Your Own Digital Platform

कोयनेला पुन्हा गतवैभव मिळणार का?


पाटण : कोयना ही नैसर्गिक राजधानी होती. मात्र गेल्या काही वर्षात याच कोयनेला दृष्ट लागली. राजकीय, प्रशासकीय साठमारीत कोयनेची दयनिय अवस्था झाली आहे. याला शासन, प्रशासनाइतकेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी व जनताही दोषी आहे. मात्र याचा गांभीर्याने विचार होत नाही. 1967 च्या भूकंपानंतर कोयनेला गतवैभव प्राप्त झाले होते.त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा का नको, यासह काही प्रश्‍नांचा वेध घेणारी लेखमाला आजपासून.कोयना जागतिक पातळीवर कोरलेल नैसर्गिक स्थान. येथील धरणाच्या माध्यमातून निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राची विजेची व सिंचनाची गरज तर भागलीच शिवाय पूर्वेकडील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यातील सिंचनाचाही प्रश्‍न मिटला. याच तांत्रिक, नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या जोरावर गेल्या काही वर्षात कोयना हे पर्यटन केंद्र म्हणूनही विकसित झाले. कोयना धरणासह पुरक प्रकल्प त्यासाठी नवनवीन कामे, महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालये व शासकीय, खाजगी ठेकेदार कंपन्यांचे हजारो कामगार व स्थानिक लोक यामुळे कोयना नेहमीच बहरलेली असायची.

मात्र 1967 साली निसर्गाचा कोप झाला आणि 6.7 रिश्टर स्केलच्या भूकंपात कोयनेचे वैभव जमीनदोस्त झाले. ही आपत्ती नैसर्गिक होती, मात्र त्यानंतरच्या पन्नास वर्षात पुन्हा याच लोकांनी ते गतवैभव पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला.

मात्र गेल्या काही वर्षात येथे मानवनिर्मित संकटांनी डोके वर काढल्याने याच वैभवसंपन्न कोयनेची बकाल दैना झाली. यात एका बाजूला शासन, प्रशासनाचे डाव, प्रतिडाव तर राज्यकर्त्यांनी केलेले षडयंत्र, सर्वपक्षीय ‘शेलारमामांची’ राजकीय सोयिस्कर सोयरिक तर प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या कानाखाली निघालेला आवाज आणि तिच ‘थप्पड की गुंज ’ ही कोयनेच्या मुळावर उठली.

स्थानिकांच्या सोशिक मानसिकतेमुळे शासकीय कार्यालये इतरत्र हलविण्यात आली. येथील महत्वाची प्रकल्पाची कामे बंद झाली. शासकीय, खाजगी नोकरदार, कामगार मोठ्या संख्येने कमी झाले. त्यानंतर किमान पर्यटनाच्या जोरावर तरी कोयना अबाधित राहिल अशा शक्यता असताना तेथेही राजकीय शुक्‍लकाष्ट मागे लागले. धरण सुरक्षेचा बागुलबुवा करून शिवसागर जलाशयातील बोटींग बंद करण्यात आले. तर नेहरू गार्डन, पॅगोडा, कारंजे या पर्यटन आकर्षणांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याने पर्यटनाला घरघर लागली आहे.

त्यामुळे मग हीच कोयना सध्या अखेरची घटका मोजत आहे. यासाठी राजकीय, शासकीय व प्रशासकीय ऊर्जा हीच नवसंजीवनी ठरू शकते. याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.