जमीन मोजणीची ६७९२ प्रकरणे प्रलंबित


खेड : 
अपुरी कर्मचारी संख्या असूनही जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख विभागाने मार्च 2018 या आर्थिक वर्षाअखेर 9 हजार 918 मोजणीची प्रकरणे निकाली काढली आहेत. तरीही जिल्ह्यातील 6 हजार 792 प्रकरणे अजूनही मोजणीअभावी रखडली आहेत त्यामुळे नागरिकांची परवड होत आहे. भूमिअभिलेख अधीक्षकांनी यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्यामध्ये भूकरमापकांची 61 पदे मंजूर आहेत. त्यातील 41 पदेच भरलेली आहेत. त्यामुळे सुमारे 20 भूकरमापकच मोजणीसाठी कसेबसे मिळतात. त्यातही न्यायालयाकडून येणार्‍या मोजण्या, भूसंपादन, पुनर्वसन, गावठाण मोजणी अशा प्रकारच्या कामाचाही भार वाढला आहे. तरीही जादा वेळ काम करुन कर्मचार्‍यांनी गेल्या आर्थिक वर्षाअखेर 9 हजार 918 प्रकरणाचा निपटारा केला. तरीही प्रलंबित प्रकरणांची टांगती तलवार आहेच. 2017 या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला जिल्ह्यातील मोजणीची सुमारे 6 हजार 868 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यामध्ये वर्षभरात सुमारे 8 हजार 679 प्रकरणांची भर पडली. मार्चअखेर त्यात 1 हजार 163 प्रकरणे वाढली त्यामुळे मार्च 2018 या आर्थिक वर्षाअखेर सुमारे 16 हजार 710 मोजणी प्रकरणांची आवक झाली. चंद्रकांत दळवी जमाबंदी आयुक्‍त असताना त्यांनी विभागामध्ये झिरो पेंडन्सीसाठी प्रयत्न केले. मोजणी अर्ज ऑनलाईन भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यामुळे अर्ज भरतानाच मोजणी कर्मचार्‍याचे नाव व मोजणीची तारीख मिळायला लागली.

तांत्रिकद‍ृष्टया ही गोष्ट शेतकर्‍यांच्या सोयीची झाली. परंतु, प्रत्यक्ष कामाच्या पातळीवर तारखांचे हे गणित जुळले नाही. त्यामुळे झिरो पेंडन्सीच्या प्रयत्नातही 6 हजार 792 प्रकरण प्रलंबित राहिली. चालू आर्थिक वर्षातही प्रलंबित प्रकरणांचा हा आकडा 6 हजार 792 आहे.

प्रलंबित प्रकरणांमुळे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची मात्र परवड होत आहे. साधी तातडीची व अति तातडीची मोजणी ही निर्धारित कालावधीत मिळत नाही. शासनाने दिलेल्या मर्यादेच्या जवळपास दुप्पट कालावधी मोजणीला लागत आहे. त्यामुळे मोजणीला तारखेवेळी शेत मोकळे असलेच अशी परिस्थिती नाही. जमीन मोजणी झाली तरी खुणा करुन देण्याची प्रकरणेही काही ठिकाणी प्रलंबित आहेत. त्यामुळेही अनेकांना हेलपाटे मारावे लागतात. नागरिकांच्या या अडचणींची सोडवणूक होण्यासाठी कर्मचारी उपलब्धतेसाठी लोकप्रतिनिधीही पाठपुरावा केला पाहिजे. तसेच आहे त्या कर्मचार्‍यांकडून पूर्ण क्षमतेने व त्यातही आपुलकीने कामे होण्यासाठी अधीक्षकांकडून प्रयत्न होणे आवश्यक असून प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी स्वतंत नियोजनाची आवश्यकता आहे. वर्षानुवर्षे साठत जाणार्‍या प्रकरणांमुळे अधिकारी, कर्मचार्‍यांसह भूकरमापकाची वाढती डोकेदुखी कमी करण्यासाठी रिक्‍त पदांवर तातडीने कायम परवडच होण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे.

No comments

Powered by Blogger.