पोलिसदादांची आरोग्य बिले ‘व्हेंटिलेटरवर’


सातारा : पोलिस दलांतर्गत असलेल्या आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला असून कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर ग्रामीण व पुणे ग्रामीण पोलिसांचे वैद्यकीय बिल निघत नसल्याने ‘स्वास्थ्य’ बिघडले आहे. दवाखान्यात उपचार घेतल्यानंतर त्याचे बिल काढण्यासाठीचे प्रस्ताव कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्‍वास नांगरे-पाटील यांच्या कार्यालयात धूळखात पडले आहेत. गुंतवलेली रक्‍कम अडकून पडल्याने पोलिसदादाला व्हेंटिलेटरवर जाण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचे 3 लाखापर्यंतचे आरोग्यसंबंधीचे बिलाचे अधिकार काढून घेतल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला असल्याचे समोर आले आहे.महराष्ट्र पोलिस दलातील पोलिसांना आरोग्य सेवा योजना लागू आहेे. पोलिस दलात काम करणारे पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेंतर्गत सेवा घेता येते. यामध्ये वर्षातून आरोग्याची तपासणी, विविध आजार व त्याचे उपचार तसेच ऑपरेशन केले असेल तर त्याची तरतूदही यामध्ये समाविष्ट आहेे. सातारा शहरासह जिल्ह्यातील पोलिसांना यासाठी काही रुग्णालये जोडून देण्यात आली आहेत. मात्र एखाद्या आजारावर त्या रुग्णालयात उपचार होत नसल्यास किंवा ईमर्जन्सीमध्ये त्रयस्थ रुग्णालयात पोलिसाला किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना दाखल केले जाते व उपचार केले जातात.

आरोग्य सेवा योजनेशिवाय उपचार झाल्यास पोलिस त्या उपचारासंबंधी सर्व माहिती, कागदपत्रे, वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून जे बिल दिले जाते त्याची फाईल तयार करुन ते बिल मंजूर करण्याची तरतुद पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आहे. त्यासाठी ते बिल मंजूर होण्यासाठी तीन प्रतीमध्ये प्रस्ताव तयार करुन तो पोलिस मुख्यालयात दिला जातो. यापूर्वी पोलिस अधीक्षकांना असे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे बिल मंजूर करण्याचे अधिकार होते. यामुळे ज्या पोलिसांची आरोग्य सेवेबाबत फाईल यायची ती जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठवून पुन्हा पोलिस मुख्यालयाद्वारे बिल मंजूर होण्यासाठी कोषागार विभागात पाठवली जात होती. गेल्या अनेक वर्षापासून ही प्रक्रिया अशा पध्दतीने सुरु होती. तसेच तीन लाख रुपयांवरील बिलासाठी मात्र परिक्षेत्र कार्यालय व महासंचालक कार्यालयात तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावा लागत होता.

गेल्हा सहा महिन्यांपूर्वी मात्र जिल्हास्तरावर पोलिस अधिक्षकांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार कमी करुन ते 1 लाख रुपयांपर्यंतच करण्यात आले आहेत. यामुळे एक लाख रुपयांपुढील बिलाची फाईल तयार करुन ती आता पोलिस मुख्यालय तेथून जिल्हा शासकीय रुग्णालय तेथून कोल्हापूर येथील परिक्षेत्र कार्यालयात जाते, तेथून मंजुरी मिळाली की मग कोषागार कार्यालयात जात आहे. या साखळीमुळे फाईल तयार झाल्यानंतर आता एखाद्या कार्यालयाने त्रुटी काढली की पोलिसांचा त्यात घामटा निघत आहे. कारण, काही प्रकरणात कोल्हापूर कार्यालयाने त्रुटी काढल्याने ती फाईल पुन्हा पोलिस मुख्यालय, जिल्हा शासकीय रुग्णालय व्हाया कोल्हापूर परिक्षेत्र कार्यालय असा त्याचा प्रवास होत आहे.

आरोग्य बिलाबाबत त्रुटी असल्यास त्या निश्‍चित दुरुस्त झाल्याच पाहिजेत याबाबत पोलिसदादा सहमत आहेत. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून पोलिसांची आरोग्य बिलाबाबतची प्रकरणे कोल्हापूर परिक्षेत्र कार्यालयत पेंडीग आहेत. याबाबत पोलिस वारंवार पाठपुरावा करत आहेत मात्र वरिष्ठ कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही. मुख्यालयात चौकशीला गेले तर क्‍लेरीकल आयजी कार्यालयाकडे बोट करतात. आयजी कार्यालयाकडे चौकशी केली तर स्क्रुटनी सुरु आहे, साहेबांच्या टेबलवर प्रकरणे आहेत, अशी उत्तरे ऐकायला मिळत आहेत.

परिक्षेत्रातील पोलिसदादा यामुळे कमालीचे नाराज असून सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर ग्रामीण व पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या आरोग्य बिलांचे प्रलंबित प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वरिष्ठ कार्यालयाने याबाबत गंभीर दखल घेवून कार्यवाही करावी. तसेच यापूर्वीप्रमाणे पोलिस अधीक्षकांकडेच 3 लाख रुपयांपर्यंतचे बिल मंजूर करण्याचे अधिकार पुन्हा द्यावेत, अशी मागणीही पोलिसांकडून होत आहे.

रक्‍कम गुंतल्याने आर्थिक गणित कोलमडलय..

उपचारासाठी रुग्णालयात लाखो रुपये खर्च झाल्याने पोलिसांची ती रक्‍कम मिळेपर्यंत गुंतून राहिली आहे. दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंतची बिले अडकून पडल्याने पोलिसांचे आर्थिक गणितच कोलमडले आहे. त्यातच आता पोलिस पाल्यांच्या शाळांच्या सुट्ट्या संपत आल्या आहेत. यामुळे मुलांचा शाळा, महाविद्यालय प्रवेश, कपडे, पुस्तक, वह्या घेण्यासाठी पैशांची नितांत गरज आहे. दुर्देवाने मात्र पैसे गुंतून राहिल्याने पोलिसांसाठी हा प्रश्‍न आ वासून निर्माण झाला आहे.

No comments

Powered by Blogger.