उरमोडी पुनर्वसन कधी पुर्ण होणार ? सांगा आम्ही माण मध्ये काय खाऊ ? . पाणी नसल्याने अनेक पुनर्वसितांनी मिळालेल्या जमीनी विकल्या.


म्हसवड :- गत २० वर्षापासुन शासनाच्या अनास्थेमुळे कोट्यवधी रूपये खर्च करून ही उरमोडी पुनर्वसन प्रकल्प अध्यापही अंधातंरीच राहिला आहे , उरमोडी धरणाचे काम २१ डिसेंबर १९९७ रोजी शासनाने 'पहिल्यांदा पुनर्वसन करू आणि नंतर धरण बांधू' व जेथे पुनर्वसन होऊन जमिनी दिल्या तेथे पाणी उपलब्ध करुन देण्याची वाल्गना करून शासनाने काम हाती घेऊन माण तालुक्यात उरमोडी पुनर्वसितांसाठी हजारो हेक्टर क्षेत्र संपादित केले मात्र दुष्काळी माण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या की माण ला उरमोडीच पाणी मिळणार म्हणून शासनाला विरोध न करता कवडी मोल दरांने जमीनी दिल्या त्याच वेळी म्हणजे १९९८ साली शासनाने पुनर्वसितांसाठी माण तालुक्यात पळशी , पिंपरी , दिवड , म्हसवड आधी भागात पुनर्वसीत गावठाणा साठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून शाळा , रस्ते , प्लाॅट , शौचालये , पाणीपुरवठा योजना , समाज मंदिरे , विद्युतीकरण व अन्य सोयीसुविधांची कामे हाती घेतली . तसेच गावठाणातील प्लाॅटचे वाटप करण्यात आले असुन ह्या कामांचे धरणग्रस्त राहायला येण्याच्या आधीच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असुन शाळेच्या इमारतीवरील पत्रे चोरीला जाण्याबरोबर , विद्युत खांब पडले आहेत , पथदिव्यांची चोरी , रस्त्याची दुरवस्था अशा अनेक विल्हेवाट लागली आहे,
तसेच पळशी , धामणी , पिंपरी , गोंदवले .बु , गोंदवले .खुर्द, किरकसाल , लोधवडे , पिंगळी , म्हसवड , गंगोती , दिवड , दिडवाघवाडी , पानवण , वडजल , ढाकणी , गटेवाडी , वाकी , नरवणे , काळेवाडी , वळई या गावामध्ये पुनर्वसितासाठी हजारो हेक्टर जमिनी दिल्या व कब्जा पण दिला मात्र उरमोडीच पाणी अद्याप माणमध्ये न आल्याने येथे आलेले धरणग्रस्तांनी जमिनी विकुन टाकल्या आहेत , येथे जमिनी दिल्या असल्यातरी पाणी नसल्याने त्या पिकवता येत नसल्याने व माणमध्ये नेहमीच दुष्काळ असल्याने येथे कोणताही पुनर्वसीत राहत नसुन उरमोडीचे पाणी माण मध्ये येणार का ? असा सवाल पुनर्वसीतांबरोबर माणवासीयांमधुन विचारला जात आहे , त्यामुळे गेल्या २० वर्षा पासुन धरणग्रस्तांची हेळसांड अद्यापही संपलेली नसुन ते बेजार झालेले आहेत . उरमोडी पुनर्वसन ग्रस्तांसाठी शासनाने पत्र्याची शेड उभारली होती मात्र त्याची भयानक दुरवस्था झाली असुन तेथे सध्या कोणीही राहत नसुन बकाल अवस्था झाली आहे.


आम्ही माण तालुक्यात काय खायच ?

माण तालुक्यात ८ महिने टॅकरने पाणीपुरवठा केला जातो व येथील शेती पुर्णपणे पावसावर अंवलबुन असते येथे उरमोडी पुनर्वसन करून येथे जमिनी दिल्या आहेत , येथे राहण्यासाठी घरे नाहीत शिवाय मात्र येथे पाणीच नसल्याने दिलेल्या जमिनी ओस पडलेल्या आहेत तर काहीनी जमिनी विकल्या आहेत तर काहीच्या जमिनी वापराविना त्यात काटेरी झाडे - झुडपे वाढली आहेत . त्यामुळे आम्ही माण तालुक्यात येऊन काय खायच? असा सवाल पुनर्वसनग्रस्तांमधुन उपस्थित केला जात आहे.


बांधकामाचे मोठे नुकसान व अतिक्रमण !


गेल्या विस वर्षा पुर्वी पळशी , पिंपरी , दिवड , म्हसवड येथे शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून गावठाणासाठी बांधलेल्या शाळा , रस्ते , प्लाॅट , पुल शौचालये , पाणीपुरवठा योजना , समाज मंदिरे , विद्युतीकरण व अन्य सोयीसुविधांची कामे केली आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असुन दिवड येथे काही ठेकेदारांनी अतिक्रमण करून शेड उभारली आहेत , तेथील शाळेचे पत्रे चोरीला गेले आहेत तसेच पुलाचे बांधकाम ढासळले आहे .


उरमोडीच पाणी पावसाळ्यातच कस येत ? 

माण तालुक्याच्या जवळपास निम्या भागासाठी उरमोडी योजना वरदान ठरणारी आहे , हि योजना गेल्या विस वर्षा पासुन लालफितीत अडकली आहे मात्र तद् नंतर शासनाने दोन -तिन वेळा पाणी कॅनाॅलच काम नसतानाही पाणी आणले गेले त्याच अनेक राजकीय पक्षांनी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र हे पाणी बहुधा पावसाळ्यातच आले मात्र सध्या माण तालुक्यातील पिके पाण्यावाचुन जळू लागली आहेत मात्र सध्या का पाणी शासन आणु शकत नाही ? असा सवाल बळीराजा मधुन विचारला जाऊ लागला आहे.



दुष्काळी महामंडळाची स्थापना कधी होणार ?


राज्यातील नेहमीच दुष्काळाशी सामना करणाऱ्यां जवळपास ६७ तालुक्यासाठी स्वतंत्र दुष्काळी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अनेक वेळा सरकारने केली तर मात्र ती केवळ घोषणाच ठरली आहे , या घोषणांची अंमलबजावणी होऊन दुष्काळी महामंडळ केंव्हा अस्तित्वात येणार ? अशी आर्त हाक दुष्काळी जनतेमधुन उपस्थित केला आहे.


राज्यातील ६७ तालुक्यासह अन्य तालुक्यात दुष्काळ पाचवीला पुजलेला आहे ,या तालुक्यांसाठी स्वतंत्र दुष्काळी महामंडळाची स्थापना करून दुष्काळी तालुक्याला न्याय देण्याचा सरकारचा सरकारचा मानस होता मात्र गेल्या काही वर्षा पासुन हि घोषणा हवेतच राहीली आहे , दुष्काळी तालुक्या मधील सातारा जिल्हातील खटाव , माण , खंडाळा , सोलापुर जिल्ह्यातील सांगोला , मंगळवेढा तर सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी , जत ,कवठेमहांकाळ अशा अन्य तालुक्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून करून दुष्काळी भागातील सिंचन योजना , रस्ते , औघोगिकीकरण , वीज , कालवे या सारख्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन विकास घडवुन आणणे हा उद्देश होता तसेच या महामंडळाला अर्थ संकल्पात स्वतंत्र निधी उपलब्ध करणे हा देखील उदेश होता , स्वंतत्र महामंडळाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागातील अपुर्ण राहिलेल्या उरमोडी , जिहे-कटापुर , टेंभु या सारख्या योजनांना दरवर्षी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून योजना पुर्ण करणे हा हेतु होता , त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला असता आणि हजारो हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले असते , जनावरांचा चारा प्रश्न व शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा असे अनेक प्रश्न मिटले असते.

No comments

Powered by Blogger.