सिव्हिलमध्ये चहा-नाष्ट्यात चिरीमिरी घेणार्‍यांचा खैंदूळ


सातारा : रुग्ण उपचार घेत असलेल्या कक्षात रुग्णाला नाष्टा आणि जेवण मोफत दिले जाते. मात्र, रुग्णासमवेत असलेल्या नातेवाईकाकडून चहा आणि नाष्ट्यासाठी चिरीमिरी लाटणारे नगांचा खैंदूळ वाढला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सिव्हीलमध्ये हा प्रकार सुरू आहे. गेल्या 8 ते 10 महिन्यांमध्ये या चिरीमिरीमध्ये वाढ झाली आहे. या नगांच्या कारनाम्यामुळे गोरगरिबांना मोफत अन्‍नासाठीही पैसे मोजावे लागत आहेत.

 हा उफरटा प्रकार एकीकडे सुरु असला तरी दुसरीकडे रुग्णालयात दिवसातून सकाळी व सायंकाळी अशा दोनवेळा दोन संस्था मोफत चांगल्या दर्जाचे अन्न वाटप करतात, त्यांचा आधार रूग्णांना आहे.रुग्ण उपचार घेत असलेल्या बेडवर रोज नवीन बेडशीट आणि अंगावर चादर कागदोपत्री दिली जाते. प्रत्यक्षात वेळेवर गोळ्या न देणारे बेडशीट आणि चादरच्या धुलाईत हात ओले करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहेत. याबाबत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी विचारल्यावर तुम्ही घरी नसून सरकारी दवाखान्यात आहात अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. या कारणाने सिव्हीलची प्रतिमा मलीन होत असली तरी त्याचे सोयरसुतक कोणत्याच अधिकार्‍याला पडलेले नाही, हे विशेष आहे.

सिव्हीलच्या अनागोंदी कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली असतानाच रुग्णालयातील सुधारणा आणि कर्मचार्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी पडून आहे. रुग्णालयात कोट्यवधी किंमतीची अद्ययावत मशिनरी धूळखात पडून आहे. वॉर्डात दुर्गंधीचे वातावरण रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ऑपरेशन थिएटरमध्ये क्षुल्लक प्रश्‍न महिनोनमहिने सुटलेले नाहीत. त्यातच भरीस भर म्हणून वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या बिलांसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून शेकडो शासकीय कर्मचार्‍यांचे प्रस्ताव पडून आहेत. वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात येणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना या ना त्या कारणाने रखडवले जात आहे.

यामध्ये पोलीस कर्मचारी मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे या व्यथा मांडताना दगडाला घाम फुटेेल पण गेंड्याच्या कातडीच्या सिव्हील प्रशासनाला काही देणे-घेणे नसल्याचा अनुभव नागरिकांना येत आहे. केंद्र व राज्य सरकार नागरिकांच्या आरोग्यासाठी कोट्यावधी खर्ची टाकत असतात. विविध उपक्रम राबवताना पाठपुरावा घेत असले तरी जिल्हा प्रशासन आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत असलेल्या मिटींग आणि व्हिसीमध्ये सीएस सतत व्यस्त असतात. जर शासन निकषाप्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी होत नसेल आणि सुविधांच्या वानवा असेल तर सिव्हीलच्या अधिकार्‍यांना वेतनापोटी लाखो रुपये देणारे प्रशासन रडारवर का घेत नाही? हे न उलगडणारे कोडे आहे.

विविध विभागांचे मंत्री-सचिव सातत्याने सीएसच्या माध्यमातून रुग्णालय देत असलेल्या सुविधांचा आढावा घेत असते. त्यातूनही नागरिकांची ओरड कायम असून व्हिसीद्वारे पेपरवर्क करणार्‍या अधिकार्‍यांना शासनाने अभय दिले आहे का? आणि शासन स्तरावर नुसता फार्स केला जातोय का? असे प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. सीएस वारंवार बैठकात व्यस्त असल्याने किरकोळ प्रश्‍न मोठे होत असून रुग्णाच्या नातेवाईकांची फरफट होत आहे. त्यामुळे गोरगरीब आणि अडाणी लोकांच्या प्रश्‍नांना न्याय देण्यासाठी कोणी वाली नसल्याचे विदारक चित्र सिव्हिलमध्ये दिसत आहे.

जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्‍न मोठा आहे. ज्याप्रमाणे 9 वी पास तरुण लिंगनिदान करण्याचे रॅकेट चालवत होता. त्याप्रमाणे इतर बेरोजगार तरुणांनी अशी बेकायदेशीर कृत्ये खुलेआम करावीत का? असा प्रश्‍न होता. याबाबत आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी आठ दिवसात कारवाई करणार असे सांगितले. मात्र, 15 दिवस लोटले तरी काही न झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने आरोग्य मंत्र्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अवैध धंदे चालू देत, सुविधांची गैरसोय होऊ दे किंवा चिरीमिरी चालू दे याचे सीएस यांना काहीच देणेघेणे नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

No comments

Powered by Blogger.