पालिकेची 35 हजार मिळकतदारांना नोटीस


सातारा : सातारा नगरपालिकेने कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सोनगाव कचरा डेपोवर घनकचरा प्रकल्प सुरू केला. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कचर्‍यांची वर्गवारी होत नसल्याने स्वच्छतेचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. स्वच्छतेच्या कामांना शिस्त लावण्यासाठी तसेच कचर्‍याची ओला व सुका अशी वर्गवारी न करणार्‍या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे पाऊल आरोग्य विभागाने उचलले आहे. सातारा पालिकेने शहरातील 35 हजार 108 मिळकतदारांना दंडाची इशारा नोटीस काढली आहे. 18 स्वच्छता मुकादमांकडून ही नोटीस बजावण्याचे काम सुरू आहे.

सातार्‍यातील कचर्‍याची जबाबदारी नगरपालिकेने साशा हाऊस कीपिंग प्रा. लि. ठाणे या कंपनीवर सोपवली आहे. या कंपनीकडून घंटागाड्यांद्वारे प्रभाग 1 ते 10 तसेच प्रभाग 11 ते प्रभाग 20 मधील मिळकतींमधून कचरा गोळा केला जातो. घंटागाडीद्वारे गोळा करण्यात येत असलेला कचरा ओला व सुका अशा वेगवेगळ्या वर्गवारीत असणे आवश्यक आहे. काही नागरिक वर्गवारी करुन कचरा घंटागाडीत टाकतात. मात्र, बहुतांश नागरिकांच्या हे अंगवळणी पडलेले नाही. असे नागरिक एकतर ओला व सुका कचरा एकत्र टाकतात किंवा तो कचरा उघड्यावर अथवा कचराकुंडीत येताना दिसतो. त्यामुळे अस्वच्छतेची मोठी समस्या निर्माण होत आहे.

स्वच्छता कामात सुधारणा करण्यासाठी नगरपालिकेने अवाढव्य खर्च करुन यंत्रणा उभारली. सोनगाव कचरा डेपोवर घनकचरा प्रकल्प सुरु केला. मात्र, कचर्‍याचे वर्गीकरण होत नसल्याने हा प्रकल्प चालवताना मोठ्या अडचणी येत आहे. सध्या या प्रकल्पाचे काम गतीने सुरु असून वर्गीकरण केलेला कचराच जर या प्रकल्पात आला तर त्यापासून खतनिर्मिती करता येणार आहे. कचर्‍याचे वर्गीकरण न करणार्‍या मिळकतदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा पवित्रा आरोग्य विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने शहरातील 18 स्वच्छता मुकादमांकडे नोटीसा दिल्या आहेत. ही नोटीस संबंधित सदनिकांधारकरांना देण्यात येणार आहेत. 

सदनिकाधारकांना दिलेल्या नोटीसीत म्हटले आहे, ओला तसेच सुका कचरा वेगवेगळ्या स्वरुपात घंटागाडीत देण्याबाबत सूचना करण्यात याव्यात. तसेच ओला व सुक्या कचर्‍यासाठी सदनिकेत दोन डस्टबिन ठेवावेत. त्यातील ओला व सुका कचरा घंटागाडीत टाकावा. याबाबत अपार्टमेंटमधील सदनिकाधारकांना अवकत करावे. तसे न केल्यास घनकचरा नियम 2016 तसेच घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत नगरपरिषदेने तयार केलेल्या उपविधीनुसार प्रतिदिन 100 रुपये प्रशासकीय शुल्क वसुल करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या नोटीसा बजावण्याचे काम सध्या सुरु आहे. याबाबत गंभीर दखल न घेणार्‍या नागरिकांवर निश्‍चित कारवाई केली जाणार असल्याचे आरोग्य विभागातून सांगण्यात आले.

No comments

Powered by Blogger.