पैसेवारीच्या खेळात टंचाईग्रस्त गावांकडे दुर्लक्ष


सातारा : केंद्र सरकारने माण, कोरेगाव, फलटण आणि वाई तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. राज्य सरकारने पावसाची आकडेवारीवरून तालुक्यातील मंडलांची दुष्काळी परिस्थिती मांंडली. महसूल विभागाने याकडे दुर्लक्ष करत कोरेगाव व वाई तालुका खरिपाच्या कमी पैसेवारीतून काढला. माण आणि खटाव तालुक्यांतील 228 गावांची 50 पेक्षा कमी सुधारित पैसेवारी महसूल विभागाने जाहीर केली आहे. दरम्यान, महसूल विभागाने फलटण, वाई, कोरेगावचा दुष्काळ ‘नजरअंदाज’ केला. टंचाई परिस्थिती रेटून नेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे या तालुक्यांतील दुष्काळी 250 गावांचे काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई राज्यात कृषी विभागाने सर्व प्रमुख पिकांच्या समाधानकारक शेती उत्पन्‍नाचे तक्‍ते बनवले होते. त्यावरून पिकांच्या उत्पन्‍नांशी तुलना करून आणेवारी काढली जात असे. 

हे तक्‍ते चांगल्या किंवा समाधानकारक वर्षामधील अपेक्षित पीक उत्पन्‍नांच्या अंदाजावर तयार करण्यात येत असत. त्यामुळे त्यांना शास्त्रीय पाया कधीच नव्हता. गेल्या सहा दशकांत पाच समित्यांनी केलेल्या अभ्यासानंतर 2015 साली पैसेवारीसंदर्भातील धोरण ठरवले गेले. पुणे विभागीय आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तीन राज्यांचा दौरा करून पैसेवारीचे नवे निकष निश्‍चित केले. त्यानुसार पैसेवारी काढण्यासाठी मुख्य पिकाचे लागवडीखालील क्षेत्र, पावसाचे प्रमाण, आर्द्रता, पीक कापणीचे प्रयोग, उंबरठा उत्पन्‍न असे सर्व तपशील विचारात घेऊन पैसेवारी काढली पाहिजे, असे समितीने स्पष्ट केले. मात्र, समितीच्या निकषांनुसार पैसेवारी काढली जात नसल्याचे जिल्ह्यात चित्र आहे.

 वास्तवापासून ही प्रक्रिया भरकटली असून गावपातळीवरील पैसेवारी समित्या कागदावरच असल्याचे दिसून येते. राजस्व निरीक्षक अथवा तत्सम अधिकार्‍यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्‍ती केली पाहिजे. ग्रामसेवक, सरपंच, प्रगतशील शेतकरी, सहकारी पतपुरवठा संस्थेचे अध्यक्ष, अल्पभूधारक दोन शेतकरी (स्त्री व पुरुष), तलाठी तसेच कृषी सहायक यांच्यावर सदस्यपदाची जबाबदारी आहे. मात्र, गावपातळीवर या समित्या कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातच तलाठी संबंधित गावात थांबायला तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत पैसेवारी आणि दुष्काळ परिस्थिती यातील मोठा विरोधाभास समोर आला आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत संपूर्ण माण दुष्काळसदृश असून फलटण, कोरेगाव, वाई या तालुक्यांत मध्यम दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे जाहीर केले. मात्र, महसूल विभागाने नजरपैसेवारी आणि सुधारित पैसेवारीतून कोरेगाव आणि वाई तालुके काढले आहेत. (जिल्ह्यात खंडाळा, फलटण तालुक्याची पैसेवारी रब्बी हंगामापुरतीच मोजली जाते) कोरेगाव तालुक्यातील 135 तर वाई तालुक्यातील 115 महसुली गावे खरीप हंगामाच्या पैसेवारीसाठी घेण्यात आली. पण या गावांची सुधारित पैसेवारी 50 पेक्षा जास्त असल्याचा अहवाल जिल्हा महसूल विभागाने राज्य शासनाला सादर केला आहे. जिल्ह्यात मधल्या काळातच बर्‍यापैकी पाऊस झाला. त्यातही बर्‍याचदा पावसात खंड पडले. मान्सूनच्या पावसापासून माण, खटाव, उत्‍तर कोरेगाव कोरडेच राहिले. परतीच्या पावसाने जिल्ह्याला दगा दिला. अशा परिस्थितीत कोरेगाव व वाई तालुक्यात दुष्काळ असल्याचे जाहीर करत असताना महसूल विभागाच्या खरीप पैसेवारीच्या अहवालाने मात्र दोन्ही तालुक्यांना बाधा निर्माण केली आहे. माणमधील 106 आणि खटाव तालुक्यातील 122 गावांची पैसेवारी कमी आली आहे. 

माण तालुक्यातील पांगरी, बिरोबानगर, कुळकजाई, बोथे, गरडाचीवाडी या गावांची पैसेवारी 30 पेक्षा कमी आहे. खटाव तालुक्यातील सर्व महसुली गावांची पैसेवारी 40 पेक्षा जास्त आहे. पैसेवारी 50 पेक्षा कमी असताना खटाव तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यात समावेश केला गेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अशा परस्पर भूमिकेमुळे दुष्काळाचे निकष आणि पैसेवारीच्या आकडेवारीचा ‘झोल’ करुन शासन आणि प्रशासन दुष्काळग्रस्तांवर अन्याय करत असल्याचे यानिमित्‍ताने समोर आले आहे. अशा परिस्थितीवर संबंधित आमदारांनी आवाज उठवला आहे. पैसेवारी काढण्याच्या प्रक्रियेकडे साशंकतेने पाहिले जात आहे. तहसीलदार कार्यालयांत ‘नजर’ची आकडेवारी कॉपी करुन ‘सुधारित’मध्ये पेस्ट केली जाते की काय? असे अहवाल पाहिल्यानंतर वाटते.

गेल्यावर्षी पावसाचे पहिले तीन महिने कोरडे गेले. शेवटच्या महिन्यात काही तालुक्यांत परतीचा पाऊस झाला. त्यानंतर एप्रिलपासून माण, खटावात टंचाई निर्माण झाली. तरीही महसूल विभागाने जिल्ह्याची पैसेवारी 50 पेक्षा जास्त असल्याचे जाहीर केले. जिल्हा प्रशासनाने टंचाई परिस्थिती रेटून नेली.दुष्काळ जाहीर करताना त्याठिकाणची पैसेवारी पहिल्यांदा पाहिली जाते. मात्र, दुष्काळाचा लाभ त्या-त्या तालुक्यांना मिळू नयेत, असे छुपी ‘व्यवस्था’ धोरण आखत आहे. त्यातूनच वाई आणि कोरेगावचा दुष्काळ ‘नजरअंदाज’ केला की काय, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

No comments

Powered by Blogger.