अध्यादेश हा कायदाच,पण शासनाने तो टिकवला नाही ? : पृथ्वीराज चव्हाण


कराड : कराड (जि. सातारा) येथील दत्त चौकात गेल्या सहा दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात बसलेल्या मराठा समाजातील भगिनींसह बांधवांना माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाठिंबा दिला आहे. कॉंग्रेस मराठा समाजाच्या पाठिशी ठामपणे उभी आहे. मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्री माझ्यावर आपण अध्यादेश काढून घाईत मराठा आरक्षण जाहीर केल्याचा आरोप करत आहेत. पण तो चुकीचा आहे, असेही आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

आपण मुख्यमंत्री असताना राणे समितीच्या माध्यमातून १५ महिने मराठा समाजाच्या आर्थिक तसेच अन्य बाबींची सखोल पडताळणी करण्यात आली होती. त्यानंतर जून २०१४ ला राणे समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला. त्यानंतर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचेही मत मागवण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन आयोगाने प्रतिकूल मत नोंदवले. त्यामुळे मराठा समाजाची सद्यस्थिती लक्षात घेत आपण मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

त्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. अध्यादेश हा कायदाच असतो, पण युती शासनाने तो टिकवला नाही. आता मुख्यमंत्री चार महिन्यांची मुदत मागत आहेत. पण चार वर्ष काय केले ते अगोदर सांगा ? असा प्रश्‍न उपस्थित करत आता मुख्यमंत्री वारंवार राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे बोट दाखवत आहेत. पण आता पुन्हा या आयोगाने मराठा आरक्षणाविरोधी प्रतिकूल मत नोंदवल्यास शासन काय करणार ? शासनाकडे दुसरा प्लॅन आहे का ? असे प्रश्‍न उपस्थित करत मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच गेली चार वर्ष शासन गप्प होते, असा आरोपही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केला.

No comments

Powered by Blogger.