एक थेंबही तेलंगणाला देणार नाही : भारत पाटणकर


पाटण : कोयना धरणासाठी भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या त्यागाला धक्का लावत परस्पर पाणी तेलंगणाला द्यायचा साधा विचार झाला तरी आम्ही ते सहन करणार नाही. वेळप्रसंगी वाट्टेल तो लढा देऊ, पण हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू, असा सज्जड इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रमुख डॉ. भारत पाटणकर यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिला आहे.कोयनेच्या पाण्यावर पहिला हक्क पश्‍चिम महाराष्ट्राचा आहे. तेवढाच हक्क कोकणातील जनतेचाही आहे. त्यामुळे पश्‍चिमेकडील समुद्राला जाणार्‍या पाण्याचा उपयोग हा कोकणातील जनतेलाच झाला पाहिजे, ही आमची ठाम भूमिका आहे. 1983 पासून आम्ही पाणी चळवळ चालवत आहोत. कोयना धरणाची निर्मिती ही मुळातच महाराष्ट्राची विजेची गरज भागवण्यासाठी तर पूर्वेकडील पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या सिंचनासाठी करण्यात आली आहे. तर पश्‍चिमेकडील वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे पाणी त्यानंतर समुद्राला मिळते, तेच पाणी कोकणच्या विकासासाठी वापरण्यात यावे, ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आमची मागणी आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकणातील जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच भूमिपुत्रांनी सर्वस्वाचा त्याग केला आहे. तर आजवरच्या सर्वच लढ्यात या परिसरातील जनता अगे्रसर राहिल, असेही डॉ. पाटणकर यांनी स्पष्ट केेले आहे.

कोकणाची गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथे बारमाही पाण्याची मागणी प्रलंबित आहे. याबाबतचा तंत्र वैज्ञानिक प्रस्तावही महाराष्ट्र शासनाकडे पडून आहे. जर पश्‍चिमेकडील वीज निर्मिती करून हेच पाणी पुढे कोकणाला कॅनॉलने दिले, तर त्या भागाचे नंदनवन होऊन महाराष्ट्राला दुहेरी फायदा होईल. शिवाय भविष्यात वेळप्रसंगी हेच पाणी मुबंईला देण्याचाही प्रस्ताव आहे. मग एका बाजूला हे सगळे असताना हे पाणी तेलंगणाला देण्याचा विचारही घातक, राज्यासह भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्तांसाठी अन्यायकारक आहे.

याशिवाय भविष्यात जर हे पाणी तेलंगणाला दिले, तर त्यावर आधारित लाभक्षेत्र हे त्या राज्यात तयार होईल. त्यामुळे मग याच प्रकल्पग्रस्तांनी लाभ क्षेत्रातील जमिनी घ्यायला मग तिकडे जायचे का ? असा प्रश्‍नही डॉ. पाटणकर यांनी उपस्थित केला. प्रकल्पग्रस्तांच्या तब्बल चार पिढ्या शासनाविरोधात न्यायासाठी लढत आहेत. त्यामुळे ज्यांनी हा प्रकल्प उभा केला व ज्यांच्यासाठी तो झाला, या दोघांनाही अंधारात ठेवून जर शासन हे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते निषेधार्थ आहे. तसेच याबाबत साधा प्रस्तावही महाराष्ट्र शासनाने विचारात घेतला, तर त्यांना सळो की पळो करून सोडू. पण कोयनेच्या पाण्याचा एक थेंबही तेलंगणाला देवू देणार नसल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले आहे. त्यामुळेच भविष्यात हा विषय चिघळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

असे जावईशोध लावण्याची गरजच नाही..

कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे. त्यांचे पुनर्वसन, महसुली गावे, गावठाण, शासकीय नोकर्‍या, नागरी सुविधांचे प्रश्‍न सोडवायला शासन कुचकामी ठरत आहे. मात्र त्याचवेळी असे जावईशोध लावण्याची काहीच गरज नसल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले आहे.

No comments

Powered by Blogger.