प्रकल्पग्रस्त वार्‍यावर, वाघिणीसाठी आटापिटा


पाटण : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकौडा जंगलातील एक नरभक्षक वाघीण पकडण्यासाठी शासन कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा करत आहे. त्याचवेळी सह्याद्री

व्याघ्र प्रकल्प, कोयना अभयारण्य या प्रकल्पांमुळे स्थानिक हजारो भूमिपुत्र देशोधडीला लागले असून त्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्‍न असताना त्यांच्याबाबत कमालीची उदासीनता दाखवली जात आहे. शासनाच्या या उफराट्या कारभाराबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पाटण तालुक्यातील बहुतांशी विभागांना कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र, पश्‍चिम घाट प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन याचा फटका बसला आहे. ज्या स्थानिकांनी आपल्या पोटच्या पोरांप्रमाणे ही जंगले जपली, वाढवली त्यांच्याच मानगुटीवर शासनाने हे प्रकल्प बसवले. यातून स्थानिकांना फायदा देणे तर लांबच परंतु त्यांचे जगणेही मुश्किल केले. येथे शेती करणे, घर बांधणे, व्यवसाय आदी सर्व बाबीत कमालीचे कडक कायदे, नियम, निर्बंध घालण्यात आल्याने आपल्याच गावात स्थानिक बेवारस झाला आहे.

 कोयना अभयारण्यातून चौदा गावे वगळण्याचा विषय तकलादू कारणांनी जाणीवपूर्वक लटकत ठेवण्यात आला आहे. स्थानिकांना त्यामुळे आपली जमीन कितीही गंभीर कारणास्तव विकता येत नाही. त्यावर बँका कर्ज देत नाहीत, त्यामुळे जमिनी विकसितही करता येत नाहीत. काही प्रश्‍न तर लोकप्रतिनिंधी यांच्या बैठकीत मंजूर होवूनही अधिकारी त्यावर जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी करत नाहीत. शासन, प्रशासन यांची कमालीची उदासीनता भूमिपुत्रांच्या मुळावर उठत आहे.

माणसांबाबत उदासीन असणारे हेच प्रशासन यवतमाळ येथे मात्र नरभक्षक वाघिणीला पकडणे अथवा मारण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा करत आहे. तिच्यासाठी दिल्लीवरून ग्लायडर विमान, शार्प शुटर नबाबची नेमणूक, वनखात्याने तब्बल पाचशे जणांचे संरक्षक दल, ताडोबा येथून खास पाच हत्ती आणले पण वाघीण सापडली नाहीच मात्र एक निष्पाप जीव गेला. 

पॅराग्लायडींग आदीसाठी आजवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. याशिवाय वन विभागाचे प्रधान मुख्य सचिव पंधरा दिवस तेथे तळ ठोकून होते. मात्र अद्यापही यात यश आले नाही. त्यामुळे शासन जर एका वाघीणीसाठी कोट्यवधीचा खर्च व वेळ घालवत असेल तर मग तिच तत्परता ज्यांनी जंगले व वन्यजीवांचे रक्षण केले त्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांसाठी का दाखवली जात नाही असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.

No comments

Powered by Blogger.