शेतकऱ्यांवर अन्याय करून शासनाला लाखोंचा चुना


ढेबेवाडी :कोणत्याही प्रकल्पात घर,जमीन संपादन झाल्यास ते कुटुंब प्रकल्प बाधीत समजले जाते पण वांगमराठवाडी धरणातील बाधित कुटुंबाना धरणग्रस्त ठरविण्यासाठी कोणते निकष लावले याचा नेमका बोध होत नाही.संकलन याद्या तयार करताना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गडबड घोटाळे केल्याचे व लाभ क्षेत्रातील शेतकर्‍यांवर अन्याय करून शासनालाही करोडो रूपयाचा चुना लावल्याचे आता समोर येत आहे व याबाबत चौकशी करून संबधित अधिकारी व लाभार्थ्यावर कारवाई करा अशी मागणी आता धरणग्रस्तांसह लाभक्षेत्रातल्या शेतकर्‍यांकडूनही होऊ लागली आहे.

याबाबत वांग मराठवाडी प्रकल्पाच्या काही धरणग्रस्तांसह लाभक्षेत्रातील विविध गावातल्या शेतकर्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1997 साली वांग मराठवाडी धरणाचे काम सुरु झाले त्याचवेळी संकलन याद्याही तयार झाल्या,सुरूवातीला साधारण 1625 च्या आसपास धरणग्रस्त होते मात्र ती संख्या पुन्हा दरवर्षी वाढत जाऊन 1860 च्या वर पोहोचली, धरणग्रस्तांना शासनाकडून जरा जादाच सवलती व लाभ मिळतात म्हटल्यावर धरणग्रस्त बनण्यासाठी महसुल यंत्रणेतल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी आर्थिक तडजोडी करून अनेकजणांना बोगस धरणग्रस्त बनविले व त्या धरणग्रस्तांनी भुखंड,जमिनी,व अन्य फायदे मिळविले आणि शासनाला फार मोठा आर्थिक चुना लावला आहे.

धरणग्रस्तांना त्यांच्या मुळ जमिनीच्या संपादनापोटी शासकिय दराने आर्थिक मोबदला द्यावा त्यापैकी 65 टक्के रक्कम अन्यत्र जमिन देण्यासाठी कपात करून घेतली जावी व जिथे गांवठाण निर्माण करून पुनर्वसन केले जाईल त्याच्या आठ कि.मी.परिसरात शासकीय नियमाप्रमाणे जमीन दिली जावी असा कायदा आहे. त्या कायद्याप्रमाणे मिळणारे लाभ अशा बोगस धरणग्रस्तांनीही मिळविले असा आरोप अनेकवेळा झाला आहे. आता ते आरोप खरे असल्याचे समोर येत आहे,

कारण ज्यांची देय जमिनीच्या बदल्यात 65 टक्के रक्कम कपात झाली त्यांना किंवा ज्यांना धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासह राज्यात कुठेही जमीन नाही अशा भुमीहिन धरणग्रस्त कुटुंबाला काही जमीन दिली जाते पण धरणाच्या लाभक्षेत्राबाहेर जमीन असलेल्याना भूमिहिन ठरवून व 65 टक्के रक्कम कपात नसलेल्या अनेक धरणग्रस्तांनाही भुमीहिन ठरवून संकलनात सामाविष्ट केले व त्यांनाही असे लाभ देण्यात आलेले आहेत अशा तक्रारी व चौकशीची मागणी झाली पण यात तलाठ्या पासुन वरचे अधिकारीही अडकण्याचा धोका आहे त्यामुळे त्याची चौकशीच केली जात नाही असा आरोप धरणग्रस्तांकडूनही प्रशासकीय यंत्रणेवर होत आहे म्हणून याच्या चौकशीची गरज जनतेलाही वाटू लागली आहे.

अशाप्रकारे घोटाळा झाल्याच्या आरोप म्हणजे प्रत्यक्ष संपादन करून शासनाने ताब्यात घेतलेली व संकलन यादीवर नमूद असलेली जमिन यामध्ये मोठी तफावत आहे, संपादन कमी झाले असले तरी संकलन यादीत जादा संपादन दाखविण्याची भानगड महसूल यंत्रणेने केल्याने देय जमिन वाढली व त्याप्रमाणे वाटपही घातल्याने इथेही शेकडो एकर जादा जमिनीचे वाटप झाले व होणार आहे किंवा त्यापटीत रोख रक्कम दिली आहे यातही शासनाला लाखो रूपयाचा चुना लागला आहे.
या सर्वच प्रकरणात महसुलचे अधिकारी दोषी असल्याचा आरोप होत आहे,तेंव्हा जर हे आरोप सत्य असतील तर फार गंभीर घटना असून याची चौकशी झालीच पाहिजे व धरणग्रस्तांना न्याय मिळावा, अशी मागणी प्राधान्याने लाभ क्षेत्रातल्या शेतकर्‍यांकडून होत आहे.

No comments

Powered by Blogger.