पुनर्वसनाचे पुरावे द्या : धरणग्रस्तांची मागणी


ढेबेवाडी : आमचे पुनर्वसन शिवाजीनगर (कडेगांव) येथे आहे तर त्याचा आराखडा, व संकलन याद्या याचे पुरावे आम्हाला द्या. पुरावे नसतील तर विधानपरिषद सभागृहाला खोटी व दिशाभूल करणारी चुकीची माहिती दिली हे मान्य करा व याबाबत पुनर्वसन मंत्रालयाने चौकशी करावी, दोषींवर हक्कभंग दाखल करावा अशी, मागणी वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांनी केली आहे.

विधीमंडळाच्या नागपुर अधिवेशनात आ.नरेंद्र पाटील यांनी हा प्रश्‍न पुन्हा दुसर्‍यांदा उपस्थित केला. सभागृहात चुकीची माहिती दिली का ? व त्यांना मिळणार्‍या जमिनीपासून वंचीत ठेवल्याने 1999 पासून त्यांना पिक नुकसान भरपाई शासन देणार का असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता,पण पुन्हा सातारा जिल्हा प्रशासनाने पुर्वीचेच उत्तर दिलेले आहे ते खोटे व चुकीचे उत्तर आहे या आमच्याआरोपावरआम्ही आजही ठाम आहे, असे सांगून पांडुरंग कुंभार यांनी सांगितले की शिवाजीनगर ता.कडेगांव येथे आमचे पुनर्वसन घातलेल्या पुनर्वसन आराखड्याची नक्कल,शिवाजीनगर येथील संकलन यादी, व तसे पुराव्याची कागदपत्र आम्हाला गेल्या 15 वर्षात का दिले नाहीत ? आता आम्ही मागितली तरी का दिली जात नाहीत ? आमची घरे,जमिनी काढून घेतल्या बदल्यात आमचे पुनर्वसन केले नाहीच पण त्यासाठी न्यायालयात जावे लागले, मिळालेल्या रकमेतून 65 टक्के रक्कम दुसरी जमिन देण्यासाठी कपात केले पण आम्हाला गेल्या 15 वर्षात जमिनही नाही आणि 65 टक्के रकमेचे व्याजही नाही,उदरनिर्वाह भत्ता काही लोकांना दिला मग आम्हांला का दिला नाही ? आमच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनावर नाही का ? हे कोणत्या पुनर्वसन कायद्यात बसते ? अशा प्रश्‍नांची चौकशी करावी व त्याची उत्तरे आम्हालाही मिळावीत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान यापुर्वी धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधी व श्रमिकमुक्तीदलाचे राष्ट्रीय संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांची सातारा जिल्हा प्रशासनाबरोबर झालेल्या बैठकीत 1999 साली मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररूम मध्ये मंजूर झालेल्या पुनर्वसन नियोजन आराखड्याची नक्कल जिल्हा प्रशासनाला दिली मात्र अधिकारी तो आराखडाच मान्य करीत नाहीत,म्हणजे एक केलेली चुक लपविण्यासाठी अधिकारी अनेकदा खोट्याचा आधार घेत आहेत अशी माहितीही कुंभार यांनी दिली.

No comments

Powered by Blogger.