बोगस माहिती भरणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई कधी?

सातारा : प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षापासून ऑनलाईन बदली प्रक्रिया राबवली. मात्र संवर्ग 1 व 2 मधील काही शिक्षकांनी संकेतस्थळावर चुकीची माहिती भरून बदलीचा लाभ घेतला. जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय समजल्या जाणार्‍या सातारा जिल्हा परिषदेने बोगस माहिती भरणार्‍या शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई केली नाही? त्यामुळे अधिकारीच याबाबत उदासीन असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

प्राथमिक शिक्षकांच्या पूर्वी समुपदेशन पध्दतीने तालुका तसेच जिल्हास्तरावरून बदल्या होत होत्या. मात्र बदली प्रक्रियेतील गैरप्रकार थांबावेत यासाठी ग्रामविकास विभागाने या वर्षीपासून ऑनलाईन बदली प्रक्रिया राबवली. बदली प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सांगितले होते. त्यावेळी शिक्षकांनी पती पत्नी एकत्रीकरणासाठी चुकीची माहिती ऑनलाईन भरली आहे. 30 किलोमीटरपेक्षा अंतर कमी असतानाही लांबचा मार्ग दाखवून 30 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर दाखवून काही शिक्षकांनी शेवटी 30 किलोमीटरच्या आत बदली मिळवली आहे. काही शिक्षकांनी तर पत्नी किंवा पती खासगी क्षेत्रात कामास असतानाही सरकारी कर्मचारी म्हणून दाखवले आहे. या माहितीची कोठेही पडताळणी न झाल्याने अशा बोगसगिरी करणार्‍या शिक्षकांना हव्या त्या ठिकाणी नियुक्ती मिळाली आहे.परंतु काही शिक्षकांनी शहरानजीकच्या शाळा मिळाव्यात, यासाठी संवर्ग 1 व 2 मधील चुकीची माहिती भरली. काही जण अपंग नसतानाही अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. काहींनी गंभीर स्वरूपाच्या आजाराने त्रस्त असल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत आजअखेर बहुतांश जिल्ह्यातील बोगस माहिती भरणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई झालेली आहे. फक्त सातारा जिल्ह्यातील बोगस माहिती भरणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई होत नाही. यामागे काही तरी गौडबंगाल असल्याचे शिक्षकांमधून बोलले जात आहे.दि 18 जूनपासून आजअखेर एन.आय.सी. पुणे, आयुक्त कार्यालय पुणे, सातारा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्याकडे पुराव्यानिशी तक्रारी देवूनसुध्दा कारवाई होताना दिसत नाही. याचा अर्थ असा आहे की अधिकारी कारवाई करण्यास घाबरत आहेत? अधिकार्‍यांनी आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात केली आहे का? सातारा जिल्ह्यात अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार एकाही शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र जोडले नाही का? असे विविध प्रश्‍न यानिमित्ताने समोर येत आहेत.

ग्रामविकास खात्याने दिलेल्या आदेशानुसार बोगसगिरी करणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेकडून याबाबत कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही.