शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणूकीचे अधिकार आता शासनाकडे


फलटण : ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणूकीचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतल्याने राज्यातील शिक्षण संस्तांची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. तसेच 2008 च्या वेतनावर आधारित वेतन अनुदान अन्यायी आहे. आता याविरुद्ध उच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व लहान - मोठ्या शिक्षण संस्था चालकांनी एकत्रितपणे या याचिकेसाठी त्वरित सहकार्य करावे, असे आवाहन सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी केले आहे. 

संघाच्या कार्यकारिणीची तातडीची सभा श्री शिवाजी विद्यालय, सुरुर (ता.वाई) येथे झाली त्यावेळी थोरात बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष अ‍ॅड.वसंतराव फाळके होते तर व्यासपीठावर संघाचे कार्याध्यक्ष सोपानराव चव्हाण (पाटण), सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुभाष नरळे, संघाचे सचिव एस.टी.सुकरे (कराड), श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संचालक अ‍ॅड.ललित चव्हाण व महात्मा एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह, ज्येष्ठ पत्रकार रविंद्र बेडकिहाळ यांची सन्माननीय उपस्थिती होती. 

प्रारंभी सचिव सुकरे यांनी संघाच्या कार्याचा अहवाल आपल्या प्रास्ताविकात सादर केला. यावेळी अ‍ॅड.ललित चव्हाण यांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघावर संचालक म्हणून निवड झाल्याबद्दल व रविंद्र बेडकिहाळ यांनी महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधीच्या माध्यमातून राज्यातील ज्येष्ठ व वयोवृद्ध पत्रकारांना शासनाकडून आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ सन्मान योजनेसाठी रु.15 कोटी तरतूद मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचा यावेळी अध्यक्ष अशोकराव थोरात यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, गुच्छ देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला. अ‍ॅड.ललित चव्हाण व त्यांच्या सहकार्‍यांनी उपस्थित संस्थाचालकांचे स्वागत केले. 

अ‍ॅड.वसंतराव फाळके यांनी आपल्या भाषणात शिक्षण संस्थांची स्वायतत्ता अबाधित ठेवण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण खात्याने एका वर्षात 514 परस्परविरोधी शासन निर्णय महंमद तुघलकी पद्धतीने काढले आहेत. आयुष्यभर कष्ट करुन सामाजिक बांधीलकीतून उभ्या केलेल्या शिक्षणसंस्था मोडीत काढून बहुजनांचे शिक्षण विस्कळित करण्याचा प्रयत्न आपण सर्वांना संघटितपणे मोडून काढला पाहिजे. 

रविंद्र बेडकिहाळ यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, शासन शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता घालविण्याच्या भूमिकेत आहे. शासन सेवकांचे पगार देत आहे म्हणून संस्था चालकांचे सेवक नेमणूकीचे अधिकार काढून घेत असेल तर संस्थांनी गुंतवणूक करुन बांधलेल्या इमारती तरी कशाला वापरता? मग या इमारतींचे सध्याच्या बाजारभावाने होईल ते भाडे तरी शासनाने द्यावे म्हणजे संस्थांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच वेतनेतर अनुदान जे 2008 च्या वेतनावर मिळते ते दरवर्षी मिळणार्‍या वेतनावर 4 टक्के, देखभालीसाठी शाळांना व 4 टक्के इमारतीचे भाडे असे द्यावे. 

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ.सोपानराव चव्हाण म्हणाले, शिक्षण संस्था आता गतप्राण होण्यापूर्वीच आपण सर्व संस्था चालकांनी तातडीने एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे. 

जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष सुभाष नरळे यांनीही संस्था चालकांच्या एकीबरोबरच समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर व पालक यांचाही या लढ्यामध्ये सहभाग घ्यावा. तसेच संस्था चालकांनी या लढ्याबरोबरच सेंद्रिय शेतीसाठीही पालक, शिक्षक, विद्यार्थी यांना प्रवृत्त करावे अशी अपेक्षा अरुण माने (रहिमतपूर) यांनी व्यक्त केली.
ज्येष्ठ शिक्षण संस्था चालक दादासाहेब गोडसे, वि.ना.लांडगे, सुधाकर कुबेर, डी.के.जाधव, सहदेव शेंडे यांचेसह अनेक शिक्षण संस्था चालक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

No comments

Powered by Blogger.