सातार्‍याचे आरटीओ कार्यालय ‘शो पीस’ बनणार


सातारा : सातारा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या गचाळ कारभारामुळे यापुढे जिल्ह्यातील सर्व मालवाहतूक करणार्‍या नव्या वाहनांची नोंदणी आता कराड उपप्रदेशिक परिवहन कार्यालयाकडे करावी लागणार आहे. यासंदर्भात हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत. नव्या अवजड वाहनांसाठीचा अत्याधुनिक टॅ्रक सातारा आरटीओ कार्यालयाला उपलब्ध करता आला नाही. याचा फटका मोठ्या वाहतूकदारांना बसला असून, सातारचे आरटीओ कार्यालय ‘शो पीस’ राहिले असल्याची टीका होऊ लागली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालया-मार्फत परिवहन प्रकारातील नवीन वाहनांची मोटार वाहन विभागाच्या अधिकार्‍यांमार्फत तपासणी न करता वाहन उत्पादक कंपन्यांनी दिलेले योग्यता प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून वाहनांची नोंदणी करण्याची प्रथा पूर्वीपासून चालू आहे.

मात्र, केंद्र शासनाने नवीन वाहनांची नोंदणी करताना वाहन उत्पादक कंपनीने दिलेले योग्यता प्रमाणपत्र 2 वर्षे ग्राह्य राहील अशी तरतूद केली आहे. मात्र, येथून पुढे मालवाहतूक करणार्‍या नवीन वाहनांची नोंदणी करताना मोटार वाहन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी वाहनाची तपासणी करून योग्यता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार मालवाहतूक करणार्‍या नवीन वाहनाची तपासणी करून योग्यता प्रमाणपत्र जारी करूनच वाहनांची नोंदणी करण्यात यावी, अशा सूचना गृह विभागाने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना दिले आहेत.

हायकोर्टाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. या आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित नोंदणी करणारे अधिकारी तसेच संबंधित कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख जबाबदार राहतील आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. गेल्या 8 ते 9 महिन्यांपासून सातारा येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ब्रेक टेस्ट ट्रॅक नसल्यामुळे अनेक वाहने पासिंगसाठी कराड येथे नेण्यात येत आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना त्याचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्याबरोबर वेळही वाया जात आहेे. त्यातच हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मालवाहतूक करणार्‍या नवीन वाहनांची नोंदणी आता कराड आरटीओ कार्यालयात सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सातारकरांना आता कराडची वारी करावी लागणार आहे हे निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे सातारचे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय फक्त नावापुरते राहिले की काय? असा संतप्‍त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून माल वाहतुकीच्या ट्रॅकसंदर्भातील विषय प्रलंबित आहे. ट्रॅक तयार करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने हा विषय लटकला आहे. येथील अधिकार्‍यांची मानसिकताही सकारात्मक दिसून आली नाही. त्यांच्या उदासिनतेमुळे वाहनधारकांना मात्र भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. याबाबत ठोस अशी कारवाई अजून झाली नसल्याने हायकोर्टानेच नाराजी दर्शवली आहे. त्यामुळे आता सातारा आरटीओच्या गचाळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

No comments

Powered by Blogger.