मंगळवार तळयाबाबत विसर्जनाची पुर्नविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली


सातारा : सातारा शहरातील गणेश विसर्जनाचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. मंगळवार तळयात विसर्जनाला परवानगी द्यावी अशी पुर्नविचार याचिका पालिकेच्यावतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु न्यायाधीश आर.जी.केतकर यांनी ही याचिका फेटाळली असून १ सप्टेंबर २०१५ ला शहरातील तीन तळयांबाबत जो निर्णय देण्यात आला होता तो कायम ठेवला आहे. 

त्यामुळे सातारा नगरपालिकेला दणका बसला आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीची वाट न पाहताच ज्यांची वकिली कोर्टात चालत नाही अशांनी सोयीस्कर अर्थ लावून आनंदोत्सव साजरा केला त्यांना यामुळे चपराक बसली असून त्यांच्या अति घाई आणि खाईत नेई या वृत्तीमुळे त्यांनी नगरपालिकेसह स्वतःच्या नेत्यांना अडचणीत आणल्याचा टोलाही श्री. मोरे यांनी यावेळी लगावला आहे.

मोरे यांनी दिलेल्या पत्रकानुसार, सातारा पालिकेच्यावतीने उच्च न्यायालयात मंगळवार तळयात विसर्जनाला परवानगी द्यावी याबाबत पुर्नयाचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु न्यायाधीश आर.जी. केतकर यांनी 1 सप्टेंबर 2015 ला जो निर्णय देण्यात आला आहे. तो कायम ठेवत पालिकेची पुर्नयाचिका फेटाळून लावली आहे. पालिकेच्या पुर्नयाचिकेची दखलही न्यायालयाने घेतलेली नाही. 1 सप्टेंबर 2015 रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे सातारा जिल्हाधिका-यांनी गणपती विसर्जनासाठी आवश्यक ती पावली उचलली आहेत असे प्रतिज्ञापत्र पोलीस उपअधीक्षकांनी दिलेले आहे. 

तसेच नगरपालिकेकडून न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते त्यात शहरातील फुटका तलाव, मोती तळे आणि मंगळवार तळे यामध्ये गणेश विसर्जनासाठी प्रतिबंध करण्यात आल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांनी गणेश विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते. आता याबाबत जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
सातारा पालिकेला न्यायालयाने 2015 मध्ये निर्णय दिल्यानंतर गेल्या तीन वर्षात कायमस्वरुपी विसर्जनाची व्यवस्था करता आलेली नाही. जलस्त्रोतांचे प्रदूषण होऊ नये म्हणून मी याचिका दाखल केली होती. मी हिंदू विरोधी नसून स्वतः एक हिंदू आहे. माझ्याविरुध्द चुकीचा प्रचार केला जातो. पाण्याचे स्त्रोत प्रदूषित होऊ नये यासाठी मी लढा देत आहे. नगराध्यक्षा सौ. माधवी कदम या कटपुतली असून सोम्या, गोम्याचे ऐकून काम करत आहेत. ज्यांची कोर्टात वकिली चालत नाही आणि कोट खुंटीला टांगून ठेवला आहे ते वकील म्हणून मिरवत आहेत अशा वकिलांचा सल्ला घेऊन पालिकेने पुर्नयाचिकेचा खटाटोप केला आणि तो त्यांच्या अंगलट आला असल्याचेही यात म्हटले आहे. 

न्यायालयाचा निकाल न पाहताच काही उपटसुंभ चमकोंनी सभागृहात पेढे वाटले. काहीजणांना तर हर्षवायू झाला होता. हा निकाल वाचल्यानंतर त्यांना त्यांची जागा कळेल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, पोलीस, पर्यावरण खात्याने काम करावे ते त्यांनी केले नाही तर त्यांच्याविरोधात अवमानयाचिका दाखल करणार असल्याचेही मोरे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

या लढयामध्ये मला प्रसारमाध्यमे, कायदेतज्ञ यांनी मदत केली असून त्यांचे मी आभार मानतो. उच्च न्यायालयात अॅड. थोरात यांनी जोरदार युक्तीवाद करत पुरावे आणि मुद्दयांसह सातारा पालिकेचा म्हणणे खोडून काढले त्यामुळेच न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2015 चा निर्णय जैसे थे ठेवून पालिकेची पुर्नयाचिका फेटाळली. या परिस्थितीला नगराध्यक्षा सौ. माधवी कदम, ज्यांची वकिली चालत नाही ते आणि नगराध्यक्षांना सल्ला देणारे दोन टेंडरबाज नगरसेवक जबाबदार आहेत. या सर्वांना योग्य वेळ येताच सातारची जनता जागा दाखवेल असेही श्री. मोरे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

No comments

Powered by Blogger.