करवसुलीच्या ठेक्‍यावर बागवान यांचा आक्षेप


महाबळेश्वर : पलिकेच्या प्रवासी कर व प्रदुषण कर वसुलीचा ठेका प्रकरणात होत असलेल्या भ्रष्टाचारावर कॉंग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस सलिम बागवान यांनी समय सुचकता दाखवुन वेळीच आक्षेप घेतल्याने पालिकेला सुमारे दोन कोटींचा फायदा झाला आहे. सलिम बागवान यांनी केलेल्या कामगिरीवर पालिकेतील सत्ताधारी गट कमालीचा नाराज असला तरी शहरातील सुज्ञ नागरिकांमधून त्यांचे कौतुक होत आहे.

पालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नात प्रवासीकर व प्रदूषणकर या विभागाचा महत्वाचा वाटा असतो. या दोन्ही कराची पालिकेच्यावतीने वसुली केली जाते. यासाठी पालिका तीन वर्षाच्या वसुलीसाठी खाजगी ठेकेदाराची नेमणुक करीत असते. यासाठी निविदा मागविल्या जातात. मागील वर्षी 3 कोटी 79 लाख 50 हजार रूपये देकार रक्कम निश्‍चित करून निविदा मागविल्या होत्या. तीन ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या. यापैकी जादा रक्कमेची निविदा मंजुर करण्याऐवजी पालिकेने तांत्रिक चुका काढुन देकार रक्कमेपेक्षा कमी दराची निविदा मंजुर केली. पालिकेने कायदा धाब्यावर बसवून व कायद्याची चौकट मोडुन घेतलेल्या या निर्णयामुळे पालिकेला साधारण सव्वा कोटी रूपयांचे नुकसान होणार होते. 

एकीकडे केलेल्या ठरावाप्रमाणे 9 फेब्रुवारी 2017 रोजी ठेकेदाराच्या ताब्यात नाके देण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू करताच सलिम बागवान यांनी या संदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्‌गल यांच्याकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारीची तात्काळ दखल घेवुन ठेकेदाराच्या ताब्यात नाका देण्यास पालिकेला मनाई केली. खाजगी ठेकेदाराच्या ताब्यात देण्यापूर्वी केवळ दोन तास जिल्हाधिकारी यांनी मनाई केल्याने पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. 

पुढील तीन महिने जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली व पालिकेने नियम डावलुन केलेला ठराव अखेर 308 अन्वये रद्दबातल केला. जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या निर्णयात पालिकेच्या गैरकारभाराचे चांगलेच वाभाडे काढले. सत्ताधारी गटाला सहकार्य करणारे तत्कालिन मुख्याधिकारी यांच्यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलेच ताशेरे ओढल्याने पालिकेची अब्रुच चव्हाट्यावर आली होती. खाजगी ठेकेदाराने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले. परंतु, तेथेही जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला निर्णय कायम करण्यात आला व या प्रकरणी पुन्हा निविदा मागविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

काही महिने पालिकेने या करांची वुसली केली. दरम्यान कर वसुलीसाठी पालिकेने पुन्हा निविदा मागविल्या यावेळी पालिकेने चार कोटी पेक्षा अधिक देकर रक्कम निश्‍चित केली होती. पूर्वी पालिकेने ज्या ठेकेदाराला हा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला होता त्याच ठेकेदाराने पुन्हा निविदा भरली होती. यावेळी त्या ठेकेदाराने देकार रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कम आपल्या निविदेमध्ये भरली होती. त्यामुळे पालिकेने याच ठेकेदारची निविदा पालिकेने मंजुर केली. पूर्वी पालिकेने हा ठेका 3 कोटी 41 लाखाची निविदा मान्य करून वसुली ठेका देण्याचे मान्य केले होते. परंतु, आता पालिकेला एका वर्षासाठी 4 कोटी पेक्षा अधिक रक्कम मिळणार आहे. 

याचा अर्थ पालिकेला पहिल्या वर्षासाठी 60 लाखांपेक्षा अधिक फायदा होणार आहे आणि पुढील दोन वर्षासाठी ठरविक टक्के वाढ गृहीत धरली तर तीन वर्षात पालिकेला या ठेक्‍यामुळे सुमारे दोन कोटी रूपयांचा फायदा होणार आहे. सलिम बागवान यांनी वेळीच या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे धाव घेतल्याने आणि जिल्हाधिकारी यांनी देखील वेळीच या गैरकारभाराची गांभिर्याने दखल घेतल्याने पालिकेला दोन कोटींचा फायदा झाला आहे. या बाबत सलिम बागवान यांचे शहरात सर्वत्र कौतुक होत आहे.

No comments

Powered by Blogger.