सातार्‍यातून महिला खासदार, आमदार कधी?

आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नसताना यापुर्वी सातारा जिल्ह्यात दोन महिलांनी लोकसभा व विधानसभा सभागृहात प्रवेश करित कार्य केले. कराड लोकसभा मतदारसंघातून स्व.प्रेमलाताई चव्हाण यांनी चार वेळा लोकसभेची निवडणूक जिंकली होती. त्याचबरोबर शालिनीताई पाटील यांनी सांगली नंतर जिल्ह्यातील कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा निवडणूक जिंकली होती. त्यांच्यानंतर आता सातारा जिल्ह्यातील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघ व आठ विधानसभा मतदारसंघातून आगामी निवडणूकीतून विजयी होण्यासाठी कोणती महिला प्रयत्न करणार आणि परंपरा कायम ठेवणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.महिलांना राजकारणात सक्षम व सन्मानाने स्थान मिळावे यासाठी 25 वर्षापुर्वी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के वाटा मिळाला असला तरी अद्यापही महिलांना स्वतंत्र व सक्षमपणे काम करता येत नसल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. काम करताना प्रथमत: कुटुबिय, वरिष्ठ नेत्यांची लुडबूड त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून अजून ही महिला पदाधिकारी व सदस्यांनादुय्यम वागणूक मिळत आहे.परिणामी आता आरक्षण लागू होवून 25 उलटल्यानंतर तरी महिला राजकीय सक्षमीकरणाची पारदर्शी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पहिले पाऊल महिलांनीच उचलले तर येत्या काळात लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांमध्ये महिला आरक्षणाच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार होवू शकेल.वास्तविक आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नसताना आज देशातील विविध राज्यातील महिला मुख्यमंत्रीपदांवर पोहचल्या व आज ही कार्यरत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी तर यापुर्वी उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी मायावती, तामिळनाडूमध्ये स्व.जयललिता आदींनी देशातील महिलांसमोर आदर्श निर्माण करून ठेवला आहे.त्याचबरोबर महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर, सेनेच्या निलम गोर्‍हे, भाजपच्या मंदा म्हात्रे, मेधा कुलकर्णी आदींनी आपल्या कार्यकर्तृत्वावर विधानसभा व विधानपरिषदेत एंट्री करून सक्षमपणे त्या आज कार्यरत आहेत. ही एक बाजू असताना सातारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेवून निवडून आलेल्या सदस्यांची स्थिती मात्र वेगळी असल्याचे दिसून येते.सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीपासून जिल्हापरिषदेपर्यंत महिला सदस्यांचा बहुतांश कारभार पतीराज करताना दिसून येतात. मुख्यत: यापुर्वी जिल्हापरिषदेतील मुुख्य पदावर महिला पदाधिकारी असताना त्यांचे पतीराजच कामकाज करताना दिसून येत होते. तर पदाधिकारी पत्नी केवळ सर्वसाधारण सभा व विषय समित्यांच्या बैठकांना औपाचरिक उपस्थिती लावताना दिसून यायच्या. तशीच परिस्थिती ग्रामपंचात, पंचायत समिती, नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये ही दिसून येते.काही ठिकाणी कुटुंबिय तर काही ठीकाणी वरिष्ठ नेत्यांनी ठरविलेल्या अजेंड्यानुसार महिला सदस्या कामकाज करताना दिसून येतात. असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत आहेत आणि त्यास महिला सदस्यांची ही अप्रत्यक्ष संमती असल्याचे दिसून येते. परंतु अशा प्रकारे कामकाज करणे हे महिला सदस्यांच्याच अधिकारांना धोका पोहचविणारे आहे. त्यांनी वेळीच सजग होवून स्वविचाराने कामकाज केले तर खर्‍या अर्थाने महिला राजकीय दृष्ट्या सक्षम होणार आहेत.

No comments

Powered by Blogger.