संचालकांच्या मालमत्तांवर टाच आणा


सातारा : किसन वीर तसेच खंडाळा सहकारी साखर कारखान्यांकडे शेतकरी-सभासदांची 100 कोटींची देणी आहेत. त्यामुळे साखर आयुक्‍तांनी दोन्ही कारखान्यांच्या साखर जप्‍तीचे आदेश दिले. गेल्या सहा महिन्यांपासून उसाचे बिल न मिळाल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दोन्ही कारखान्यांकडे असलेल्या साखरेची 8 लाख पोत्यांचा लिलाव करा. त्यातूनही देणी जात नसतील तर दोन्ही कारखान्यांच्या संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणून शेतकर्‍यांचे पैसे द्यावेत. 

व्यवस्थापनाने चुकीच्या पध्दतीने कारखाना चालवला. दहा वर्षांत आभासी चित्र निर्माण करुन केलेल्या चमकोगिरीने किसन वीर कारखान्याची वाट लावली, असा घणाघात वाई-खंडाळा-महाबळेश्‍वर मतदारसंघाचे आ. मकरंद पाटील यांनी केला. वाई तालुक्यातील किसन वीर सातारा सहकारी कारखाना, भुईंज हा आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. कार्यक्षेत्रातील शेतकरी सभासदांचे कारखान्याकडून 100 कोटींहून अधिक येणे आहे. त्यामुळे बळीराजा अडचणीत आला आहे. त्या अनुषंगाने साखर आयुक्तांनी कारखान्याची साखर आणि मालमत्ता जप्त करुन त्याची विक्री करुन शेतकर्‍यांना त्यांचे देणे द्यावे, असे आदेश दिले आहेत.

त्याची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी आ. मकरंद पाटील, जिल्हा बँक संचालक नितीन पाटील, माजी व्हाईस चेअरमन दत्‍तानाना ढमाळ, जि.प.चे माजी सभापती शशिकांत पिसाळ, कृषि सभापती मनोज पवार तसेच ऊस उत्पादक सभासदांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांची भेट घेवून केली. या मागणीचे निवेदनही त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. यावेळी आ. पाटील यांच्यासोबत कार्यक्षेत्रातील सहा तालुक्यांतील शेतकरी सभासद जिल्हाधिकारी सिंघल यांना भेटले आणि त्यांनी कारखाना व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या कार्यपध्दतीमुळे शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. आ. पाटील यांनी व्यवस्थापनावर जोरदार टीकास्र सोडत माजी आमदार मदन भोसले यांच्या कार्यपध्दतीचा पंचनामा केला.

पत्रकारांशी बोलताना आ. मकरंद पाटील म्हणाले, किसनवीर सहकारी साखर कारखाना भुईंज व खंडाळा सहकारी साखर कारखाना म्हावशी या दोन्ही साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची अनेक महिन्यांपासूनची ऊसबिले थकवली आहेत. या दोन्ही कारखान्यांनी सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांचे पैसे दिले नाहीत. सहा तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या दोन्ही कारखान्यांना ऊस घातलेल्या शेतकर्‍यांनी अनेक महिने ऊसबिलाची शांततेने वाट पाहिली. पेमेंट न दिल्याने सहा तालुक्यांतील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आला आहे. सध्या खरीपाचा हंगाम सुरु झाला आहे. हंगामासाठी त्याला बी-बियाणे, खते यासाठी पैसे नाहीत. शेतकर्‍यांनी मुला-मुलींची लग्‍ने पुढे ढकलली आहेत. मुलांच्या शिक्षणाची प्रवेश फी भरणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकरी-सभासदांना बरोबर घेवून साखर आयुक्‍तांची भेट घेतली. त्यांना कारखान्यांची गंभीर अवस्था तसेच शेतकर्‍यांची बिकट परिस्थिती त्यांच्यासमोर निवेदनाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न केला.

साखर आयुक्‍तांनी कारखान्यांवर तत्काळ कारवाई केली. दोन्ही कारखान्यांची साखर जप्‍त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. एफआरपीनुसार किसन वीर कारखान्याचे शेतकर्‍यांना 72 कोटी तर खंडाळा साखर कारखान्याकडून 27 कोटींचे येणे आहे. या कारखान्यांनी जाहीर केलेल्या 2 हजार 727 रुपये प्रतिटन या दरानुसार 130 कोटी रुपये शेतकर्‍यांना द्यावे लागतात. एफआरपीनुसार विचार केल्यास 100 कोटी हे कारखाने शेतकर्‍यांना देय आहेत. ही बाब आयुक्‍तांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना भेटलो. सर्वसामान्य शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडला आहे. त्यांनी शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. दोन्ही कारखान्यांकडे शिल्‍लक असलेली 8 लाख पोती ताब्यात घेवून त्याची विक्री करावी. बँकांची देणी न देता पहिल्यांदा शेतकर्‍यांचे देणे द्यावे. जिल्हाधिकार्‍यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली. अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना नक्‍की न्याय मिळेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला.

साखर आयुक्‍तांच्या आदेशानंतर शनिवारी दुपारनंतर जप्‍तीची प्रक्रिया मंद का झाली? असे विचारले असता आ. मकरंद पाटील म्हणाले, वाई, खंडाळा तहसीलदारांनी साखर स्टॉकचे रजिस्टर ताब्यात घेतले. साखरेचा पंचनामा केला. पुढील कार्यवाही केली. कायद्यानुसार ज्या गोष्टी होत्या त्या सुरु आहेत. मंद प्रक्रिया झाल्याचे जाणवले नाही. शासकीय प्रोसिजर फॉलो करुन पुढील कार्यवाही पार पाडली जात आहे.

शेतकर्‍यांच्या पूर्वीच्या ठेवी दिल्या गेल्या नाहीत. किसन वीर साखर कारखान्याबाबत आताच तक्रार का केली? असे विचारले असता आ. मकरंद पाटील म्हणाले, ठेवीसंदर्भातही पूर्वी तक्रार केली होती. सहकारमंत्री, मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी भेटलो. निवेदनही दिले. योग्य कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांच्याकडे केली आहे. काही सभासद शेतकरीही यासंदर्भात हायकोर्टात गेले आहे.
आ. मकरंद पाटील म्हणाले, संचालकांवरसुध्दा कारवाई झाली पाहिजे. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची देणी देण्याकरता पैसे कमी पडत असतील तर त्यांच्या मालमत्‍तेवार टाच आणलीच पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली.

जिल्हा बँक किसन वीर कारखान्याला का मदत करत नाही? असे विचारले असता आ. मकरंद पाटील म्हणाले, जिल्हा बँक जरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असली तरी पक्षीय राजकारण केले जात नाही. कारखाना किंवा कुठली संस्था कुणाच्या ताब्यात आहे याचा विचार कुठल्याही संचालकाने केलेला नाही. पाटणचे आ. शंभूराज देसाई हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. त्यांच्या ताब्यातही कारखाना आहे. ते जिल्हा बँकेला अ‍ॅटॅच असल्याने जिल्हा बँक त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करते. त्याचप्रमाणे कृष्णा कारखान्यालाही जिल्हा बँक मदत करते. जिल्ह्यात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, असेही आ. पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हा बँकेला मोठा वारसा आहे. मग किसन वीर कारखान्याला वाचवण्यासाठी जिल्हा बँक का पुढे येत नाही? असे विचारले असता आ. मकरंद म्हणाले, हा कारखाना जिल्हा बॅकेकडे असता तर जिल्हा बँक पुढे आली असती. ही बँक राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांनी या बँकेसोबत कुठलाही व्यवहार ठेवला नाही. त्यांचे व्यवहार राज्य बँकेशी आहेत. जिल्हा बँकेकडे हा कारखाना असता तरी आम्ही निश्‍चितच पुढे आलो असतो, असेही आ. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी अ‍ॅड. शामराव गाढवे, उदय कबुले, बाळासाहेब साळुंखे, बंडू गाढवे, राजेंद्र तांबे, गजेंद्र मुसळे, प्रविण पवार, शशिकांत पवार, प्रमोद शिंदे, प्रताप पवार, महादेव म्हसकर, मदन भोसले, विजयसिंह नायकवडी, दिलीप बाबर, अरविंद कदम, विजयसिंह पिसाळ, मनिष भंडारी, अजय भोसले यांच्यासह वाई-खंडाळा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

No comments

Powered by Blogger.