नागपूर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा


कराड : कोणतीही पूर्व तयारी न करता मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे पावसाळी अधिवेशन घेतले. राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नागपूर जलयुक्‍त झाल्याचा आरोप करून महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रश्‍नावर चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी एक आठवड्यांनी वाढवावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. सिडकोतील जमीन खरेदी प्रकरणात सोनेरी टोळी असून त्यांना राजकीय व्यक्‍तीचा राजाश्रय आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला स्थगिती दिली असली तरी त्याची न्यायालयीन चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.  
मलकापूर (ता. कराड) नगरपंचायतीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, शासनाने कोणतीही पूर्व तयारी न करता नागपूर येथे पावसाळी अधिवेशन घेतले. त्यामुळे पावसाने एका दिवसात नागपूर जलयुक्‍त झाले. त्याचा फटका अधिवेशनाच्या कामकाजालाही बसला असून अधिवेशनाचे दिवस कमी झाले आहेत. एक तर विरोधी पक्षातील आमदारांना विधीमंडळात बोलण्याची संधी फार कमी मिळते किंवा दिलीच जात नाही. अशा परिस्थिती मिळेल तेवढ्या वेळेत विरोधीपक्ष जनतेच्या प्रश्‍नावर चर्चा करून ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. मात्र, जलयुक्‍त नागपूरमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी झाला असून अनेक विषयांवर चर्चा करता आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी एक आठवड्याने वाढवावा. 
सिडकोतील जमीन खरेदीला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याबाबत विचारले असता आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, सिडकोतील जमीन खरेदीमध्ये सोनेरी टोळी कार्यरत असून त्यांना राजकीय व्यक्‍तीचा राजाश्रय आहे. मंत्रालयातील उच्चपदस्थ व्यक्‍तींकडून अशी कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे सिडकोतील जमीन खरेदीला केवळ स्थगिती देऊन चालणार नाही तर या संपुर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. आमच्या कालावधीतही जर असे काही झाले असेल तर त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असेही आ. चव्हाण यांनी सांगितले. 
हा प्रश्‍न आम्ही मुख्यमंत्र्यांना प्रश्‍न विचारला असून त्यांनी आमच्या प्रश्‍नाचे उत्तर दिले पाहिजे. इतरांनी त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे कारण नाही, असे आ. चव्हाण यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.  यावेळी आ. आनंदराव पाटील, अजितराव पाटील-चिखलीकर प्रमुख उपस्थित होते.  
पानसरे, दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सरकार चौकशी करत नाही
पानसरे व दाभोलकर यांचे खून प्रकरण फार गंभीर बाब आहे. विचारांची हत्या करण्याचा व आवाज बंद करण्याचा हा प्रकार आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारने शोधलेल्या मारेकर्‍यांशी कोणाचे लागेबांधे आहेत. हे संबंधित सांगत असतानाही त्याची पुढे चौकशी करायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे त्या संस्थेवर बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणीही आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. 
 

No comments

Powered by Blogger.