सांगली जिल्हा बॅँक नोकर भरतीची चौकशी सुरू



स्थैर्य, सांगली : जिल्हा बँकेमधील भरती प्रक्रिया ही लोकहितार्थ, निर्विवाद व पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने शासन आदेश दिले होते. या आदेशानुसारच भरती प्रक्रिया राबविणे हे जिल्हा सहकारी बॅँकांना बंधनकारक आहे. परंतु सांगली जिल्हा बॅँक नोकर भरतीची चौकशी सुरू ठळक मुद्देजिल्हा बॅँकेचे पदाधिकारी व संचालकही या प्रक्रियेस सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत दिसत असल्याने चौकशी अहवालातील निष्कर्षाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या चारशे पदांच्या नोकरभरती प्रक्रियेच्या चौकशीस बुधवारपासून सुरुवात झाली. जिल्हा उपनिबंधकांनी दुपारी बॅँकेत जाऊन कागदपत्रांविषयीची माहिती घेतली. प्रक्रिया किती दिवसात पूर्ण होईल, याचा अंदाज नसला तरी, जलदगतीने व रितसर चौकशी केली जाईल, असे जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा सुधार समितीने भरती प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविल्याची तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा उपनिबंधक करे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही चौकशी बुधवारपासून सुरू करण्यात आली. कागदपत्रे व प्रक्रियेंतर्गत करावयाच्या चौकशीचा अंदाज घेऊन करे चौकशी करण्यासाठी टीम नेमण्याबाबत विचार करू शकतात. आवाका कमी असल्यास ते स्वत: चौकशी करू शकतात. याबाबत त्यांनी अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिलेली नसली तरी, प्रक्रियेस प्रारंभ झाला आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतर्फे ज्युनिअर असिस्टंट (लिपिक) पदाच्या 400 जागा भरण्याकरिता 5 मार्च 2019 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परीक्षेची प्रक्रिया राबविण्याकरिता बॅँकेने त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती केली होती.

जिल्हा बँकेमधील भरती प्रक्रिया ही लोकहितार्थ, निर्विवाद व पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने शासन आदेश दिले होते. या आदेशानुसारच भरती प्रक्रिया राबविणे हे जिल्हा सहकारी बॅँकांना बंधनकारक आहे. परतु सांगली जिल्हा बॅँकेने चारशे जागा भरताना आदेशांचे पालन केलेले नाही, अशी तक्रार जिल्हा सुधार समितीने केली आहे. ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा बॅँकेच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. करे यांना लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली आहे. त्यामुळे या चौकशी प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रक्रिया रद्द केली नाही, तर प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

No comments

Powered by Blogger.