खटावच्या दुष्काळावर आमदार आक्रमक


सातारा : जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये ठोस उपाययोजना कराव्यात. कायम दुष्काळी ओळखल्या जाणार्‍या खटाव तालुक्याला यादीतून कोणत्या निकषावर वगळले? असा सवाल करत आमदारांनी डीपीडीसीत हंगामा केला. डीपीडीसीतून निधी देऊनही कामे केली जात नसल्याने आमदारांनी महावितरणच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तसेच उपसा सिंचन योजनांचे वीज बिल शासनाने भरावे. त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आमदारांनी केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन विकास समितीची (डीपीडीसी) बैठक पालकमंत्री विजय शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. 

यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. ना. नितीन बानुगडे-पाटील, विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थानचे अध्यक्ष ना. डॉ. अतुल भोसले, जि.प. अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील, आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. शशिकांत शिंदे, आ. मकरंद पाटील, आ. जयकुमार गोरे, आ. शंभूराज देसाई, आ. दीपक चव्हाण, आ. आनंदराव पाटील, आ. बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, सीईओ डॉ. कैलास शिंदे प्रमुख उपस्थित होते. दुष्काळाच्या मुद्द्यावर आमदार, सदस्य सभेला सुरुवात होताच आक्रमक झाले. खटाव तालुक्यात दरवर्षी तीव्र पाणीटंचाई असताना या तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांच्या समावेश का नाही? निसर्गाने मारले आता सरकारही मारत आहे.

 दुष्काळाचे चुकीचे निकष ठरवले गेल्याने खटाव तालुक्यावर अन्याय झाला. डीपीडीसीचा ठराव घेऊन राज्य शासनाकडे दुष्काळी तालुका म्हणून खटावची शिफारस करा, अशी आक्रमक मागणी आ. शशिकांत शिंदे, आ. जयकुमार गोरे, सुरेंद्र गुदगे, डॉ. दिलीप येळगावकर, रणजीत देशमुख यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या यादीत पुन्हा बदल केला जाणार नाही. तालुक्यात पाण्याची भयंकर परिस्थिती असून लोकांना दहा महिने दुष्काळाशी सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने खटावला दुष्काळी तालुका म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी आमदारांसह सदस्यांनी केली. खटावचा दुष्काळ राज्याला माहित आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून या तालुक्यासाठी मदत घेतली जाईल, असे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.

जिल्ह्यात नवे ट्रान्सफॉर्मर बसवले जात नाहीत. जुन्यांचीच दुरुस्ती केली जात असल्याने वारंवार ट्रान्सफॉर्मर जळण्याचे प्रकार वाढत असून शेतकर्‍यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. नव्या कामांचे दर कमी असल्याने कंत्राटदारांनी टेंडरप्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला आहे. इफ्रा 1 व 2 साठी महावितरणने पैसे आणावेत. कृषीपंप कनेक्शनासाठी डीपीडीसीने दिलेल्या निधीचे काय केले? अशी विचारणा आ. शिंदे यांनी केली. स्ट्रीट लाईटची कनेक्शन दिली जात नसल्याने त्याचा बॅकलॉग वाढत चालल्याने हिवाळी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करणार, असा इशारा आ. शिंदे यांनी दिला. दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेवून कृषीपंप कनेक्शन दिली जातील, असे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. याचवेळी आमदारांनी उपसा सिंचन योजनांची थकीत विजबिले शासनाने भरावीत, अशी मागणी आ. शशिकांत शिंदे, आ. जयकुमार गोरे यांनी केली. सातारा सिंचन मंडळ कोल्हापूरला हलवण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याचा गौप्यस्फोट आ. शशिकांत शिंदे यांनी केल्यामुळे सभागृहात खळबळ उडाली. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी प्रा. ना. नितीन भरगुडे-पाटील यांच्याकडे केली. ना. बानुगडे यांनी तसे आश्‍वासन दिले.

राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून कामे होत नसल्याने आमदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. या योजनेतील किती कामांना सुप्रमा मिळाल्या, अपूर्ण कामांना किती निधी उपलब्ध झाला? असा सवाल आ. शशिकांत शिंदे यांनी केला. या योजनांसाठी 20 कोटींचा निधी शिल्‍लक असल्याचे सीईओ डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, केंद्राचा निधी आल्याशिवाय राज्य सरकारचा निधी खर्च करु नये असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे हा निधी असून उपयोग काय? पाणीयोजना पूर्ण करण्यासाठी 200 ते 300 कोटींची गरज असल्याचे आ. शिंदे यांनी निदर्शनास आणले. यासंदर्भात संबंधित विभागांची मंत्रालयात बैठक लावण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सुरु कराव्यात. काही ठिकाणी आवश्यक असलेली दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणीही आमदारांनी केली. टंचाईतून ही कामे केली जातील. पण भंडारा विकणार्‍या कार्यकर्त्यांना 10 कोटींची कामे दिल्यावर या योजनांची कामे पूर्ण कशी होणार? असा सवाल पालकमंत्र्यांनी केला.

मंगेश धुमाळ म्हणाले, कोरेगाव उत्‍तर भागात तीव्र पाणीटंचाई असून नांदवळ तलावात पाणी सोडल्यास काही गावांना दिलासा मिळेल. आ. शशिकांत शिंदे यांनी कोरेगाव तालुक्यातील हिवरे तलावात वांगना सिंचना योजनेतून पाणी सोडल्यास हिवरे, भाडळे, कवडेवाडी, जांब खुर्द, किन्हई या गावांना दिलासा मिळेल असे सांगितले. आ. शिवेंद्रराजे म्हणाले, जावली तालुक्यातील बामणोली भागातही टँकर सुरु असतात. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये साठवण टाक्यांची कामे करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

जि.प. अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांची राज्याच्या खो-खो असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. तसेच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचा स्वच्छता अभियानात देशपातळीवर प्रथम क्रमांक आला. आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सपत्नीक एव्हरेस्ट सर करून विक्रम नोंदवला. आ. शशिकांत शिंदे यांचाही नुकताच वाढदिवस साजरा झाला. दोन्ही राजेंबरोबरच आ. शशिकांत शिंदे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव डीपीडीसीत घेण्यात आला. इतर राजांनीही असा पराक्रम करावा, असा चिमटा पालकमंत्र्यांनी काढला. ‘सर्व राजे त्या ठिकाणी आले तर बेस कॅम्प राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया आ. शिवेंद्रराजे यांनी दिल्यामुळे सभागृहात हशा पिकला.

No comments

Powered by Blogger.