घोटाळ्यावर साधी चर्चाही न झाल्याने आश्‍चर्य


पाटण : जिल्हा नियोजन समितीच्या लाखो रूपयांच्या निधीतून ढेबेवाडी वन्यजीव विभागात करण्यात आलेल्या कामांबाबत तीन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. चौकशी समित्यांचे अहवाल प्राप्‍त होऊनही नियोजन समितीत साधी या विषयावर चर्चाही झाली नाही. त्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेतून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

पाटण तालुक्यातील ढेबेवाडी वन्यजीव विभागात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून खर्च करण्यात आलेल्या तब्बल 35 लाख रूपयांच्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा तक्रारी थेट मुख्यमंत्री, वनमंत्री ते संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे झाल्या आहेत. यात वनतळी व गॅबीयन बंधार्‍याच्या कामात सहा मिलीमीटर जाडीच्या स्टिल जाळीऐवजी चार मिलीमीटर जाळी तर सहाशे मायक्रॉन प्लास्टिक कागदाऐवजी चारशे मायक्रॉन कागद वापरण्यात आला आहे. याशिवाय मातीचे काम करून दगडी कामाचा तब्बल सहापट ज्यादा खर्च दाखविण्यात आला असून कागदोपत्री व प्रत्यक्षातील कामांच्या मोजमापात कमालीची तफावत आहे. त्यावर अपेक्षित कर्मचार्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या घेण्यात आल्या नाहीत, असे आरोप झाले.

त्यानंतर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या उपसंचालिका विनिता व्यास यांनी नेमलेल्या चौकशीतून धक्कादायक बाबी समोर आल्याची चर्चा आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर विभागीय कार्यालयाकडून दुसरी तर जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळेच या तक्रारीतील वास्तव समोर येऊन निधींच्या गैरवापराबाबतचे पितळ उघडे पडेल, अशी तक्रारदारांसह सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती.

मात्र चौकशी समित्या स्थापन होऊन तीन महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. जिल्हा नियोजन समिती अहवाल प्राप्‍त झाल्यानंतर योग्य ती भूमिका घेत दोषींवर कारवाई करेल, अशी अपेक्षा होती. पाटणचे चार सदस्यही जिल्हा नियोजन समितीत आहेत. वास्तविक जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत गैरप्रकार झाल्याचा प्रकारच धक्कादायक आहे. मात्र साधी चर्चाही न झाल्याने नियोजन समितीला यांच्याशी काहीच देणे - घेणे नाही का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. अनेकदा किरकोळ कारणासाठी बैठकीत आक्रमक होणारे पदाधिकारी, या समितीचे सदस्य का मौन बाळगून आहेत ? याबाबत तालुक्यात तर्कविर्तक सुरू झाले आहेत.

या घोटाळ्याबाबत बोलायला उठलो. मात्र पालकमंत्री ना. विजय शिवतारे हे पुढील कार्यक्रमांसाठी निघून गेले. त्यामुळे हा विषय सभागृहात मांडताच आला नाही. जावळी विभागातील सदस्यांनाही या विभागाच्या अनुषंगाने बोलायचे होते. मात्र त्यांनाही वेळेअभावी सभागृहात बोलता आले नाही, असा दावा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य बापूराव जाधव यांनी केला आहे.

No comments

Powered by Blogger.