पाटणमध्ये ‘प्लास्टिक’ बंदी, शंका, संभ्रमावस्था


पाटण : राज्यभर भलेही प्लास्टिक बंदी तथा मुक्तीचा डंका पिटला जात असला तरी पाटण शहर व तालुक्यात त्याबाबतची आवश्यक ती जनजागृती झाली नसल्याने निश्‍चितच ही बंदी सार्वत्रिक शंका व संभ्रमावस्थेचा विषय बनली आहे. या बंदीत नक्की कोणत्या प्रकारच्या प्लास्टिकचा समावेश यासह कोणी कोणावर कारवाया करायच्या याचे अधिकार ते थेट मग तडजोडीच्या राजकारणाला येणारा ऊत या सर्वच बाबी संशयाच्या भोवर्‍यात अडकणार असल्याने मग बंदी बरोबरच मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होण्याची गरज आहे. अन्यथा अशा ‘बंदी’तून आपलीच ‘चांदी ’ करण्याचे नवनवीन उद्योग येथे जन्माला येऊ नयेत याच्याही दक्षता घेणे गरजेचे असल्याचे सामाजिक मत बनले आहे. पाटण शहर असो वा तालुका हा ना धड ग्रामीण मध्ये येतो ना शहरामध्ये. विविध दर्‍याखोर्‍यात विखुरलेला व भौगोलिक, नैसर्गिक दृष्टीने तेवढाच मागासलेल्या या तालुक्यात आजही अशिक्षीतचे प्रमाण जास्त आहे. परिणामी मग कोणताही शासन निर्णय हा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हे सार्वत्रिक आव्हानच. तर प्लास्टिक बंदी व कारवाया हा निर्णय भलेही शासनाने जाहीर केला असला तरी त्याबाबतची स्थानिक पातळीवर जनजागृती ही किमान पाच टक्केही झालेली नाही ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.

त्यामुळे ज्या ज्या वेळी ग्रामीण विभागातील लोक खरेदी अथवा अन्य कामांसाठी शहरात येतील आणि त्यावेळी जर त्यांच्या हातात ही बंदी असलेली प्लास्टिक उत्पादने सापडल्यानंतर याबाबत कारवाया करण्याचे अधिकार असणार्‍या मंडळीनी जर कारवाया केल्या तर या सर्व बाबींबाबत अनभिज्ञ असणार्‍या संबंधितांचा यात काय दोष? याचाही दुसर्‍या बाजूने विचार करणे पहिल्या टप्प्यात गरजेचे आहे. कारण याबाबतची दंड आकारणीची रक्कम पहाता ग्रामीण भागातील बहुतांशी जनतेचा महिन्याचा किराणा मालही यापेक्षा कमी पैशात येतो. याशिवाय जर प्लास्टिक बंदी घातलीच आहे तर मग त्याला आवश्यक ते पर्यायही आधी बाजारात उपलब्ध करुन द्यायला पाहिजे होते.

एकूणच काय तर प्लास्टिक बंदी हा निर्णय निश्‍चितच सार्वत्रिक हिताचा व गरजेचा आहे. पर्यावरण व प्रदुषण यासाठी ही काळाची गरज आहे हे नाकारून चालणार नाही. मात्र हे करत असताना याबाबतची अधिकाधिक जनजागृती समज, गैरसमज, शंका, संभ्रमावस्था याचे आधी निरसन होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर यासाठी सोपे, सुटसुटीत व माफक दरातील पर्यायही आधी बाजारात उपलब्ध करणे गरजेचे होते. अन्यथा मग नोटाबंदी, कॅशलेस व्यवस्था व आजही बहुतांशी भागात वीज व इंटरनेट सेवाच उपलब्ध नसतानाही ‘डिजीटल इंडीया’ याप्रमाणेच याही निर्णयाचा सार्वत्रिक दुष्परिणाम होईल याचाही तटस्थपणे विचार व्हावा एवढेच.

पावसाळ्याच्या तोंडावरच प्लास्टिक मुक्‍तीचे आव्हान


मुळातच ग्रामीण भागात मोठ़या प्रमाणावर पाऊस असतो या पावसावर मात करण्यासाठी सर्वात महत्वाची गरज लागते ती प्लास्टिक पेपरची. यात शेतकर्‍यांना शेतात काम करताना डोक्यावर प्लास्टिकची खोळ असो किंवा पत्र्यावर प्लास्टिक कागद असो, मैलोनमैल पायपीट करत डोक्यावरून आठवडी बाजार नेतानासुद्धा याच प्लास्टिक शिवाय अन्य पर्यायच नसतो. येथे कितीही चांगल्या, महागड्या कापडी पिशव्या दिल्या तरीही पावसाळ्यात त्या टिकूच शकत नाही आणि परवडणार्‍याही नाहीत. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात नेमक्या तोंडावर केलेली प्लास्टिक बंदी ही अती पावसाळा असणार्‍या ठिकाणी एक मोठे आव्हान असून त्याला तूर्तास तरी कोणताही पर्याय नाही हे वास्तव आहे.

No comments

Powered by Blogger.