सर्कल, तलाठ्यांनी झोपा काढल्या का?


तारळे : पाटणचे उपविभागीय दंडाधिकारी श्रीरंग तांबे यांच्या पाहणीनंतर नायब तहसिलदार विजय माने यांनी तारळे, निवडे, राहुडे (ता. पाटण) गावच्या हद्दीतील तारळी नदीतून अनधिकृत वाळू उपशाचे बिंग फोडले. त्यामुळे स्थानिक सर्कल, तलाठी, पोलिस यंत्रणा यांनी काय चिरिमिरीसाठी सेटेलमेंट केली की नुसत्या झोपाच काढल्या? असा सवाल या निमित्ताने उभा राहीला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा गोरख धंदा बिनबोभाट सुरू असून महसूल विभागाचा बोंगळ कारभार याला कारणीभूत आहे, अशी चर्चा तारळे विभागात सुरु आहे. तारळे विभागात अतिवृष्टी होत असल्याने तारळी नदी दुथडी भरुन वाहत असते. 

काही वर्षापूर्वी तारळी नदीवर तारळी धरण झाल्यापासून नदी जवळपास वर्षभर वाहती राहत आहे. त्यामुळे तारळी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाळू दिसून येत होती. तारळी नदी मुरूड, आवर्डे, आंबळे, धनगरवाडी, तारळे, नुने, राहूडे, पाली वरून पूढे वाहते. या संपूर्ण प्रवाहात वाळूचे जणू आगरच बनले. काही वर्षापूर्वीपर्यंत फक्त कृष्णेची वाळू बांधकामासाठी वापरली जात होती. पण कालांतराने वाढत्या दरामुळे हळूहळू तारळी नदीसह इतरही नद्यांचा नदीचा वापर सुरु झाला. त्यानंतर वाळू उपशाचा वारु गेल्या चार पाच वर्षात असा बेफाम उधळला की नदीची जागोजागी चाळणच करून टाकली. ग्राहकांचेही चार पैसे बचत होत असल्याने दिवसेंदिवस तारळी नदीच्या वाळूला मागणी वाढू लागली. पण महसूल विभागाने त्यावेळीपासूनच डोळ्यावर पट्टी बांधल्याने वाळू तस्करांनी तारळी नदीच्या वाळूवर चांगलाच हात साफ केला आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षापासून नदीतून अवैध व बेसूमार वाळू उपसा करण्यात आला आहे. ज्यावेळी वाळू उपसा करणार्‍यांना रितसर व कायदेशीर परवाना देण्याची गरज असताना त्यावेळी चिरीमीरी पोटी वाळू उपशाकडे दुर्लक्ष केले. आता अनेक ठिकाणी वाळू तस्करांनी महसूल विभागावरच हात उगारायला सुरवात केल्याने त्यांना अवैध वाळू उपसा डोळ्याने दिसू लागला. महसूल विभागातील काहींनी वाढवलेले वाळू चोरीचे भूत त्यांच्याच मानगूटीवर बसले आहे.

अनेकवेळा महसूल विभागाने व पोलिसांकडून विना परवाना वाहतूक करणारे वाळूचे ट्रक पकडले होते.पण यामध्ये किती वाहनांवर रितसर कारवाई झाली हे मात्र गोपनीय राहीले आहे. तारळी नदीसह परिसरातील ओढे, तलाव यांनाही अवैध वाळू उपसा करणारांनी मोकळे केले आहेत. पण महसूल विभाग मात्र याबाबत अभिनज्ञ आहे, हे न उलगडणारे कोडे बनले आहे. जर प्रांताधिकारी व तहसिलदारांवर जर नदीने फिरायची वेळ येत असेल तर त्यांच्या हाताखालचे सर्कल, तलाठी नक्की करतात तरी काय? हा प्रश्‍न उभा रहातो.

अवैध वाळू उपसा करणारे बेसुमार वाळू करतात हे जगजाहीर आहे. त्याच वेळी जर महसूल विभागाने चिरीमीरीच्या मागे न लागता त्यांना रितसर परवाने दिले असते तर वाळू तस्कर मुजोर झाले नसते व महसूल विभागावर हात चोळत बसण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळे आता महसूल विभाग ताकही फुंकून पीत आहे. शेकडो ब्रॅस वाळूची चोरी होते आणि ही बाब महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांना किंवा सर्कल, तलाठ्यांना माहिती होत नाही, ही बाब थोडी शंकास्पद वाटते, असे लोकांमधून बोलले जात आहे.

No comments

Powered by Blogger.