विशेष लेखापरीक्षण विभाग ‘बिनकामाचा’


सातारा : राज्य सरकारने चार वर्षापूर्वी सहकार कायद्यातील 97 वी घटनादुरूस्ती केली. या दुरूस्तीमुळे साखर कारखान्यांचे फावले. या घटनादुरूस्तीत खासगी लेखा परिक्षक नेमायला परवानगी दिल्यामुळे सरकारचे विशेष लेखापरिक्षक विभाग हे ‘बिनकामाचे’ झाले आहेत. या विभागातील कर्मचार्‍यांकडे आता काही कामच नाही. मात्र, या विभागातील अधिकारी हे फक्‍त आता कागदे रंगवण्याची कामे करू लागले आहेत.

सातारा जिल्ह्यामध्ये एकूण 14 साखर कारखाने आहेत. हे कारखाने सुरू असल्यामुळे या कारखान्याचे दरवर्षी ऑडीट केले जाते. 97 वी घटनादुरूस्ती होण्यापूर्वी प्रत्येक साखर कारखान्याने आपला ऑडिट रिपोर्ट शासनाच्या विशेष लेखा परीक्षण विभाग (साखर) यांना देेेणे बंधनकारक होते. मात्र, चार वर्षापूर्वी सरकारनेच साखर कारखानदारांना सभासदांच्या संमतीने ऑडीटर नेमण्याची मुभा दिल्याने संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार सुरू आहे.

ऑडीटर नेमण्यापासून ते त्यातील हिशोबामध्ये संचालक मंडळाचा अप्रत्यक्षणे हस्तक्षेप असतो. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काय चालले आहे याची माहिती घेण्यासाठी पूर्वी जिल्ह्याच्या ठिकाणी लेखा परिक्षण विभाग होता. आता त्यांच्याकडून हे अधिकार काढून घेतल्याने ते अधिकार आता पुणे येथील विभागीय साखर उपसंचालकांना देण्यात आले आहे. या ठिकाणी सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे ऑडीट रिपोर्ट जमा केले जातात. परंतु, तीन जिल्ह्यातील किती कारखाने येथे आपला ऑडीट रिपोर्ट जमा करतात हा संशोधनाचाच भाग आहे. त्यामुळे शासन साखर कारखान्यांमध्ये काय चालले आहे याबाबत पूर्णपणणे अनभिज्ञ आहे.

अशा अवस्थेत सातार्‍यातील विशेष लेखा परिक्षण विभाग हा फक्‍त पांढरा हत्ती झाला आहे. सातार्‍यात बारटक्के चौक आणि व्यंकटपूरा या ठिकाणी या विभागाची कार्यालये आहेत. या दोन्ही कार्यालयात इन मीन 10 ते 12 कर्मचारी आहे. त्यांच्याही हाताला काम नसल्याचे दिसून येत आहे. तर वरिष्ठ अधिकार्‍यांना साखर आयुक्‍तांना सांगितलेल्या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सातारा-पुणे वारी करावी लागत आहे. लोकल स्तरावरीलच अधिकार्‍यांचे नियंत्रण सरकारने काढून घेतल्यामुळे कारखान्यांचा कारभारच आता रामभरोसे झाला आहे. 

वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कामानिमित्त पुणे वारी तरी करावी लागते. मात्र, लिपीक व शिपाई पदाच्या कर्मचार्‍यांना या ठिकाणी काहीच काम नसल्याचे दिसून येते. ज्या ठिकाणी ही कार्यालये आहेत ते पाहून हे सरकारचे कार्यालय आहे का? असा प्रश्‍न पडतो. छोट्या छोट्या केबीन, एखाद दुसरा कॉम्प्युटर आणि त्यावर बसलेला एखाद दुसरा कर्मचारी असे वातावरण या विभागात असते. या विभागात कोणत्याच कारखान्याचा सभासद माहिती घेण्यासाठी येत नाही. त्यामुळे हे कार्यालय सतत ओस पडलेले असते. अधिकार्‍यांनाच काम नसल्याने हा विभाग आता शासनाला डोईजड होत आहे.

No comments

Powered by Blogger.