठले आहे. यापूर्वी येथे या ना त्या प्रकारे नवनवीन पूरक प्रकल्प सुरू असायचे किंवा सुरू व्हायचे.

मात्र गेल्या काही वर्षांत मुळचे प्रकल्प तर बंद झालेच याशिवाय तब्बल 450 कोटी आत्तापर्यंत खर्च होवूनही कोयना धरण पायथा डावा हा 80 मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प पूर्णत्वाला जात नाही.यापाठीमागे खासगीकरणाचाही डाव असल्याचाही आरोप होत आहे. तर दुसरीकडे ओझर्डे धबधब्यावर आधारीत सुमारे 400 मेगावॅटचा प्रकल्प लटकतच पडला आहे. याशिवाय यापूर्वीच्या अभ्यासू वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी डाव्या तीरावर सुमारे 500 मेगावॅटचे आणखी नवे तीन प्रकल्प होऊ शकतात हे केलेले संशोधन शासकीय बासनातच गुंडाळून पडले आहे.

पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली मानगुटीवर बसलेले सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पश्‍चिम घाट व इको सेन्सिटिव्ह, कोयना अभयारण्य यातील नियम, अटी, निर्बंध व कायदे याचाही फटका बसला आहे. एका बाजूला अनेक प्रकल्प बंद झाले तर नवीन सुरूच झाले नाहीत. अगदी कोयनेचे खास आकर्षण असणारे शासकीय विश्रामगृह तथा चेमरी हीदेखील दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद आहे.

यापूर्वी धरणातील एकूण 105 टीएमसी पाण्यापैकी पश्‍चिमेकडील जलविद्युत प्रकल्पांसाठी 67.50 टीएमसी आरक्षित पाण्यावरच वीजनिर्मिती होत आहे. मात्र जर सिंचनासाठी पाणीवापर होऊन जास्त पाणी अडविले गेले तर ज्यादा 25 टीएमसी पाणीही वीजनिर्मितीसाठी वापरण्यासाठीही पाणी वाटप लवादाकडून सकारात्मक पावले उचलली गेली होती. तर दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत याच प्रकल्पाच्या माध्यमातून पर्यटन विकासही फुलला होता. परंतु अंधारातून उजेडात नेणारा हाच प्रकल्प आता अंधारात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठवा.

आघाडी शासनाच्या काळात तेजोमय असणारा हा प्रकल्प गेल्या काही वर्षांत युती शासनाच्या काळात नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या शासनाला तीन वर्षे झाली मात्र जलसंपदा मंत्र्यांना याकडे लक्ष द्यायला किंवा इकडे यायलाही वेळ मिळाला नाही. पाटणच्या भूमितील आ. पृथ्वीराज चव्हाण तसेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरोधी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात यावर आवाज उठवावा, अशी मागणी होत आहे.

No comments

Powered by Blogger.