लोकप्रतिनिधी विकासासाठी की वैयक्‍तिक कार्यक्रमांसाठी?


पाटण : लोकप्रतिनिधी हा जनता व शासन यांच्यामधला एक महत्त्वपूर्ण दुवा असतो. मात्र या भूमिकेलाच आता सार्वजनिक छेद गेला असून लग्न, वास्तुशांत, वाढदिवस अथवा अंत्यसंस्कार ते रक्षाविसर्जन, दशक्रिया विधी आदींसाठी नेत्यांची उपस्थिती हीच प्रार्थनिय ठरू लागली आहे. अशा कार्यक्रमांमधील उपस्थिती यावरच त्यांच्या जनसंपर्कासह पुन्हा निवडून येण्याचे भवितव्य अवलंबून असल्याने स्वाभाविकच मग सार्वजनिक विकास आपोआपच मागे पडू लागला आहे. गावचा ग्रामपंचायत सदस्य असो की सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य ते पदाधिकारी व आमदार, खासदार, मंत्री या सर्वांच्याच निवडी या सामाजिक, सार्वजनिक विकास या बाबी डोळ्यासमोर ठेवूनच केल्या जातात. ग्रामपंचायतींच्या मंडळीनी गावस्तरावर, पंचायत समितीच्या मंडळीनी तालुका, जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांनी जिल्हा पातळीवर जाऊन आपापल्या भागातील मुलभूत नागरी सुविधांसाठी संघर्ष करणे आवश्यक मानले जाते. विविध योजना, उपक्रम यासह रोजगार निर्मिती यासाठी नवनवीन प्रकल्प हे आपल्या बुद्धीचा व राजकीय ताकदीचा वापर करून आणण्यासाठी याचा उपयोग करायचा असतो. त्यातही खास बाब म्हणून वेगळा निधी याबाबतही अधिकाधिक प्रयत्नशील रहाणे गरजेचे आहे. शासनाने ठरवून दिलेला निधी, योजनांसाठी मग लोकप्रतिनिधी असले काय किंवा नसले काय ? याचा काहीच फरक पडत नाही.

एका बाजूला ही व्यावहारिक बाजू असली तरी दुसरीकडे मात्र आता या मुलभूत संकल्पनाच बाजूला पडत चालल्याचे गंभीर चित्र बहुतांशी ठिकाणी पहायला मिळत आहे. लोकप्रतिनिधी किती विकास करतो अथवा शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी कसा खेचून आणतो ? यापेक्षा तो वैयक्तिक कार्यक्रमांसाठी किती हजर असतो ? यावरच त्यांचे प्रगती पुस्तक अवलंबून असते. यातूनच मग मतदार व कार्यकर्ते तसेच पदाधिकारी यांचे मानसिक समाधान आणि त्यावरच जनसंपर्क अभियान संबंधितांचे भवितव्य अवलंबून असते. निश्‍चितच मग विकास कामे, प्रलंबित कामे, नवनवीन प्रकल्प, योजना आणि त्यासाठी योग्य त्या स्तरावर अवश्यक तो पाठपुरावा करायला संबंधितांना फारसा वेळच मिळत नाही. त्यामुळेच सर्वच ठिकाणी जनसंपर्क अभियान राबवूनच निवडणुका जिंकण्याची मानसिकता व प्रथा परंपरा बनत चालल्या आहेत. यामुळे विकासाच्या नावाने चांगभलं झाल्यानंतर पुन्हा शासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या नावानं बोंब ठोकायला जनता मोकळीही होते.

गांभीर्याने विचार होण्याची गरज...

आता याच गोष्टीचा लोकप्रतिनिधींसह जनतेने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. अशा चुकीच्या पायंड्यामुळे लोकशाही व विकासात्मक ध्येयधोरणांची आपणच पायमल्ली करत आहोत, याचे सामाजिक भानही महत्त्वाचे आहे.

No comments

Powered by Blogger.