शालेय परिवहन समित्या नावापुरत्याच


सातारा : सातारा जिल्ह्यातील सर्वच शाळांना शालेय परिवहन समिती स्थापने बंधनकारक करण्यात आले असले तरी जिल्ह्यातील बहुतांश शाळेतील शालेय परिवहन समिती केवळ कागदावर असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या समित्या वाहन तळाच्या समस्येबाबत ब्र देखील काढत नसल्याने पालकातून संताप व्यक्त होत आहे. 

तसेच वाहतूक पोलिस व आरटीओचीही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.सातारा जिल्ह्यात 2 हजार 710 प्राथमिक शाळा, 767 माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा 215, महाविद्यालये 19 कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यभरात स्कूल बस, व्हॅन व रिक्षाचे वाढते अपघात पाहता काही वर्षापुर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचचली आहेत. बस, व्हॅन, अ‍ॅटोरिक्षा या शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या वाहनांमध्ये आवश्यक बाबींची एक मार्गदर्शक सूचना जारी झाली सुचनेत प्रत्येक शाळांनी परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक होते.

स्थानिक समितीत शाळेतील वरिष्ठ अधिकारी, संस्था चालकांसह विद्यार्थ्यांच्या पालकांचाही समावेश बंधनकारक करण्यात आला आहे.समितीच्या वेळच्या वेळी बैठका घेवून त्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित सूचनांची अंमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे.महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 2010 नुसार वाहन परवाना शुल्क, वाहनतळ, वाहन थांबे आणि शाळांपासून वाहतूक अधिकार्‍यांनाही नियम घालून दिले होते.परंतु शहरासह जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी शालेय परिवहन समितीच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले आहे. तर काही शाळांनी समित्या स्थापन केल्या असल्या तरी त्या कागदावरच दाखवल्या आहेत.परंतु त्यांच्या बैठकाही होत नसल्याचे समोर आले आहे. तेव्हा बहुतांश शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या स्कुलबस, व्हॅन व रिक्षाकडून होणार्‍या नियमांचे उल्लघंन बघता शालेय विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पालक मुलांसाठी रिक्षा व व्हॅनचा वापर करतात मात्र त्या रिक्षा व व्हॅनमध्ये किती मुले आहेत हे पालक कधीच पाहत नाहीत अनेक वाहनांमध्ये किती मुले असावीत याची पाहणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते पण पोलिस अशा वाहनांची कधीच तपासणी करत नाहीत.मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न निर्माण झाला की शाळा प्रशासन हात वर करते शाळेतील शिक्षक हे मुलांना शिकवण्यासाठी आहेत दुपारचे भोजन द्यायचे की त्यांचे आरोग्य पहायचे तसेच त्यांची वाहतूक व्यवस्था आम्ही कशी पाहणार असा सवाल केला जात आहे.प्रत्येक शाळेमध्ये परिवहन समिती असावी मात्र बहुतांश शाळामध्ये अशा समित्या निदर्शनास येत नाहीत त्यामुळे शिक्षण विभागाने एक पाउल पुढे टाकत जिल्ह्यातील शाळांमध्ये परिवहन समित्या कितपत कार्यरत आहेत याची पाहणी करणे उचित ठरेल.

No comments

Powered by Blogger.