‘किसन वीर’, ‘रयत-अथणी’ची मालमत्ता विका


 वाई : किसन वीरच्या भुईंज येथील साखर कारखान्याने शेतकर्‍यांची 71 कोटी 28 लाख तर खंडाळा कारखान्याने 27 कोटी 46 लाख रुपयांची देणी गेल्या सहा महिन्यांपासून दिली नसल्याची गंभीर दखल घेत साखर आयुक्‍त संभाजी कडू-पाटील यांनी शनिवारी किसन वीर कारखान्याची उत्पादित साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस या उत्पादनांची विक्री करून शेतकर्‍यांची देणी भागवावीत, असे आदेश बजावल्याने जोरदार खळबळ उडाली आहे. यामधूनही शेतकर्‍यांची देणी पूर्ण होत नसल्यास कारखान्याच्या मालमत्तेची विक्री करण्यात यावी, असे आदेशही साखर आयुक्‍तांनी काढल्याने किसन वीरच्या संचालक मंडळाला दणका बसला आहे. 

शेवाळवाडी येथील रयत-अथणी शुगर्स लिमिटेड (ता. कराड, जि. सातारा) या कारखान्याकडे एफआरपीची 22 कोटी, 59 लाख, 99 हजार रुपये थकीत ठेवल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. 2017-18 चा गाळप हंगाम गत नोव्हेंबरमध्ये सुरू झाला होता. शेतकर्‍यांनी ऊस दिल्यानंतर 14 दिवसांत त्या उसाचे पैसे संबंधित शेतकर्‍यांच्या खात्यावर टाकणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही किसन वीर व खंडाळा साखर कारखान्याने गेले सहा महिने शेतकर्‍यांचे 98 कोटी 74 लाख रुपये थकवले आहेत. या थकबाकीसंदर्भात कारखान्याच्या प्रतिनिधींना साखर आयुक्‍त कार्यालयात म्हणणे मांडण्यासंदर्भात सात वेळा झालेल्या सुनावणीपैकी पाच वेळेस अकौंटट रोहिदास भोसले उपस्थित राहिले होते. उर्वरित दोन सुनावणीस कारखान्याच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहिले नव्हते. सुनावणी वेळी आयुक्‍तांनी थकीत रकमा देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तसेच कारखान्यानेही थकीत रक्‍कम देण्याबाबत लेखी हमीपत्र दिले होते. प्रत्यक्षात थकीत रक्‍कम शेतकर्‍यांना देण्यात आली नाही. याप्रकरणी आ. मकरंद पाटील, जिल्हा बँकेेचे संचालक नितीनकाका पाटील यांनी किसनवीर कारखान्याची साखर जप्‍त करून व मालमत्तेची विक्री करून शेतकर्‍यांची देणी द्यावीत, अशी मागणी आयुक्‍त संभाजी कडू-पाटील यांच्याकडे केली होती.

त्यावर त्यांनी आठ दिवसांत ही कारवाई करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार शनिवारी संभाजी कडू-पाटील यांनी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांना या दोन्ही कारखान्याकडे उत्पादित साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस आदीची विक्री करून त्यातून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यातूनही थकित रक्कम वसुल होत नसल्यास कारखान्यांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची जप्ती करून तिची विक्रीतून ही रक्कम उभारावी आणि ती संबंधित शेतकर्‍यांना द्यावी, अशा सूचनाही आदेशात देण्यात आल्या आहेत.

किसनवीर कारखान्यातील उत्पादीत साखर, बगॅस, मोलॅसीस आदी उत्पादने ताब्यात घेवून त्यांची विक्री करावी व शेतकर्‍यांची देणी द्यावीत तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वतःच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची विहित पध्दतीने विक्री करून या रक्‍कमेतून ऊस आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार देयबाकीची खात्री करून संबंधित ऊस पुरवठादारांची देणी द्यावीत, असे आदेशात म्हटले आहे.
या आदेशामुळे किसन वीर कारखान्याच्या संचालकांना धक्का बसला आहे. किसन वीर कारखान्यावर माजी आमदार मदन भोसले हे अध्यक्ष तर भाजपचे गजानन बाबर हे उपाध्यक्ष आहेत. किसन वीर व खंडाळा कारखान्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीचे आदेश दिल्याने किसनवीरच्या वर्तुळात खळबळ उडाली असून साखर कारखानदारी क्षेत्रातही जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.

शेवाळवाडी येथील रयत-अथणी शुगर्स लिमिटेड (ता. कराड, जि. सातारा) या कारखान्याकडे एफआरपीची 22 कोटी 59 लाख 99 हजार रुपये थकीत ठेवल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे रयत-अथणी कारखान्यांच्या जप्तीचे आदेश साखर आयुक्‍त संभाजी कडू पाटील यांनी शनिवारी काढले आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वतःच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची विक्री करून या रकमेतून ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार देय बाकीची रक्कम खात्री करून संबंधित ऊस पुरवठादारांना देण्यात यावीत, असे आदेश सातारा जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेले आहेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने थकीत एफआरपीप्रश्‍नी साखर आयुक्तालयावर 29 जून रोजी आंदोलन केले. त्यावेळी 21 जुलैपूर्वी थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन आंदोलनकर्त्यांना साखर आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार अनेकदा संधी देऊनही एफआरपीची रक्कम न देणार्‍या कारखान्यांवर जप्तीच्या धडक कारवाईस आता सुरुवात झाली आहे. याबाबत आणखी काही कारखाने आयुक्‍तालयाच्या रडारवर असल्याचे सांगण्यात आले.

No comments

Powered by Blogger.