अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया


सातारा :- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत सातार्‍यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कुणी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले तर कुणी आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना खूष करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. अनेक अर्थतज्ञांना हा अर्थसंकल्प आश्‍वासक वाटला असून आता त्याची अंमलबजावणी कशी होतेय हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत सातार्‍यात उत्सुकतेचे वातावरण होते. विशेषत: अर्थतज्ञ व या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या अनेकांच्या नजरा टीव्हीवर खिळून राहिल्या होत्या. दुपारी अर्थसंकल्प जाहीर होताच सातार्‍यात कही खुशी कही गम असे वातावरण पहायला मिळाले. याबाबत व्यक्‍त झालेल्या प्रतिक्रिया.

ज्येष्ठ करसल्लागार अरुण गोडबोले : सद्य परिस्थितीत लोकांना आकर्षण वाटणारे असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्य, कृषी या तिन्ही क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी केल्या आहेत. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाचा दीडपट भाव देण्याची हमी देण्याचा वायदा केला आहे. पण ते प्रत्यक्षात कसे अंमलात येते हे पाहणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या वर्षभरातील हमी भावाचा अनुभव शेतकर्‍यांना चांगला आलेला नाही.छोट्या व मध्यम कंपन्यांना अडीचशे कोटीपर्यंतची उलाढाल असेल तर 25 टक्केच कर लागेल हे स्वागतार्ह आहे.

जास्त रोजगार उपलब्ध व्हावे म्हणून अनेक योजना आहेत परंतु त्याही प्रत्यक्षात कशा अंमलात येतील याची शंका वाटते. पगारदारांना 40 हजारापर्यंत स्टॅन्डर्ड डिडक्शन देण्याची तरतूद करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्याचवेळी ट्रान्सपोर्ट भत्ता व मेडीकल खर्चाची वजावट रद्द केल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष फायदा केवळ 10 हजार रुपये उत्पन्नावर होणार आहे.दीर्घ मुदतीच्या शेअर विक्रीपासून मिळणार्‍या 1 लाखाहून जास्त व्याजावर 10 टक्के कर लावण्याचा निर्णय तसेच इक्विटी म्युचल फंडाच्या डिव्हीडंड वाटपावर 10 टक्के कर लावण्याच्या निर्णयामुळे गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलती समाधानकारक आहेत.

त्याचबरोबर अनुसूचीत जाती जमाती यांनाही न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकंदरीत पाहता बजेट येणार्‍या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना समाधान देण्याचा प्रयत्न करणारा असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. करसल्लागार एस. यु. कटारिया: विवादीत नोटबंदी, जीएसटी तसेच गुजरात विधानसभा निवडणुका यानंतर सरकारच्या झालेल्या प्रतिमेच्या पार्श्‍वभूमीवर हा अर्थसंकल्प म्हणजे घटक चाचणीच होती. मात्र, यामध्ये अर्थमंत्री अरूण जेटली यशस्वी झाले आहेत. खरीप पिकासाठी उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट किमान अधारभूत किंमत, नुकसान झाल्यास दीडपट एवढी भरपाई, आदिवासी बहुलक भागात नियोजीत एकलव्य विद्यालय, नागरिकांसाठी 5 लाखापर्यंत आरोग्य विमा याबाबी लक्षणीय आहेत.

नॅशनल, युनायटेड व ओरीएंटल विमा कंपन्यांचे केले जाणारे एकत्रीकरण स्वागतार्ह आहे. वेगळ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाअभावी येथे याबाबतीत काहीसे दुर्लक्ष झालेले पुन्हा जाणवते.आयकर दरात बदल झालेला नसला तरी पगारदार लोकांसाठी 40 हजार स्टँडर्ड डिडक्शन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मेडीक्‍लेम मर्यादा 30 हजार वरुन 50 हजार, व्याजात वजावाट 10 हजार रुपयावरून 50 हजार या गोष्टी दिलासादायक आहेत. मात्र, शिक्षणकर 3 टक्के वरून 4 टक्के केल्यामुळे मध्यमवर्गींयावर काहीसा बोजा वाढणार आहे.तर मच्युअल फंडावरील व 1 लाखावरील शेअर्स दीर्घकालीन उत्पन्‍नावर आता 10 टक्के कर भरावा लागणार आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर जरी मुंबई शेअर बाजार 450 अंकांनी कोसळला असला तरी ती प्रतिक्रिया तात्कालिक स्वरूपाची वाटते.

उद्योजक युवराज पवार : छोट्या व मध्यम कंपन्यांकडून 30 टक्के कार्पोरेट टॅक्स घेतला जात होता तो आता 25 टक्के टॅक्स घेतला जाणार असल्याने त्यामध्ये 5 टक्के कपात करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले आहे. कंपन्यांसाठी विशेष काही तरतूद केली नाही. छोट्या व मध्यम उद्योजकांसाठी नवीन धोरण करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, याबाबतही अद्याप तरी केंद्राने विचार केला नाही. प्रा. डॉ. विजय कुंभार : ग्रामीण व कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरता या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामीण रस्ते विकासाकरता 19000 कोटी रुपये, नॅशनल लाईव्ह ली हूड मिशनसाठी, मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन, नॅशनल बांबू मिशन, जलसिंचन योजना इत्यादीद्वारे उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट एवढा हमीभाव देण्याबाबतचा निर्णय कृषी क्षेत्रास व शेतकर्‍यांस उभारी देणारा ठरणार आहे.

शेअर मार्केट अभ्यासक शिवाजी राऊत : शेअर मार्केटमध्ये चढ-उतार होतच असतात. त्याची अनेक कारणे असू शकतात. तथापि, कोणत्याही मोठ्या घटनेचा शेअर मार्केटवर होणारा परिणाम हा दीर्घकालीन असू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने आर्थिक अंदाजपत्रकात एखादा कटू निर्णय जरी घेतला व यामुळे शेअर मार्केटच्या निर्देशांकामध्ये होणारा चढ-उतार हा दोन-चार दिवसांपुरता दिसून येईल व पुन्हा तो स्थिर होईल.

क्रेडाईच्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण कमिटीचे

तज्ज्ञ अ‍ॅड. मज्जिद कच्छी या अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण, शैक्षणिक, आरोग्य, रोजगार व संगोपन विकासाकडे अधिक लक्षकेंद्रित करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी बांधकाम क्षेत्रावर फारसा भर दिला नाही. मात्र, दोन महत्त्वाचे पैलू या अर्थसंकल्पात आहेत. 1 कोटी घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास (पीएमवाय) योजनेंतर्गत ‘2022 पर्यंत सर्वांसाठी गृहनिर्माण’ योजना प्रस्तावित केली आहे. या अंतर्गत ग्रामीण भागात 51 लाख घरे आणि शहरी भागांमध्ये 31 लाख घरे बांधण्यात येतील. परवडणार्‍या घरांसाठी ‘डेडिकेटेड हौसिंग फंड’ तयार करण्याची सरकारची योजना स्तुत्य आहे. आरबीआयकडून एनएचबी आता सरकारी ताब्यात येईल.

नियमनापासून विकासांपर्यंत याचा उपयोग होईल. 3.7 लाख कि.मी.चे ग्रामीण रस्ते बांधणीच्या तरतुदींमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल. याचप्रमाणे ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण रस्ते आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा यावर भर दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढेल. ग्रामीण भागातील विकासासाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीचा फायदा होणार आहे. कृषी विपणन, शहरी ग्रामीण भागाचा समांतर विकास विशेषत: मेट्रो आदी विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. एकदंरच गृहनिर्माण क्षेत्रावर या अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करणारा नसला तरीही वर्षभरात गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देणार्‍या धोरणाची सरकारकडून अंमलबजावणी होईल. अशी क्रेडाईला आशा आहे.

No comments

Powered by Blogger.