न्यू फलटण प्रश्‍नी दोन आठवड्यात अहवाल देण्याच्या तहसीलदारांची सूचना




फलटण: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खा.राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना दिल्याने शेतकरी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्टीस गवई व जस्टीस जमादार यांनी साखर आयुक्त व प्रशासनाला चांगलेच फटकारले असून एफ आर पी कायद्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना चौदा दिवसात पैसे देणे बंधनकारक असताना चौदा महिने झाले तरी पैसे का मिळाले नाहीत असे ठणकावून सांगत दोन आठवड्यात अहवाल देण्याच्या सूचना तहसीलदार यांना दिल्या आहेत.

न्यू फलटण शुगर वर्क्स ने गत वर्षी आलेल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना 48 कोटी रुपये व त्यावरील व्याज अशी अंदाजे 55 कोटी रुपये न दिल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर यांनी अनेक आंदोलने केली त्या नंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खा.राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना दिल्याने शेतकरी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्टीस गवई व जस्टीस जमादार यांनी साखर आयुक्त व प्रशासनाला चांगलेच फटकारले असून एफ आर पी कायद्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना चौदा दिवसात पैसे देणे बंधनकारक असताना चौदा महिने झाले तरी पैसे का मिळाले नाहीत असे ठणकावून सांगत दोन आठवड्यात अहवाल देण्याच्या सूचना तहसीलदार यांना दिल्या आहेत.

न्यू फलटण शुगर वर्क्सचे थकीत ऊस देय रक्कम किती दिवसात वसूल करणार याची माहिती तहसीलदारांनी दोन आठवड्यात मुंबई हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश न्यायमुर्ती जस्टीस गवई व जस्टीस जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आज दिले आहेत. शेतकर्‍यांच्या व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांचे वतीने ऍड. योगेश पांडे यांनी कोर्टात बाजू मांडली 14 दिवसात मिळणारी रक्कम 14 महिने झाले तरी अद्याप शेतकर्‍यांना मिळालेली नसल्याने परिसरातील पंधरा हजार ऊस उत्पादक शेतकरी व त्यांच्या वरती अवलंबून असणारे 15 हजार कुटुंबे गंभीर अडचणीत आल्याचे ऍड.योगेश पांडे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले तसेच प्रादेशिक संचालक व सरकारने कर्तव्यात कसूर केला असून गतवर्षी आलेला गाळपासाठी ऊस व त्या पासून निर्मिती झालेले उपपदार्थ शेतकर्‍यांच्या ऊसा पासून निर्मिती झालेली साखर गेली कुठे ? 48 कोटी मुद्दल व देय व्याज असे अंदाजे 55 कोटी रुपये शेतकर्‍यांना येणे बाकी असतांना कारखान्याचे चेअरमन व संचालक मंडळ मौज मजा करीत असून त्यांना कठोर शासन व्हावे अशी मागणी पांडे यांनी केली. सुनावणी दरम्यान परिसरातील शेतकरी न्यायालयात उपस्थित होते.

No comments

Powered by Blogger.