तूट भरुन कशी काढणार?

अल्पभूधारकांना वेतन व पगारदारांना करसवलत यामुळे सरकारच्या तिजोरीत होणारी तूट भरून कशी काढणार, याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनात नाही..

एक निवडणूक पराभवाची भीती सत्ताधार्‍यांना काय काय करायला लावते याचे मूर्तिमंत शिक्षण शुक्रवारी सादर झालेल्या 2019-20च्या हंगामी अर्थसंकल्पाने होईल. त्यात गर काही नाही. कारण प्रत्येक राजकीय पक्ष हेच करीत असतो. तेव्हा सत्ताधारी भाजपने काही आगळे केले असे मानून टीका करण्याचे काहीच कारण नाही. विशेषत: तीन निवडणुकांतील पराभवानंतर आणि दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर निवडणुकोत्तर परिस्थितीत आव्हान राखण्यासाठी काही तरी लोकप्रिय असे सरकारला करावेच लागणार हे उघड दिसत होते. तसे अंदाजही वर्तवले जात होते. सरकारने ते खोटे ठरवले नाहीत. त्यासाठी पाच वर्षांतील सहावा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम सरकारने स्वत:च्या नावावर नोंदवला. तो नोंदवतानाच शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय यांच्यावर सरकार सवलतींची खैरात करेल असे मानले जात होते. तसेच झाले.

अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकांत तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळवले. त्याचे श्रेय त्या सरकारच्या कृषीविषयक योजनेत आहे. शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर न करता त्यांना प्रतिहेक्टरी काही रोख रकमेचे अनुदान सरकार देते. लागवडीखालील दर दोन हेक्टरमागे चार हजार रुपये असे त्या राज्यातील अनुदान आहे. त्या वेळी राव यांच्या यशाचे विश्‍लेषण करताना ‘लोकसत्ता’ने अन्यांनाही आज ना उद्या या योजनेचे अनुकरण करावे लागेल, असे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या अर्थसंकल्पाने ते खरे ठरवले. केंद्र सरकार यापुढे गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यास प्रति दोन हेक्टर सहा हजार रु. असे वार्षिक रोख अनुदान देईल. याचा अर्थ प्रत्येक पात्र शेतकर्‍यास महिन्याला पाचशे रुपये यातून मिळतील. शहरी निकषांधारे विचार केल्यास ही रक्कम नगण्य ठरते. परंतु ग्रामीण आर्थिक तणावपूर्ण वातावरणात शेतकर्‍याची चूल पेटती राहण्यासाठी तिचा निश्‍चित उपयोग होईल. या घोषणेची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने डिसेंबर 2018 पासून होईल. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की आगामी महिनाअखेरीस निवडणूक घोषणा होईपर्यंत या निर्णयाच्या एका टप्प्याची अंमलबजावणी झालेली असेल. म्हणजे शेतकर्‍यांच्या हाती काहीएक पसा सरकारला देता आलेला असेल. निवडणुकीतील राजकीय गणिते लक्षात घेता ही तरतूद बहुमोल म्हणायला हवी. या अर्थसंकल्पातील ही एक मोठी घोषणा.

दुसरी मध्यमवर्गासाठी आयकराची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे. गेल्या महिन्यात सरकारने आर्थिकदृष्टया दुर्बलांसाठी आरक्षण जाहीर केले. ते वर्षांला आठ लाख रु. इतके उत्पन्न असलेल्यांनाही लागू होईल. याचा अर्थ साधारण 63 हजार रु. इतके मासिक वेतन असणारा यापुढे गरीब गणला जाऊन राखीव जागांसाठी पात्र ठरेल. ते ठीक. परंतु त्यातील विरोधाभास असा की आपल्याकडे आयकराची मर्यादा अडीच लाख रुपयांपासून सुरू होते. म्हणजे मासिक 25 हजार इतकेच वेतन असणार्‍यांनी आयकर भरायचा. त्याच वेळी आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांनी स्वत:स गरीब मानून आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा. हा विरोधाभास होता. अर्थसंकल्पात तो दूर होईल असा अंदाज होताच. तोही खरा ठरला. यापुढे वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना आयकरात सवलत मिळेल. गृह कर्ज व्याज सवलत, गुंतवणूक आदींचा विचार करता वर्षांला साधारण सहा ते साडेसहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे तो वर्ग आनंदणार यात शंका नाही. अर्थसंकल्पात सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार अशा वर्गाची संख्या देशभरात तीन कोटी इतकी आहे. म्हणजे इतक्या कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल. त्याचबरोबर बँका, टपाल आदींतील ठेवींवरील आयकराच्या मर्यादेतही सरकारने घसघशीत वाढ केली आहे. तसेच दोन घरांची मालकी असणार्‍यांनाही आयकरात सवलत जाहीर केली आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्गाकडून त्याचे स्वागतच होईल.

आता त्या राबवण्यामागील आव्हानांचा आढावा. या केवळ दोन घोषणांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त 88 हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. तसेच वित्तीय तूटदेखील 0.1 टक्क्याने वाढून 3.4 टक्के इतकी होईल. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. वरवर पाहू गेल्यास या 0.1 टक्क्याने काय होणार, असा प्रश्‍न पडणे साहजिकच. पण देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 0.1 टक्के ही रक्कम आहे. त्यामुळे ती अजस्र आहे. वित्तीय तूट 3.3 टक्क्यांवर राहिली असती तर सरकारची जमा आणि खर्च यातील तफावत सहा लाख 24 हजार 276 कोटी रुपये इतकी असली असती. पण चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच, म्हणजे 1 एप्रिल ते नोव्हेंबर 2018 या काळातच ही तूट सात लाख 16 हजार 625 झाली आहे. याचा अर्थ जी तूट संपूर्ण वर्षभरातच 6.24 लाख कोटी रु. असणे अपेक्षित आहे तिचा मर्यादाभंग होऊन आठ महिन्यांतच 7.16 लाख कोटी इतकी झाली आहे. हे प्रमाण एकूण लक्ष्याच्या 114 टक्के इतके आहे. याचा अर्थ आपण आधीच 3.3 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे आणि आता तर ती तूट वाढून 3.4 टक्क्यांवर जाईल. ती कशी भरून काढणार या प्रश्‍नाचे उत्तर अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनात नाही. कदाचित निवडणूक वर्षांत अशा काही प्रश्‍नांना सामोरे जायची प्रथा नसल्याने त्याबाबत हंगामी अर्थमंत्री गोयल यांनी या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केले असणार.

तथापि ही तूट का वाढली हे अर्थसंकल्पाचे विश्‍लेषण करताना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ते आहे वस्तू आणि सेवा कराच्या वसुलीने दिलेला दगा. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून महिन्याला साधारण एक लाख कोटी रुपये महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात पंधरा महिन्यांत फक्त तीन वेळा या कराच्या वसुलीने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. चालू आर्थिक वर्षांत वस्तू अणि सेवा करातून सहा लाख तीन हजार 900 कोटी रु. मिळतील असे सरकारचे भाकीत होते. तथापि एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात ही वसुली तीन लाख 41 हजार 146 कोटी रु. इतकीच झाली. हे प्रमाण एकूण लक्ष्याच्या 56 टक्के इतके आहे. तेव्हा उर्वरित तीन/चार महिन्यांत 44 टक्के वसूल होतील असे मानणे ही आशावादाची परिसीमा ठरेल. सध्याचा अंदाज असा की यंदाच्या 31 मार्चपर्यंत सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेपेक्षा दीड लाख कोटी रुपये कमी येतील. यावरून एक प्रश्‍न पडू शकतो. तो म्हणजे वस्तू व सेवा कराच्या वसुलीत इतकी घट का झाली?

तथापि एक बाब मात्र देशास पाहायला मिळाली. निवडणुकीच्या तोंडावर इतके बदल करणारा अर्थसंकल्प मांडणारे सरकार आज देशाने पाहिले. त्याच वेळी अर्थसंकल्प मांडला जात असताना करसवलती जाहीर होताच ‘मोदी मोदी’ असा जयघोष करणारे भाजप खासदार आणि त्या जयघोषात बाके वाजवून सहभागी होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील यानिमित्ताने देशाने पाहिले. भाजपसाठी मोदी आणि फक्त मोदीच हे सर्वेसर्वा आहेत, हे आता नव्याने सांगण्याची गरजच नाही. गदिमांच्या शब्दांत सांगायचे तर इतकेच म्हणता येईल

No comments

Powered by Blogger.