खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकरी संकटात


सातारा:
 दिवाळी तोंडावर आली असताना शेतकर्‍यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. केंद्राने 18 पिकांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, बाजार समिती व व्यापार्‍यांची मिलीभगत झाल्याने शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळेनासा झाला आहे. त्यातच पिकांचे उत्पादन जास्त झाल्याने शेतकर्‍यांना माल कुठे ठेवायचा अशी अडचण निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात खरेदी केंद्रे सुरू करणे आवश्यक असताना अद्याप एकही खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

चार महिन्यांपूर्वी केंद्राने 18 पिकांना हमीभाव जाहीर केला होता. त्यामुळे शेतकर्‍यांना थोडाफार दिलासा मिळाला होता. कागदावर जरी हे भाव दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, हा हमीभाव मिळत नसल्याचे बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये दिसून आले आहे. तरीही संबधित बाजार समित्यांनी व्यापार्‍यांवर कारवाई केलेली नाही. नॉन एफक्यूचे कारण सांगत शेतकर्‍यांच्या मालाची किंमत पाडली जात आहे.

दिवाळी अवघ्या 10 दिवसांवर आली आहे. तर काही दिवसांत रब्बी हंगाम मिळेल. अशा परिस्थिती मालाला भाव मिळेल की नाही याची खात्री शेतकर्‍यांना राहिलेली नाही. त्यातच जिल्ह्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रूपये साखर कारखान्यांकडे अडकून पडले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची इकडे आड तिकडे विहिर अशी अवस्था झाली आहे. बाजार समित्या व व्यापार्‍यांनी मिलीभगत केल्याने हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची आवश्यकता निर्माण होत आहे. सातारा जिल्ह्यात सोयाबीन, मूग, उडीद यासह अन्य पिके घेतली जातात. मात्र, यापैकी एकाही उत्पादनाला 3 हजाराच्या वर भाव मिळत नाही. चांगल्या मालाचा भाव पाडून मागितला जात आहे.

खरेदी केंद्रासाठी सातारा, कोरेगाव व वाई येथे खरेदी केंद्रे उभारण्यासाठी बाजार समित्यांकडून जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर यांनी नाबार्डकडे केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत. हे प्रस्ताव पाठवून 15 दिवस झाले तरी अद्याप नाबार्डकडूनही कोणतीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच ऐन दिवाळीत दिवाळं निघण्याची वेळ आली आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवरही काहीच होत नसल्याने बळीराजाने आता कुणाकडे पहायचे? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 

सातारा, कोरेगाव व वाई हे तालुके सधन असून या ठिकाणी बर्‍यापैकी उत्पन्‍न येते. व्यापार्‍यांकडून योग्य तो मोबदला मिळत नसल्याने खरेदी केंद्राच्या आशेवर शेतकरी बसले आहे. जिल्हा उपनिबंधकांकडून त्यांचे काम केले जात आहे.

याबाबत वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही नाबार्ड दखल घेत नसल्याने आता लोकप्रतिनिधींनी यावर आवाज उठवणे गरजेचे झाले आहेत.

शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळवून देण्याचे महत्वाचे काम असते. मात्र, बाजार समितीच्या आवारात चालणार्‍या व्यवहारांवर बहुतांश बाजार समित्यांचा अंकुशच राहिला नसल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे. त्यातच बाजार समित्यांमधील पदाधिकार्‍यांंचे व्यापार्‍यांशी लागेबांधे असल्याने कमी भावात जरी माल विकत घेतला तरी संबधितांवर कारवाई होताना दिसत नाही. दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून घेणार्‍या शेतकरी संघटना अजूनही गप्प आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भुमिकेवरही संशय व्यक्‍त केला जात आहे.

No comments

Powered by Blogger.