पुनर्वसन कायद्यात बदलाची गरज!



ढेबेवाडी :  राज्य शासनाच्या पाझर तलाव, पाटबंधारे प्रकल्प वा अन्य विकासासाठी राबविलेल्या विविध प्रकल्पबाधित व त्या प्रकल्पातल्या लाभ क्षेत्रातल्या बाधित शेतकर्‍यांच्या शेत जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी असलेल्या कायद्याची आणि पुनर्वसन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात होणारी टाळाटाळ यातून होणारा विरोध आणि न्यायालयाला करावा लागणारा हस्तक्षेप अशा अनेक कारणांनी प्रकल्पबाधित, लाभक्षेत्र बाधित आणि शासन या मधला संघर्ष वाढत आहे. तो टाळता येणे शक्य आहे का? याबाबत शासकिय पातळीवर विचार करून प्रकल्पाबाबतच्या कायद्यामध्ये अमुलाग्र बदल होण्याविकासात्मक प्रकल्पासाठी जनता वा शेतकर्‍यांची नेहमीच सकारात्मक मानसिकता पहायला मिळते, हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे.

पण शासकिय यंत्रणेचा या प्रकल्पबाधित जनतेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक असतोच असे नाही. आणि प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार्‍या सवलती पाहून लबाडी करणार्‍यांची संख्याही थोडकी नाही. यातून बोध घेऊन आता पुनर्वसन कायद्याचे पुनर्निरीक्षण करून कायद्यातच अमुलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पुनर्वसनाचे लाभ घेण्यासाठी शासकिय यंत्रणेलाच हाताशी धरून शासनाची फसवणुक करण्याचे प्रमाण फार मोठे आहे. मात्र अशा बोगस प्रकल्पग्रस्त वा अशा बोगसगिरीत सहभागी शासकिय अधिकारी वा कर्मचार्‍यांना शासन करण्याची तरतूद कायद्यात आहे का?, असली तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते का? आणि अशी तरतुद नसली तर ती करण्याची गरज शासकिय यंत्रणेला वाटते का? असे अनेक प्रश्‍न यातून निर्माण होतात. याचे उत्तर कधीच कुणाला मिळत नाही. दोषी आढळणार्‍या शासकिय अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांवर कारवाई होऊन त्याला शिक्षा झाल्याचे कधीच दिसलेले नाही.

पुनर्वसन कायदा संपुर्ण राज्यासाठी एकच असेल तर प्रत्येक प्रकल्पाला वेगवेगळे नियम कसे लावले जातात? एका प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राला लावलेला स्लॅब दुसर्‍या प्रकल्पाला नसतो तिथे वेगळाच स्लॅब लावला जातो.

संपादित जमिनीसाठी कायद्यानुसार दिला जाणारा मोबदला बुडीत क्षेत्राला वेगळा आणि लाभक्षेत्राला वेगळा हे कोणत्या कायद्यात बसते? लाभ क्षेत्रात शासनाला सहकार्य करणार्‍यांना नियमाप्रमाणे रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला आणि शासनाला विरोध करून ताबा न देणार्‍याला बाजार भावाप्रमाणे मोबदला हे कोणत्या कायद्यात बसते? पण ज्यानी शासनाला सहकार्य केले ती चुक केली, असे समजायचे का? एकाच गट नंबरात सहकार्य करणार्‍यांना रेडीरेकनर प्रमाणे गुंठ्याला एक हजाराप्रमाणे मोबदला आणि त्याच गट नंबरातल्या विरोध करणार्‍यांना गुंठ्याला विस हजाराप्रमाणे मोबदला हे कोणत्या कायद्याने? किंबहूना महाराष्ट्रात पुनर्वसन कायदा आहे का?

किंवा कायद्याचे राज्य आहे का? म्हणण्याची वेळ आली आहे. राज्य शासन आणि प्रशासनाचे असलेच वेळेनुसार घेतलेले, सवंग प्रसिद्धीसाठी घेतलेले निर्णयच प्रकल्पबाधितांना संघर्षाला प्रेरित करणारे आहेत. उद्या त्याचे वाईट परिणाम याच शासनाला व प्रशासनाला भोगावे लागणार आहेत.

मात्र हे टाळता येणे शक्य आहे. त्यासाठी आता पुनर्वसन कायद्यातच काळानुरूप अमुलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. किंवा तसे बदल करणे आवश्यक आहे.

यासाठी शासकिय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, जनतेसाठी संघर्ष करणार्‍या संघटना व विविध सामाजिक संस्था धरणग्रस्तांच्या संघटना, लाभ क्षेत्रातील शेतकरी संघटना, बुडीत क्षेत्रातील शेतकरी अशा सर्वांना बरोबर घेऊन भुमीसंपाद आणि त्याचा मोबदला, पुनर्वसन कायदा आणि त्यातील सेवा सुविधा, द्यावयाचा मोबदला, पुनर्वसित गावठाणासाठी स्वतंत्र ग्राम पंचायती निर्मिती असा सर्वांगिण व सर्वसमावेशक पुनर्वसन कायदा करून शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधातल्या संघर्षाची धार कमी करण्याची गरज आहे.ची गरज आहे

No comments

Powered by Blogger.