व्हीटीपीतून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला


वाई : एका मंत्र्याच्या नातलगाच्या नावे असलेल्या पर जिल्ह्यातील व्हीटीपी (व्हेकशनल ट्रेेनिंग प्रोगॅ्रम) परवानाधारक संस्थेच्या नावाखाली दोन वर्षांपासून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चालवल्या गेलेल्या केंद्रांचा पर्दाफाश झाला आहे. माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यावरून वाईसह जिल्ह्यात अशी किती बोगस केंद्र सुरू आहेत? याविषयी आता उलट- सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित अधिकार्‍यांच्या हितसंबधातून वाईत हे बोगस केंद्र सुरू असल्याचेही समोर आले आहे. व्हीटीपीच्या माध्यमातून शासनाचे लाखो रूपये लाटणार्‍या त्या संस्थेतील केंद्रचालक, महिला व संबधित अधिकार्‍यांवर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

सुशिक्षित बेरोजगार युवतींना अर्थिक विकास साधता यावा यासाठी शासन स्तरावर प्रत्येक तालुक्यात व्हेकशनल ट्रेनिंग प्रोग्रामिंगच्या माध्यमातून विविध कोर्सेसचे प्रशिक्षण दिले जाते. विशेषतः दारिद्य्र रेषेखालील युवतींना या कोर्सेससाठी विशेष प्राधान्य दिले जाते. नगरपालिकेकडे नोंदणी केलेल्या युवती व महिलांना नोंदणीकृत परवानाधारक केंद्राकडे प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. या प्रशिक्षणानंतर संबंधित युवती व युवक स्वत:च्या पायावर उभे राहतील, हा शासनाचा हेतू आहे. परंतु, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून बोगस केंद्रामधून परिक्षर्थिंना खरं ज्ञान मिळत का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

वाईत दोन वर्षांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी जागा बदलून परजिल्ह्यातील त्या मंत्र्याच्या नातलगाच्या नावे असलेल्या व्हीटीपी परवाना असलेल्या संस्थेच्या नावाखाली केंद्र चालवणार्‍या काही मंडळींनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे त्या मंत्र्याच्या नावाचा वापर करून कौशल्य विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या मेहरबानीमुळे केंद्र चालवण्याची परवानगी घेऊन शासनाच्या लाखो रूपयांवर अक्षरशः डल्ला मारला आहे. सुरू असलेल्या या केंद्राची माहिती माहिती अधिकारात मागवल्यानंतर धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. त्यामध्ये जागेचा करारनामा, नकाशा, केंद्रचालकांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, शिकवणार्‍या शिक्षक महिलेचे प्रमाणपत्र, यासह बोगस माहिती आढळून आली आहे. त्यामुळे या कालावधीत शिक्षण घेतलेल्या युवतींना खरच दर्जेदार शिक्षण मिळाले का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

वाई सारख्या शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत असलेल्या शहरात अशा प्रकारे बनावट कागदपत्राच्या आधारे शासनमान्य कोर्सेस चालवून शासनाची व प्रशिक्षार्थीची फसवणूक करणार्‍या संबधितांवर आतातरी कारवाई होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. व्हीटीपीच्या नावे बोगस केंद्रे उघडून शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा चुना लावणार्‍यांची माहिती उघड झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र समिती नेमून चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते शिवाजी राऊत यांनी केली.

माहितीच्या अधिकारात वाईत बोगस केंद्र चालवले जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आल्यावर ती व्हिटीपी परवानाधारक संस्थाही आता संशयाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. ज्याच्या नावे परवाना आहे ती व्यक्ती एका मंत्र्याची नातेवाईक असून त्याच्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्टात अशी असंख्य केंद्र चालवली जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बीड, लातुर असं या संस्थेचं कनेक्शन असून कोणत्या मंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून हा गोरखधंदा सुरू आहे. याविषयी सध्या चर्चा सुरू आहे.

No comments

Powered by Blogger.