निवडणुकांच्या धामधुमीतच जाणार दुष्काळ






सातारा : यावर्षी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूका होणार आहे. लोकसभेच्या निवडणूकांची तारीख फेब्रुवारी अखेर किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते आतापासूनच निवडणूकांच्यात तयारीला लागले आहेत. तर जानेवारी संपल्यानंतर दुष्काळाची दाहकता अधिक जाणवणार आहे. आणि त्याच कालावधीत निवडणूक तयारी जोमात असणार आहे. त्यामुळे यंदा दुष्काळग्रस्त भागासाठी लोकप्रतिनिधींना वेळ मिळणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे यंदाचा दुष्काळ हा निवडणूकांच्या धामधुमीतच जाणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पावसाळ्यात अत्यल्प पर्जन्यमान झाले. यामुळे शासनाने जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. आतापासूनच तीव्र टंचाई जाणवू लागली आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी त्यासंबंधी कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. तर प्रशासन वेळकाढूपणा करत आहे. लोकप्रतिनिधी बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. या तालुक्यातील अनेक गवातील रब्बी हंगामात 50 पैशापेक्षा आणेवारी कमी आहे. लोकांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यामुळे उपाययोेजना होणार तरी कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाईचे दाहक चटके लोकांना बसू लागले आहेत. मात्र याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करत लोकप्रतिनिधींकडून टंचाई बेदखल केली जात असल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.अनेक गावांत पिण्यासाठी पाणी नाही, चारा नाही. रब्बी पूर्णपणे वाया गेलेला आहे. असे असतानासुद्धा दुष्काळी परिस्थितीत शासनाकडून पुरेशी मदत होत नाही. यासाठी कोणी पाठपुरावा देखील करीत नाही. शासनाच्या कारभारामुळे दुष्काळी गावांना मदतीपासून वंचित रहावे लागणार काय? असा सवाल केला जातो आहे.

ऑक्टोबरमधील आणेवारीनुसार खरीप हंगामातील शेकडो गावांची आणेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे. यामुळे शासनाने या सर्वंच गावांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. सद्य स्थितीत माण, खटाव, खंडाळा आणि फलटण या तालुक्यात तीव्र पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर तीन महिने झाल्यानंतरही काहीच उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्हा प्रशासनाकडून फक्त पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, त्याला यश काही आलेले नाही.

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्राने महाराष्ट्राला पावणे पाच हजार कोटी रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत तशीही राज्यासाठी तोकडीच असून दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणखी साडे तीन हजार कोटी सरकारला तिजोरीतून द्यावे लागणार आहे. जरी निधी मंजूर झाला असला तरी हा निधी कधी जिल्ह्यात वितरीत होणार? कधी छावण्या उभारणार? अन् कधी उपाययोजना करणार? असा सवाल दुष्काळग्रस्त करत आहेत. ज्या सहा तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे तेथेही काही मंडलात सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शासनदरबारी केवळ 60 टक्के भागातच दुष्काळी परिस्थिती आहे.

खरे तर खरीप व रब्बी हंगाम पूर्णपणे वाया गेलेला आहे. पिण्याचे पाणी, चारा टंचाई गंभीर झाली आहे. रब्बी पिकांची तर पेरणीच झालेली नाही. काही भागात 40 टक्के जेमतेम पेरणी झाली होती. मात्र पावसाने पाठ फिरविल्याने 15 दिवसातच कोवळी पिके करपून गेली. दुष्काळी परिस्थिती आहे त्या गावात पाण्यासाठी टॅँकर सुरू आहेत. चारा टंचाई आहे. तरी देखील या रब्बी हंगामातील गावांत दुष्काळ जाहीर करायला दिरंगाई केली जात आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ असला तरी राजकारणाचा सुकाळ आहे. गंभीर दुष्काळी स्थिती असून देखील याकडे लोकप्रतिनिधी, नेतेमंडळी दुर्लक्ष करत आहेत. शासनाने दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत द्यावी. विनाविलंब पाण्याचे टँकर सुरू करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

No comments

Powered by Blogger.