दुष्काळावर केंद्र सरकारचा मलम

निसर्गाचे चक्र पालटले आहे. त्यामुळे आजकाल दुष्काळाची नव्हाळी राहिलेली नाही. महाराष्ट्राच्या 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्यांत पसरलेला दुष्काळ म्हणजे राष्ट्रीय आपत्तीच. या विश्‍वासातूनच केंद्र सरकारने 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदत राज्याच्या झोळीत टाकली. ही केंद्राची मदत आहे. यात राज्याचा वाटा वाढावा, अशी अपेक्षा आहे. कारण राज्यातील स्थिती खरोखरच भयंकर आहे. अनेक तालुक्यांत केवळ 25 टक्के पाऊस झाला. शंभराहून अधिक तालुक्यांत 60 टक्के पाऊस पडला. हिवाळ्यातच पाण्याचे साठे आटत आहेत. जनावरांसाठी चारा राहणार नाही तेव्हा हीच परिस्थिती आणखी बिकट होईल. त्यावर मात करण्यासाठी किमान 7 हजार 900 कोटी रुपये द्यावेत, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार दिल्ली दरबारी केली. ते केंद्रीय मंत्र्यांना भेटले. पंतप्रधानांनाही त्यांनी तीच गळ घातली. त्यांची अर्धी मागणी मान्य झाली. दुष्काळाच्या गंभीर चटक्याने पोळणार्‍यांसाठी केंद्र सरकारने मदतीच्या रूपाने मलमाचे बोट लावले. त्याने थोडा दिलासा जरूर मिळेल, मात्र भेगाळलेल्या जमिनीच्या जखमा पूर्णपणे मिटतील असे नाही. त्यासाठी राज्य सरकारला वेगळ्या पद्धतीने नियोजन करावे लागेल. केंद्राने राज्याला हवी तेवढी मदत दिली नाही हे खरे असले तरी, ज्या सात राज्यांना त्यांनी मदत केली, त्यात सर्वाधिक सहाय्य महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले आहे. उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्याला 191 कोटी मिळाले. पंतप्रधानांचे स्व-राज्य असलेल्या गुजरातला दिलेली 127 कोटींची मदत लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या पदरात त्यांनी भरपूर घातले असेच म्हणावे लागेल. तसेही दिल्लीचे तख्त महाराष्ट्राला अनुकूल नसते, असा दावा इतिहासाचे दाखले देऊन वारंवार केला जातो. राष्ट्रीय अपत्तीचा निधी वाटताना मात्र त्याचे प्रत्यंतर आले नाही. एका अर्थाने हे बरेच म्हणावे लागेल. आताशा दरवर्षी दुष्काळ येतो. तो कधी ओला असतो, तर कधी सुका असतो. आशाळभूत नजरेने केंद्राकडे बघणे काही संपत नाही. नियोजनाचा दुष्काळ असला की दुष्काळाचे नियोजन करावे लागते, हा अनुभव आता नित्याचा झाला आहे. तरीदेखील ही वारंवारिता टाळण्याचे खंबीर उपाय शोधले जात नाहीत हे देखील तेवढेच खरे. महाराष्ट्रातील 112 तालुक्यांत गंभीर दुष्काळाची स्थिती आहे. 39 तालुके मध्यम दुष्काळी आहेत. दुष्काळसदृश तालुक्यांची संख्या कमी नाही. जे आणेवारीच्या सूत्रात बसले ते ’दुष्काळी’ घोषित झाले. त्यात न सामावलेल्या तालुक्यांचे काय करावे, हा प्रश्‍न आहेच. जिथे पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे, तिथे टँकर धावले पाहिजेत. जिथे चारा नाही तिथे छावण्या उभ्या झाल्या पाहिजेत. ज्या शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले त्यांना पीकविम्याची मदत मिळायला हवी. स्वामिनाथन सांगतात तशी बियाण्यांची बँक विकसित व्हायला हवी. धान्याची बँक निर्माण करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. सरकारने हे सगळे उपक्रम कडकपणेच राबवायला हवेत. प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीच्या परिसावर घासणे आणि मतांच्या तराजूत तोलणे योग्य नाही. दुष्काळ वाढतच गेला आणि माणसे स्थलांतरित होतच गेली तर मतदान करायचे तरी कुणी आणि कुणाला? सरकार आणि मंत्र्यांना आता सजगतेने दुष्काळाला तोंड द्यावे लागेल. दुष्काळाची तीव्रता जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक मंत्र्यांना काही गावे वाटून घ्यायची आणि मध्यरात्री मोबाइलच्या प्रकाशात मंत्र्यांनी दुष्काळ बघून यावा, असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत. सरकार मायबाप असते. त्यांना लेकरांची व्यथा कळायला हवी. मुलाच्या पोटात दुखत असेल तर आईला वेगळे सांगायची गरज नसते. खरेतर हा आकांत जाणवून देण्यासाठी निवेदने, निदर्शनांची गरज नसावी. सरकारला जनतेची मने वाचता यायला हवी. निवडणुकांसाठी सतरा सर्वेक्षणे करणारे सत्ताधीश दिलाशांच्या अंमलबजावणीत तत्पर का नसतात हा आश्‍चर्यात टाकणारा प्रश्‍न आहे. मराठवाडा हळहळतो आहे. विदर्भातील समस्या संपलेल्या नाहीत. जाणिवांचा, भावनांचा दुष्काळही वाढला आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय आपत्ती निधीचे योग्य वाटप झाले नाही तर हीच घशाची कोरड सरकारविरोधी ओरड बनेल. भरडलेल्या शेतकर्‍यांवर सरकारने बारा-पंधरा पानांचा अर्ज भरण्याची वेळ आणू नये. व्यवस्थेतील कुशल हात यासाठी झटले नाही तर घोषित झालेल्या आपत्तीचे निवारण कागदावरच विरघळेल. बळीराजाचा दिलासा सरकारी खानापूर्तीत अडकला नाही म्हणजे मिळवले.

No comments

Powered by Blogger.