Your Own Digital Platform

मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण द्या


खटाव : गेल्या साडेतीन वर्षांपासून सध्याचे सरकार केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी फक्त घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. कोणताच ठोस निर्णय घेतला जात नाही. मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात चालढकल केली जात आहे. आरोग्य विभागातील रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. वृद्धापकाळात मिळणार्‍या निवृत्तीवेतनात वाढ केली जात नाही. सरकारने घोषणा करण्यापेक्षा अंमलबजावणी करावी अन्यथा जनता तुम्हाला विरोधी बाकावर बसवेल, असा इशारा आ. जयकुमार गोरे यांनी दिला.

नागपूर येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांविषयी विधीमंडळ सभागृहात ते बोलत होते. आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, सरकार आल्यावर 15 दिवसात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन देणार्‍यांनी गेल्या साडेतीन वर्षांपासून त्याबाबतीत काहीच केले नाही. आरक्षण देण्याविषयी नेमलेली समिती दीड वर्षात अहवाल देणार होती मात्र साडेतीन वर्षे झाली तरी काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. धनगर समाजाने केलेल्या आंदोलनांमुळे आरक्षण मिळाले नाही मात्र दोन मंत्रीपदे मिळाली असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. धनगर समाजाला आरक्षण लवकर मिळावे अन्यथा हाच समाज तुम्हाला विरोधी बाकावर बसवेल.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी बोलताना आ. गोरे म्हणाले, इतिहासात कधीच निघाले नव्हते असे विराट मोर्चे निघाले, लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरला मात्र आश्‍वासनाशिवाय या सरकारने काहीच दिले नाही. हे सरकार निर्दयी आहे. मागच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घेतलेली भूमिका चुकीची होती, असे सांगताना या सरकारने त्यांच्यासाठी काय केले ते जनतेसमोर आले पाहिजे.

आ. गोरे म्हणाले, या सरकारकडे राज्याच्या बजेटचे नियोजन नाही. सगळी अनागोंदी सुरु आहे. गेल्या साडेतीन वर्षात या सरकारने दीड लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडल्या आहेत. राज्याच्या कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटींवर गेला आहे. आमच्या काळात राज्य कंगाल झाल्याची ओरड करणार्‍यांच्या सत्ताकाळात सद्यस्थिती खूप वाईट झाली आहे.

राज्यातील आरोग्य विभागातील रिक्त जागा भरण्याविषयी आपण अनेक वेळा आवाज उठवला आहे. सरकार मात्र या बाबतीत काहीच करत नाही. रिक्त पदे भरण्याबात 15 वर्षात जे झाले नाही ते आम्ही करुन दाखवू असे संबंधीत मंत्र्यांनी छातीठोकपणे सांगितले होते मात्र, रिक्त पदांबाबत फक्त घोषणाच केल्या जात आहेत. ज्या रुग्णालयात आरोग्य अधिकार्‍यांच्या पाच जागा आहेत तिथे कसाबसा एक अधिकारी कार्यरत आहे. 

शासकीय महाविद्यालयांमधून पदवी घेवून डॉक्टर होणार्‍यांना शासकीय रुग्णालयात पाच वर्षे सेवा करणे बंधनकारक आहे. मात्र ,पाच लाख रुपये भरुन यातून पळवाट काढली जात आहे. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे न भरल्यामुळे आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. सगळ्या पळवाटा बंद करण्याबरोबरच खाजगी महाविद्यालयातून शिक्षण घेणार्‍यांनाही दोन वर्षे शासकीय रुग्णालयात सेवा बंधनकारक केली तरच परिस्थितीत सुधारणा होणार आहे. औषधांच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचार घेतानाही औषधे बाहेरुन विकत आणावी लागत आहेत. त्यामुळे सरकारने आरोग्य विभागातील रिक्त जागा भरण्याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले.