Your Own Digital Platform

नगराध्यक्षांचे आर्थिक बळकटीकरण


सातारा : केंद्रात आणि राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतरही बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँगेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची असलेली मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी भाजप सरकारने नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. मात्र, अल्पमतातील नगराध्यक्ष ‘कळसूत्री बाहुले’ बनले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भाजप सरकारने नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांना 1 कोटीपर्यंत खर्च करण्याचे विशेष अधिकार दिले. याबाबत नगरविकास विभागाने अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. त्यामुळे नगरपालिका निधी किंवा सरकारी अनुदानातील 15 टक्के रक्‍कम किंवा 1 कोटींपर्यंतचा निधी नगराध्यक्षांना खर्चासाठी उपलब्ध होणार आहे.

थेट निवडणुकीतून नगराध्यक्ष झाल्यानंतरही सभागृहात बहुमत नसेल तर त्याला खुर्चीवरून हटवणे कायद्यातील सध्याच्या तरतुदीनुसार शक्य आहे. सातारा सारख्या ‘अ’ आणि फलटण, कराडसारख्या ब दर्जाच्या नगरपालिकांमध्ये दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्यावर नगराध्यक्षांची हकालपट्टी होऊ शकते, तर वाई, महाबळेश्‍वर, पाचगणी, रहिमतपूर, म्हसवड या ‘क’ वर्ग नगर पालिकांमध्ये अविश्वास ठराव दाखल करताना एक तृतीयांश आणि मतदानात दोन तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन लागते. प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये अविश्वास ठरावाचे झेंगट फारसे त्रासदायक होऊ नये याची काळजी सध्या घेतली जात आहे. पहिली अडीच वर्षे अविश्‍वास ठरावच आणता येणार नाही. या कालावधीनंतर निम्म्या नगरसेवकांच्या सहीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे अविश्‍वास ठराव दाखल करावा लागेल. या ठरावामागची कारणे योग्य आहेत किंवा नाहीत याची खातरजमा करून जिल्हाधिकारीच ठरावावरील मतदानाची बैठक बोलावू शकतात. त्यात तो मंजूर झालाच तर अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे ठेवला आहे.

त्यामुळे अविश्‍वासजनक काही घडलेच तर त्यावर सरकार निर्णय घेणार आहे. अडीच वर्षांच्या बंधनामुळे आणि विधानसभा निवडणुका वर्षावर येवून ठेपल्याने भाजपच्या सध्याच्या सत्ताकाळात कोणत्याही नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव दाखल होवू शकेल याची शक्यता नाही. एकीकडे नगराध्यक्षांच्याबाबतीत सुरक्षित विचार सरकारने केला, मात्र अल्पमतात असलेल्या नगराध्यक्षांची विकासकामांअभावी गोची होवू लागली. आर्थिक अधिकार नसल्याने या नगराध्यक्षांना कामांच्या मंजुरीसाठी सभागृहावर विसंबून रहावे लागे. 

आता आर्थिक अधिकार नगराध्यक्षांना मिळाले आहेत. सरकारी योजनांतून, अनुदानातून येणार्‍या पैशांचे वाटप, खर्चाचे मर्यादित अधिकारही नगराध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. नगरपालिकांमध्ये आर्थिक अधिकार नसलेले नगराध्यक्षपद पूर्वी शोभेचे बनले होते. शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ही परिस्थिती आता नगरपालिकांमध्ये राहणार नाही. हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतला असला तरी त्याशिवाय दुसरा पर्याय सरकारसमोर नाही.

बिनपैशाचे, बिनअधिकाराचे नगराध्यक्ष ठेवून त्याचा फायदा पुढच्या निवडणुकीत उठवता येणार नाही. त्यामुळे थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाला 1 कोटीपेक्षा कमी असेल इतकी अंदाजपत्रकीय किंमत असणार्‍या कामांच्या प्रस्तावांना वित्‍तीय मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कोणत्याही आर्थिक वर्षात अशा मान्यता दिलेल्या विकास कामांच्या प्रस्तावांची एकूण किंमत ही शासकीय अनुदानाच्या 15 टक्के आणि अशा विकास कामांसाठी निर्धारित केलेल्या नगरपालिका निधीच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. या सर्व बाबींचा विचार करुन मागवण्यात आलेल्या व अंदाजपत्रकीय किंमती इतक्या किंवा त्यापेक्षा कमी दाराने प्राप्‍त झलेल्या निविदांना नगराध्यक्ष व मुख्याधिकार्‍यांचा समावेश असणारी समिती मान्यता देवू शकते, असे नगर विकास खात्याने स्पष्ट बजावले आहे.

जिल्ह्यातील काही नगरपालिकांमध्ये पदाधिकार्‍यांशिवाय मुख्याधिकार्‍यांच्या सहीने निविदा निघू लागल्या आहेत. वित्‍तीय अधिकार प्राप्‍त झाल्याने नगराध्यक्ष शहरातील कुठल्याही भागात खर्च मर्यादा लक्षात घेवून काम करु शकतात. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अल्पमतात असलेल्या कराड व वाई नगराध्यक्षांना होणार आहे. मनमानी करणारे मुख्याधिकारी तसेच विघ्नसंतोषी नगरसेवकांना या नव्या धोरणामुळे चाप बसणार आहे. पुरेसे संख्याबळ नसल्याने सभागृहाने सत्‍ताधार्‍यांनी ‘मंजूर’चा घोषा लावल्याशिवाय कामे मंजूर होत नसते. त्यामुळे आता संख्याबळ कमी असणार्‍या नगराध्यक्षांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय काही महिन्यांपूर्वी झाले. मात्र तरीही काही नगरपालिकांमध्ये पूर्वीच्या प्रघातानुसार सभा घेतल्या जात आहेत. प्रत्येक महिन्यात सदस्य सभा घ्यायची. त्याचे इतिवृत्त सात दिवसांत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करायचे. भ्रष्टाचारी आणि घोटाळेबाज नगरसेवकांना ही पारदर्शकता, बदल अडचणीचा व गैरसोयीचा वाटत आहे. ठराव बेकायदेशीर असतील तर तीन दिवसांत त्याची माहिती मुख्याधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना द्यायची आहे. पारदर्शक कारभार करणार्‍यांसाठी हे बदल चांगले असले तरी त्यानुसार कार्यवाही होत नाही, हीच त्यांची मोठी अडचण आहे.