मराठा समाजाला आरक्षण ही जातीयता!





विरोधी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद, अपयश लपवण्यासाठी सरकारची सवलत!

मुंबई: पुरेशा नोकर्‍या आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. आपले हे अपयश लपवण्यासाठीच राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणरूपी कायमस्वरूपी सवलत देण्यासाठी अस्तित्वात नसलेली सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग ही श्रेणी निर्माण केली आहे. विशिष्ट समाजाला विशेष वागणूक आणि आरक्षणाच्या स्वरूपात कायमस्वरूपी सवलत देणारी राज्य सरकारची ही कृती म्हणजे जातीयतेचे उत्तम उदाहरण असल्याचा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने गुरुवारी करण्यात आला.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे समाजातील असमानता आणि विसंगती दूर करण्याच्या राज्य घटनेच्या मूळ हेतूला सुरुंग लावणारे महाराष्ट्र हे देशातील राज्य ठरल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी या वेळी अधोरेखित केले.

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे उदय ढोपले आणि संजीत शुल्का यांच्या वतीने अनुक्रमे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. मराठा समाजाला स्वतंत्र श्रेणीद्वारे आरक्षण देऊन राज्य सरकारने त्यांना मागासवर्गीय जाती (एससी) आणि मागासवर्गीय जमाती (एसटी) यांच्या पंक्तीत आणून बसवले आहे. या दोन जाती-जमातींप्रमाणेच मराठा समाजालाही सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे, असा युक्तिवाद अणे यांनी केला. तर मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या वैधतेवर दातार यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.

घटनेनुसार, एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अशा तीनच श्रेणी आहेत. त्यातील पहिल्या दोन श्रेणींना हात लावणे शक्य नाही. त्यामुळे ओबीसींमध्ये अन्य मागासवर्गीय जाती-जमातींचा समावेश करायची वा त्यातून त्या वगळणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजालाही याच श्रेणीत समाविष्ट करायला हवे होते. मात्र मराठा समाजाचा समावेश करून ओबीसींना दुखवायचे नव्हते म्हणून मराठयांसाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करून त्यांना आरक्षण देण्यात आले. शिवाय मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षणाच्या रूपात कायमस्वरूपी आरक्षण देऊ केले आहे, असा युक्तिवाद अणे यांनी केला. एखादी व्यक्ती आपण मागासवर्गीय आहोत असे म्हणून शकते, मात्र आपण सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गीय आहोत, असे कुणीही म्हणणार नाही. यातूनच मराठा समाज ही जात नाही, तर वर्ग असल्याचे स्पष्ट होते, असेही अणे यांनी स्पष्ट केले.

सद्य:स्थितीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गीय असलेली व्यक्ती भविष्यात नेमक्या उलट बाजूला असू शकेल. त्यामुळे अशा व्यक्तीला आरक्षणाच्या स्वरूपात कायमस्वरूपी सवलत देण्याची आवश्यकता काय? असा सवालही अणे यांनी उपस्थित केला.

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु घटनेच्या नेमकी उलटी कृती राज्य सरकार करत आहे. आपण एकीकडे समाजातील विसंगती-असमानतेच्या जोखडातून मुक्त करू पाहत आहोत, खर्‍या अर्थाने मदतीची गरज असलेल्यांना ती देऊ पाहत आहोत. त्याच वेळी सरकार मात्र विशिष्ट समाजाला आरक्षण आणि विशेष वागणूक देऊन समाजात जातीयतेचे विविध थर उभे करत आहे आणि राज्यघटनेच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावत आहे, असा आरोपही अणे यांनी केला.

No comments

Powered by Blogger.