Your Own Digital Platform

यापुढील आंदोलन शासनाच्या नाकीनऊ आणेल




कोयनानगर : कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर झालेल्या बैठकीमधील मागण्यांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून वेळकाढू धोरण का राबविले जातेय? यापुढे आंदोलन झालेच तर ते शासकीय प्रक्रियेला आवरताना नाकीनऊ येईल, असा इशारा कोयना प्रकल्पग्रस्तांकडून विचारला जात आहे.

महाराष्ट्राला तिमिरातून तेजाकडे नेणारा प्रकल्प म्हणून कोयना प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. उन्हाळा असो की पावसाळा महाराष्ट्रात कोयना प्रकल्प नेहमीच चर्चेत असतो. मग पावसाळ्यात पाण्याची पातळीत किती वाढ झाली, असे विचारणे किंवा उन्हाळ्यात वीज आणि सिंचनासाठी पाणी किती पुरेल ही चर्चा महाराष्ट्रातील राजकीय पुढारी, प्रशासकीय अधिकारी, कारखानदार आणि शेतकरी या सर्वांच्या चर्चेचा विषय कोयना हा बहुउद्देशीय प्रकल्प असतो. मात्र आपल्या त्यागाची परिसीमा पार करुन 64 वर्षांपूर्वी ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी या प्रकल्पाला आपले सर्वस्व अर्पण केले. त्या प्रकल्पग्रस्तांकडे किती जणांचे लक्ष आहे. आपल्या घरादारासकट, जमीन, देव आणि तिथल्या मातीशी जुळलेली नाळ तोडून जर प्रकल्पग्रस्त नावनिर्मितीच्या आणि मुलाबाळांच्या भविष्याचा वेध घेऊन बाहेर पडले ते आजही उपेक्षित आहेत. 

मात्र 64 वर्षाच्या प्रदीर्घ अवहेलना आणि ससेहोलपटी नंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार हा प्रश्न आजअखेर अनुत्तरित राहिला आहे. गेल्या 64 वर्षात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी चक्क 25 दिवस आंदोलन करावे लागते. 64 वर्षात महाराष्ट्रातील अनेक शासनाच्या मुख्यमंत्र्यानी घेतले नाही असा निर्णय प्रथमच घेऊन कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलन करणार्‍यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना विधान भवनात बोलावून बैठक घेतली आणि 16 मागण्या मान्य केल्या. मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात जिल्हा प्रशासन कमी पडले. मुख्यमंत्र्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न येत्या तीन महिन्यात मार्गी लावा, असे आदेश दिले असताना त्या आदेशाला धूळ खात ठेवणारे अधिकारी किती कामचुकार व टाळाटाळ करणारे आहेत. हे समस्त कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या तीन-चार महिन्यात अनुभवले आहेच.

मुख्यमंत्र्यानी मंजूर केलेल्या मागण्या अंमलात आणण्यासाठी सातारा जिल्हा प्रशासनाचा तीन महिन्याचा काळ कधीच संपलाय. आता पाच महिने व्हायला आलेत. तरीही प्रशासन डोळेझाक का करीत आहे हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे? नुकत्याच रायगड जिल्ह्यातील कारगाव येथील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मंजूर करून एकाच महिन्यात मंजूरी, वाटप आणि विक्री हा प्रकार इतक्या घाई गडबडीने झाले. मग 64 वर्ष वाट पाहत असलेले पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, कोरेगाव आणि सांगली जिल्ह्यात कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी कुणाचे घोडे मारले की 64 वर्षांनंतर आजही त्यांना नागरी सुविधा आणि जमिनी मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागते आहे, ही अधिकारी वर्गाची हेळसांड, टाळाटाळ की कामचुकारी या वृत्तीला काय समजायचे.

महाराष्ट्राचे नंदनवन करणार्‍या या प्रकल्पाला ज्यांनी आपले सर्वस्व अर्पण केले. त्या प्रकल्पग्रस्तांना वार्‍यावर सोडण्यात आणि त्यांची वाट लावण्यासाठी राजकीय पुढारी आणि शासकीय अधिकारी तेवढेच जबाबदार आहेत. 

जमीन विक्री करणार्‍या दलाल मंडळींचे आणि अधिकारी यांचे लागेबांधे रायगड जिल्ह्यातील कारगाव मधील आठ शेतकर्‍याना देण्यात आलेली जमीन भूखंड प्रकरण अख्या महाराष्ट्राने पाहिले. आजही पाटण, जावली, महाबळेश्वर, कोरेगाव, पलूस या ठिकाणी स्वेच्छा पुनर्वसन करून घेणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बाबतीत वेळोवेळी निदर्शनात येणार्‍या काही बाबी अधिकारी आणि दलाल यांचे लागेबांधे दाखवतात. सोलापूर जिल्ह्यात उजनी लाभक्षेत्रात ज्यांना जमिनी दिल्या, हे अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या मूळ खातेदारांच्या वारसांना माहीतही नव्हते. पण दलाल मंडळी त्या खातेदारांच्या वारसांना शोधून काढून त्यांना व्यवहार करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत. 

काही दलालांनी हजारो रुपयांचे अ‍ॅडव्हान्स व कोरे चेक सुद्धा दिलेले आहेत. आजही दलालमार्फत जाणार्‍या शेतकर्‍यांचे जमीन मागणी प्रस्ताव लवकरात लवकर पुढे पाठविले जातात. प्रकल्पग्रस्त दाखले लवकरात लवकर मिळतात. स्वतः जाणार्‍या शेतकरी किंवा प्रकल्पग्रस्त नागरिकास कागदपत्रे पूर्ण असताना महिना-महिना हेलपाटे मारावे लागतात. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशिलतेचा अंत होण्याची वेळ अधिकारी वर्गाने पाहू नये, यापुढे कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन होईल. हे आंदोलन मराठा क्रांती मोर्चा सारखे असेल. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना हाताळणे प्रशासनाला नाकीनऊ येईल, यावेळी सर्व प्रकल्पग्रस्त घराला कुलूप लावून मुलाबाळांसह या आंदोलनात उतरतील, असाही इशाराही प्रकल्पग्रस्तांच्या पाटण, जावली, महाबळेश्वर, कोरेगाव, पलूस तालुक्यातील तालुका कमिट्यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.