Your Own Digital Platform

चिखलाच्या पायाने मंत्रालयात जाण्याची कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांची ठाम भूमिका



सातारा : कोयना प्रकल्प ग्रस्ताच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर झालेल्या मिटिंग मधील मागण्यांवर अंमल बजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासना कडून वेळकाढू धोरण का राबविले जात आहे. यापुढे आंदोलन झालेच तर ते शासकीय प्रक्रियेला आवरताना नाकी नऊ येईल. असा सवाल समस्त कोयना प्रकल्प ग्रस्ताकडून विचारला जातोय. मराष्ट्राला तिमिरातून तेजाकडे नेणारा, शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारा बहूउद्देशीय प्रकल्प म्हणून कोयना प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. उन्हाळा असो की पावसाळा महाराष्ट्रात कोयना प्रकल्प नेहमीच चर्चेत असतो. मग पावसाळ्यात पाण्याची पातळीत किती वाढ झाली,असे विचारणे किंवा उन्हाळ्यात वीज आणि सिंचन यासाठी पाणी किती पुरेल ही चर्चा महाराष्ट्रातील राजकीय पुढारी, प्रशासकीय अधिकारी, कारखानदार, आणि शेतकरी या सर्वांच्या चर्चेचा विषय...! कोयना हा बहुउडद्देशीय प्रकल्प असतो, मात्र आपल्या त्यागाची परिसीमा पार करून ६४ वर्षांपूर्वी ज्या प्रकल्पग्रस्तानी या प्रकल्पाला आपले सर्वस्व अर्पण केले त्या प्रकल्प ग्रास्तांकडे किती जणांचे लक्ष आहे, आपल्या घरादारासकट, जमीन, देव आणि तिथल्या मातीशी जुळलेली नाळ तोडून जर प्रकल्प ग्रस्त नावनिर्मितीच्या आणि मुलाबाळांच्या भविष्याचा वेध घेऊन बाहेर पडले ते आजही उपेक्षित आहेत. मात्र ६४ वर्षाच्या प्रदीर्घ अवहेलना आणि ससेहोलपटीनंतर कोयना प्रकल्प ग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार हा प्रश्न आजअखेर अनुत्तरित राहिला आहे. गेल्या ६४ वर्षात कोयना प्रकल्प ग्रस्ताना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी चक्क 25 दिवस आंदोलन करावे लागते, ६४ वर्षात महाराष्ट्रातील अनेक शासनाच्या मुख्यमंत्र्यानी घेतले नाही असा निर्णय प्रथमच घेऊन कोयना प्रकल्प ग्रस्ताच्या आंदोलन करणाऱ्याच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना विधान भवनात बोलावून मिटिंग घेतली आणि १६ मागण्या मान्य केल्या. मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात जिल्हा प्रशासन कमी पडले. मुख्यमंत्र्यानी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न येत्या तीन महिन्यात मार्गी लावा असे आदेश दिले असताना त्या आदेशाला धूळ खात ठेवणारे अधिकारी किती कामचुकार आणि टाळाटाळ करणारे आहेत हे समस्त कोयना प्रकल्प ग्रस्तानी गेल्या तीन चार महिन्यात अनुभवलेआहे.

मुख्यमंत्र्यानी मंजूर केलेल्या मागण्या अमलात आणण्यासाठी सातारा जिल्हा प्रशासनाला तीन महिन्याचा काळ कधीच संपलाय आणि आत्ता पाच महिने व्हायला आलेत तरीही प्रशासन डोळेझाक करून का आहे हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे ? नुकत्याच रायगड जिल्ह्यातील कारगाव येथील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मंजूर करून एकाच महिन्यात मंजुरी, वाटप आणि विक्री हा प्रकार इतक्या घाई गडबडीने झाले. मग ६४ वर्ष वाट पाहत असलेले पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, कोरेगाव आणि सांगली जिल्ह्यात कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी कुणाचे घोडे मारले. ६४ वर्षांनंतर आजही त्यांना नागरी सुविधा आणि जमिनी मोबादल्यापासून वंचित राहावे लागते आहे. ही अधिकारी वर्गाची हेळसांड, टाळाटाळ की कामचुकारी, ह्या वृत्तीला काय समझायचे...!

महाराष्ट्राचे नंदनवन करणाऱ्या या प्रकल्पाला ज्यांनी आपले सर्वस्व अर्पण केले. त्या प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडण्यात आणि त्यांची वाट लावण्यासाठी राजकीय पुढारी आणि शासकीय अधिकारी तेवढेच जबाबदार आहेत. जमीन विक्री करणाऱ्या दलाल मंडळींचे आणि अधिकारी यांचे लागेबांधे रायगड जिल्ह्यातील कारगाव मधील आठ शेतकऱ्याना देण्यात आलेली जमीन भूखंड प्रकरण अख्या महाराष्ट्राने पाहिले आणि अनुभवले आहे. आजही पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, कोरेगाव, पलूस या ठिकाणी स्वेच्छा पुनर्वसन करून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वेळोवेळी निदर्शनात येणाऱ्या काही बाबी अधिकारी आणि दलाल यांचे लागेबांधे दाखवतात. सोलापूर जिल्ह्यात उजनी लाभक्षेत्रात ज्यांना जामिनी दिल्या. हे अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या मुळखातेदारांच्या वारसांना माहीतही न्हवते. मात्र दलाल मंडळी त्या खातेदाराच्या वारसांना शोधून काढून त्यांना व्यवहार करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत. काही दलालांनी हजारो रुपयांचे अडव्हान्स आणि कोरे चेक सुद्धा दिलेले आहेत. आजही दलालमार्फत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जमीन मागणी प्रस्ताव लवकरात लवकर पुढे पाठविले जातात. प्रकल्पग्रस्त दाखले लवकरात लवकर मिळतात. स्वतः जाणाऱ्या शेतकरी किंवा प्रकल्पग्रस्त नागरिकास कागद पत्रे पूर्ण असताना महिना महिना हेलपाटे मारावे लागतात, कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशिलतेचा अंत होण्याची वेळ अधिकारी वर्गाने पाहू नये.

यापुढे कोयना प्रकल्पग्रस्ताचे आंदोलन होईल. ते मराठा क्रांती मोर्च्या सारखेच असेल, याची दखल वेळकाढू आणि कामात हलगर्जीपणा दाखविणाऱ्या अधिकारी वर्गाने घ्यावी, यापूर्वी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि कोयनानगर या ठिकाणी दररोज 5000 लोक आंदोलनासाठी बसत होते. पण अधिकारी वर्गाच्या वेळकाढू धोरणामुळे परत आंदोलन करण्याची वेळ आली हे आंदोलन मराठा क्रांती मोर्चाच्या संख्येसारखे असेल. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना हाताळणे प्रशासनास नाकीनऊ येईल. आत्ता पर्यंत कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी संयमाचे आंदोलन केले मात्र यापुढे अधिकारी वर्गाच्या हलगर्जीपणामुळे आंदोलन करण्याची वेळ आली तर सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या घराला कुलूप लावून स्त्री-पुरुष मुले-बाळे या आंदोलनात उतरतील. असा गर्भित इशाराही प्रकल्पग्रस्तांच्या पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, कोरेगाव, पलूस तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी पत्रकातून दिला आहे.