दर गडगडल्याने साखर उद्योग अडचणीत


सणबूर : साखरेचे दर गडगडल्याने राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांना आता एफआरपीचाही दर देणे अशक्य झाले असून बँकानीही साखरेचे केलेले मूल्यांकनही कमी केल्याने अधिकचे कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतक-यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे देणे कारखान्यांना अवघड झाले आहे. यामध्ये राज्य शासनाने मधस्थी करुन केंद्र शासनाने साखर उद्योगाबाबत विचारपुर्वक धोरण राबवावे याकरीता येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याची माहिती आ. शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

पत्रकामध्ये आ. देसाई यांनी म्हंटले आहे की, केंद्र सरकारने मागील वर्षी साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी कारखान्यांवर साखर विकून साठा कमी करण्यासाठी बंधन आणलं होते. सप्टेंबर आणि ऑक्टोंबर महिन्यात कारखान्यांना ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक साखर साठा ठेवण्याची परवानगी नव्हती आता याउलट केंद्र सरकारकडून कारखान्यावर एका मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन खुल्या बाजारात न विकण्याचे आणि एका मर्यादेपर्यंत साठा ठेवण्याचं बंधन कारखान्यांवर आणण्याची गरज आहे. ज्या कारखान्यांना शेतक-यांचे पैसे देण्यासाठी अतिरिक्त साखरेची विक्री करणं गरजेचे आहे त्या कारखान्यांना साखर विक्री करण्याचा मार्ग खुला ठेवावा असे केल्यास सरकारला बफर साठा करुन ठेवता येईल यामध्ये सुमारे लाख टन साखरेचा साठा सरकार करुन ठेवू शकेल व ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात देण्याची तजवीज सरकारला करता येईल.

सातत्याने साखरेच्या दरात होणारी पडझड ही लहान क्षमतेच्या साखर कारखान्यांच्या नाजूक आर्थिक स्थितीला कारणीभूत ठरत आहे. लहान कारखान्यांना सहकारी किंवा खाजगी बँकाकडून पैसे उभे करता येत नाहीत मात्र त्यांच्यावर शेतक-यांना ऊसाचे पैसे दोन आठवडयात देण्याचं बंधन मात्र सरकार घालते. े नाईलाजास्तव बरेच कारखाने साखरेची कमी भावाने विक्री करतात आणि याचाच फायदा व्यापारी घेतात. कारखान्यांना त्यांच्या साखरेच्या साठयावर कर्ज मिळते परंतू मागील दोन महिन्यात साखरेचे दर चांगलेच खाली आल्यामुळे बँकांनी केलेल्या साखरेचे मुल्यांकंनही आता कमी केल्याने कारखान्यांना मिळणा-या पतपुरवठयामध्ये घट झाली आहे.

No comments

Powered by Blogger.