जलसंपदा ठेवणार प्रत्येक थेंबाचा हिशेब





पुणे : एकात्मिक राज्य जल आराखड्यामुळे राज्यातील पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब जलसंपदा विभागाला ठेवता येणार असून, भविष्यातील पाणीसंकट पाहता पाणी पुनर्वापरावर जास्तीत जास्त भर देणार आहेत. तसेच जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणीसाठा वाढवला जाणार आहे. या माध्यमातून पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत राज्यात 1 लाख 61 हजार 161 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध होईल. याचा फायदा भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येला होणार आहे. विशेष म्हणजे, नव्या जल आराखड्यात नैसर्गिक पाणीवापरात कपात अपेक्षित आहे.

राज्यातील कृष्णा, गोदावरी, तापी, कोकण, नर्मदा आणि महानदी या सहा खोर्यांचा मिळून एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार केला. त्यानुसार सन 2016 मध्ये राज्याची लोकसंख्या 11 कोटी 92 हजार दर्शविण्यात आली आहे. 2030 सालामध्ये ही लोकसंख्या 15 कोटी 61 लाखांपर्यंत पोहचणार आहे. सध्या राज्यात एकूण 8 हजार 297 लहान-मोठ्यासह विविध प्रकल्प आहेत. या धरणांपैकी 7 हजार 185 धरणे बांधून पूर्ण असून, त्यामध्ये पाणीसाठा आहे. अजूनही 1 हजार 99 धरणांची बांधकामे अपूर्ण आहेत. सध्या राज्यात 54 लाख 73 हजार 581 हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पातील पाण्यामुळे सिंचनाखाली आहे. याबरोबरच राज्यातील प्रकल्पांमध्ये 1 लाख 50 हजार 434 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीनंतर सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्यापेक्षा सुमारे 11 हजार दशलक्ष घनमीटर जादा पाणी उपलब्ध होणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या 1 लाख 50 हजार 434 दशलक्ष घनमीटर पाण्यांपैकी केवळ 86 हजार 301 दक्षलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर होत आहे. मात्र, 2030 मध्ये उपलब्ध होणार्या 1 लाख 61 हजार 161 दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी 1 लाख एक हजार 984 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर होणार आहे.

राज्यात पाण्याचा सिंचन आणि बिगर सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. मात्र, अजूनही वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर झालेला नाही. भविष्यातील पाण्याचे गंभीर संकट लक्षात या जल आराखड्यात पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर दिला आहे. सध्या राज्यात पाण्यावर प्रक्रिया केलेले प्रकल्प उभारले असले तरी त्यातील पाण्याचा वापर होत नाही. त्यामुळे येत्या दहा वर्षांत ( सन 2030) वापरण्यात आलेल्या पाण्यावर प्रकिया करून सुमारे 9 हजार 420 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. हे पाणी अतिरिक्त असणार आहे.

प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर

एकात्मिक राज्य जल आराखड्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या विविध भागांतील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यास चालना मिळणार आहे. त्यासाठी खास तरतूद करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सिंचन क्षमता आणखी वाढणार आहे. तुटीच्या आणि अतितुटीच्या (दुष्काळ आणि अतिदुष्काळी भाग) भागातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पाण्याची विपुलता असलेल्या भागातून पाणी वळविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नियमानुसार पाणीवापर बंधनकारक

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार हा जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. देशात अशा प्रकारचा पहिल्यांदाच आराखडा तयार करण्यात आल्यामुळे या आराखड्यास अन्यन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या आराखड्यामुळे प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार घरगुती तसेच सिंचनाच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे. तसेच नियमानुसार पाणीवापर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

उसासाठी ठिंबक सिंचनचाच वापर

या जल आराखड्यातील तरतुदीनुसार राज्यात आतापर्यंत ऊस या पिकासाठी बेसुमार पाणीवापर होत होता. आता मात्र या पिकासाठी ठिबक सिंचन यंत्रणेचाच वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. याबरोबरच जलाशयातील पाण्याची गुणवत्ता कायम राहण्यासाठी नियोजन केले आहे. नद्यांमधील पाणी प्रदूषित झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई संबधितांवर होणार आहे.

No comments

Powered by Blogger.