रस्त्याकडेच्या वृक्षलागवडीला कोलदांडा


ढेबेवाडी : जनतेला वृक्षतोडीचा परवाना देताना तुटणार्‍या प्रत्येक झाडामागे किमान 5 झाडे लावण्याची अट घातली जाते. मात्र झाडे तोडण्यात आणि वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली करोडो रूपयांचा चुराडा करण्यात सरकारी यंत्रणाच आघाडीवर आहे. तेंव्हा शासन वरील नियम शासकीय विभागाना का लागू करीत नाही, असा सवाल करून शासनाने प्रथमआपल्या यंत्रणेत सुधारणा करावी मग दुसर्‍यांना फर्मान काढावे, अशी अपेक्षा पर्यावरण प्रेमीं जनतेमधून व्यक्त होत आहे.

याबाबत पर्यावरण प्रेमींनी दिलेल्या माहितीनुसार शासन विकासासाठी करोडो रूपये खर्च करते. त्या विकासकामाला काही वेळेला झाडे अडथळा ठरतात. ती झाडे तोडणेच संयुक्तिक असते,अशी झाडे तोडण्याचे परवाने दिले जातात, त्याबाबत कुणी आक्षेप घेणारच नाही,मात्र खासगी शेतकर्‍यांनी असा झाडे तोडायचा परवाना मागितला तर त्याला पाचपट झाडे लावण्याची अट घातली जाते. मग तशी अट विकास काम करणार्‍या ठेकेदार व अधिकारी यांच्यावर का घातली जात नाही? घातली तर त्याचे पालन होते का ?

मोठे वृक्ष तोडायचे आणि तिथे गवतातून आणि झुडपातून डोकावणारी फुलझाडे लावायची हा पर्यावरण वृद्धीचा नवा प्रकार शासकीय यंत्रणेने बंद करून मोठी होणारी वृक्ष लावावीत.

कराड- ढेबेवाडी रस्ता चौपदरीकरण मंजूर झाल्यानंतर ढेबेवाडी फाटा (मलकापूर) ते औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली साधारण तीन हजारावर झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्या विरोधात आवाज उठल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांनी आम्ही रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावणार आहोत असे सांगितले होते. त्यालाही आता चारवर्षे उलटली पण एकाही झाडाची लागण आतापर्यंत झालेली नाही. 

याच रस्त्यावरील मानेगांव ते ढेबेवाडी या सात कि.मी.अंतरातील पुन्हा दोन हजाराहून जास्त झाडांची कत्तल संबधित बांधकाम विभागाने केली. याप्रमाणे कृष्णा हॉस्पिटल (मलकापूर) ते ढेबेवाडी या 25 कि.मी.अंतरातील साधारण वीस वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयाची साडेपाच हजारावर झाडांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या पाच वर्षात कत्तल करून नष्ट केली आहेत. त्याबदल्यात एकाही झाडाची लागण केली नाही. फुलझाडे लावली आहेत पण त्यांची अवस्थानी चांगली नाही. तेथे गवत व झुडपे उगवली आहेत.

फुलझाडांसभोवतालचे गवत आणि झुडपे काढली जात नाहीत आणि ती फुलझाडे जगण्यासाठी पाण्याची सोयही केली जात नाही. प्रतिवर्षी कोटीची वृक्ष लागवडीची उड्डाणे घेताना शेकडो कोटी रूपयांचा चुराडा शासन यंत्रणा करते पण त्या झाडांचे पुढे काय होते याची चौकशी करणार कोण ?

No comments

Powered by Blogger.