‘सबका साथ, सबका विकास’ या सूत्राला ‘सबकी खुशी’ची जोड




नवी दिल्ली : ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवित पाच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने शेवटच्या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतपेरणी करत लोकानुनयी घोषणांचा पाऊस पाडला. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या सूत्राला ‘सबकी खुशी’ची जोड देत शेतकरी, मध्यमवर्गीय, नोकरदार, असंघटित कामगार यांच्यासह देशातील सुमारे 55 कोटी जनतेला मोठा दिलासा देणार्‍या अनेक योजना वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केल्या.
या अर्थसंकल्पात दिलेली आश्‍वासने आपण पूर्ण करू शकलेलो नाही, याची स्पष्ट कबुली देण्याऐवजी गतकाळात आपण कशी भरीव कामगिरी केली गेली, याचा पाढा वाचला गेला. मात्र, त्यासोबतच केल्या गेलेल्या नव्या घोषणा भूतकाळातील अपयशावर पांघरूण घालणाजया होत्या. विरोधी पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे या अर्थसंकल्पावर टीका केली. मात्र, सरकारने राजकीय स्वार्थापोटी केलेल्या खैरातीने सर्वसामान्य जनतेमध्ये स्वागताचा सूर उमटला. या सर्व घोषणांचे खुद्द मोदींसह सर्वच सत्ताधारी सदस्यांनी प्रदीर्घकाळ बाके वाजवत सभागृह दणाणून सोडले. या जल्लोषात ‘मोदी, मोदी’ असा अखंड घोष सुरू होता. त्याने लोकसभेत राजकीय सभा सुरू असल्याचा भास झाला. दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या 12 कोटी मध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकजयांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची रोख मदत देण्याची ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजना आणि देशातील 10 कोटी असंघटित कामगार व स्वयंरोजगारांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन देण्याची ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना’ हे या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले.
अशा प्रकारच्या योजना देशपातळीवर राबविल्या जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याचे श्रेय सरकारने घेतले. या खालोखालची भपकेबाज घोषणा होती वर्षाला पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना प्राप्तिकरातून पूर्ण माफी देण्याची. यामुळे देशातील सुमारे तीन कोटी करदात्यांना एक पैसाही कर भरावा लागणार नाही, असा दावा वित्तमंत्र्यांनी केला. नोकरदारांना वरकरणी सरकारने छप्पर फाडके दिल्याचा आनंद झाला, पण प्रत्यक्षात कराचे दर आणि उत्पन्नाचे स्लॅब यात कोणताच बदल केलेला नसल्याने करपात्र उत्पन्न एक रुपयाने जरी पाच लाखाच्या वर गेले, तर याचा लाभ मिळणार नाही, हे करतज्ज्ञांनी लक्षात आणून देताच अनेकांच्या आनंदावर विरजण पडले. तीन कोटी करदात्यांना मिळून दिलेली 18,500 कोटी रुपयांची करसवलत हा प्रत्यक्षात डोंगर पोखरून निघालेला उंदीर ठरला.
तुटीची मर्यादा ओलांडावी
सत्तेवर आल्यास देशातील सर्व गरिबांना किमान उत्पन्न हमी योजना राबविण्याची घोषणा राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात केल्याने सरकारने शेतकजयांची ही योजना ऐनवेळी यात घुसडली, असा दावा काँग्रेसने केला. यात कदाचित तथ्य असावे. कारण या योजनेसाठी 95 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागल्याने वित्तीय तुटीची 3.1 टक्क्याची ठरलेली मर्यादा ओलांडावी लागली, अशी कबुली स्वत: पीयूष गोयल यांनीच दिली.
‘हाउ इज द जोश’
गोयल यांनी ‘उरी’ चित्रपटाचा उल्लेख केला, तेव्हा मागेच बसलेले राजवर्धन राठोड, अन्य मंत्री व खासदार ‘हाउ इज द जोश’च्या घोषणा देऊ लागले. लोकसभेच्या स्क्रीनवर या वेळी अचानक खासदार परेश रावल यांचा चेहरा दिसू लागला. या चित्रपटात रावल यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भूमिका केली आहे. घोषणाबाजीत मनमुराद हास्य पेरत किरण खेरही सहभागी झाल्या.
नवे स्वप्न दाखविले..!
मुदत संपत आलेल्या सरकारने फक्त लेखानुदान मांडावे हे संकेत मोडीत काढत, मोदी सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्याच्या थाटात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. एवढेच नव्हे, तर सन 2030 पर्यंत गरिबी, कुपोषण, अस्वच्छता आणि निरक्षरतेपासून मुक्त अशा आधुनिक भारताची उभारणी करण्याचे नवे स्वप्नही त्यात दाखविले गेले.
गेल्या चार वर्षांत देशात पारदर्शी विकासगंगा वाहू लागली आहे व सुखी आणि समृद्ध भारतासाठीची पायाभरणी करण्यात आली आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प त्याच भव्य इमारतीच्या उभारणीतील एक वीट आहे, असे गोयल म्हणाले.
आमच्या नेत्याची नीयत साफ, धोरण स्पष्ट आणि सचोटी अटळ असल्याने आम्ही भारताला जगातील अव्वल देश नक्की बनवू, असा आत्मविश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
संरक्षण दलांसाठी प्रथमच तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणाही अशीच फसवी बढाई होती. गेल्या वर्षीची तरतूद 2.95 कोटी रुपये होतीच. ती फक्त पाच हजार कोटींनी वाढवून तीन लाख कोटींचा टप्पा गाठला गेला.

No comments

Powered by Blogger.