३९५ ग्रंथालयांचे अनुदान रखडले


सातारा : जिल्ह्यातील सुमारे 395 ग्रंथालयांचे अनुदान गेल्या 6 वर्षांपासून रखडले आहे. वृत्तपत्र, साप्ताहिक, मासिकांच्या किंमती वाढल्याने अतिरिक्त आर्थिक भार ग्रंथालय व्यवस्थापनावर पडत असून सेवकांचे पगारही वेळेवर होत नाहीत. या सर्व परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील ग्रंथप्रेमी व वाचन चळवळीला बळ देणारे माध्यम म्हणून पाहिल्या गेलेल्या ग्रंथालय चळवळीला मरगळ आली आहे.जिल्ह्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची अवस्था दयनीय आहे.1980 ते 2004 पर्यंत दर सहा वर्षांनी ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर 2010 मध्ये दुप्पट आणि 2016 मध्ये चौपट वाढ करायला हवी होती; पण ती शासनाने केलेली नाही. 

शासनाने केवळ 2005 मध्येच वाढ केली होती. त्यानंतर 7 वर्षांनी 2012 रोजी शासन निर्णयानुसार केवळ 50 टक्के वाढ करण्यात आली. तो शासन निर्णय 1 एप्रिल 2012 पासून लागू करण्यात आला होता. यावेळी जिल्ह्यातील 395 ग्रंथालयांना 50 टक्के अनुदान देण्यात आले. तेव्हापासून आजपर्यंत या ग्रंथालयांना तेवढेच अनुदान मिळत आहे. नियमानुसार आजअखेर या सर्व ग्रंथालयांना 100 टक्के अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जडणघडणीत ग्रंथालय चळवळीचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे शासनाकडून ग्रंथालय चळवळीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

गाव तेथे ग्रंथालय व्हावे, ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना योग्य वेतनश्रेणी मिळावी, राज्यातील ग्रंथालयांना योग्य अनुदान मिळावे, यासंदर्भात शासनाला शिफारस करण्यासाठी शासनाने श्रीमती प्रभा राव यांची आणि व्यंकप्पा पत्की अशा दोन समित्या नेमल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींना शासनाकडूनच केराची टोपली दाखवण्यात आली.

जिल्ह्यातील सुमारे 150 नवीन ग्रंथालयांचे अनुदान प्रस्ताव कार्यवाहीविना पडून आहेत तर 50 टक्के अनुदानावर सुरु असलेली 395 ग्रंथालये मरणासन्न अवस्थेत आहेत. तुटपुंज्या अनुदानामुळे ग्रंथालये कुपोषित होवू लागली आहेत. सर्व संवर्गातील ग्रंथपालांचे पगारही अनुदान वेळेवर आले तर होतात अन्यथा सहा-सहा महिने बिनपगारी काम करावे लागत असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

No comments

Powered by Blogger.